कर छली रोक्न सयौँ कर्मचारी खटाउँदा पनि नतिजा ननिस्किएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्षदेखि एउटा फरक नीति लियो— उपभोक्तालाई नै ‘कर निरीक्षक’ बनाउने।

सामान किन्दा अनिवार्य बिल लिने उपभोक्तालाई चिठ्ठा (उपहार) पर्ने योजना अघि सारेको सरकारको यो ‘नज पोलिसी’ (व्यवहार परिवर्तन गराउने रणनीति) ले पहिलो त्रैमासमै प्रारम्भिक सफलता देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुलीले लक्ष्य नै पार गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा भ्याट संकलन १० प्रतिशतले बढेर ४१ अर्ब ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जुन लक्ष्यको १०१.०८ प्रतिशत हो।

करिब ८ करोड रुपैयाँ उपहारमा खर्चेर उपभोक्ताको बानी बदल्ने र अर्बौं रुपैयाँ राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने सरकारको यो रणनीतिले अहिले बजारमा नयाँ तरङ्ग ल्याइदिएको छ।

तथ्यांकमा भ्याट असुली : पहिलो त्रैमासको चित्र

• पहिलो ३ महिनाको लक्ष्य : रु. ४० अर्ब ६१ करोड ३४ लाख

• वास्तविक संकलन : रु. ४१ अर्ब ४ करोड ५७ लाख (लक्ष्यको १०१.०८%)

• गत वर्षको सोही अवधि : रु. ३३ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख (लक्ष्यको ९१.२९% मात्र)

• असोज महिनाको मात्र असुली : लक्ष्यको १०३.४३% (१३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ संकलन)

कसरी काम गर्दैछ ८ करोडको उपहार मोडल ?

सरकारले यस योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ। जसमा उपभोक्ता र विक्रेता दुवैलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था छ :

• उपभोक्ताका लागि : हरेक १५–१५ दिनमा विजेता छनोट गरिन्छ। १५ जनाले कर कट्टीपछि १ लाख रुपैयाँ (कुल १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ) र एक जना भाग्यशाली विजेताले कर कट्टीपछि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ (१० लाखको बम्पर उपहार) पाउँछन्।

• विक्रेताका लागि : आगामी कात्तिकदेखि बम्पर जित्ने क्रेताका विक्रेतालाई ५० हजार र अन्य विजेताका विक्रेतालाई २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिइँदैछ। यसका लागि थप ७७ लाख खर्च हुने अनुमान छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार उपभोक्ताले बिल माग्न थालेपछि व्यवसायीले पनि आफैं बिल जारी गर्ने प्रणाली बसाल्न थालेका छन्। डिजिटल भुक्तानीको विवरणलाई विभागको ‘सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टम’ (सिबिएमएस) सँग जोड्दा वास्तविक कारोबारको अभिलेख देखिन थालेको छ। करविज्ञ तथा सिए शेषमणि दाहाल राज्यले निकै थोरै लगानीमा उपभोक्ताको व्यवहार बदल्न सकेको बताउँछन्। “पहिले बिल नमाग्ने उपभोक्ता अहिले बिल नपाए उजुरी गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। राज्यका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो,” उनले भने।

'लोभ' देखाएर कर असुली : दीर्घकालीन समाधान कि आंशिक उपचार ?

उपहार योजनाले राजस्व बढाए पनि आर्थिक विश्लेषकहरू भने यसलाई कर प्रणाली सुधारको दीर्घकालीन र स्थायी विकल्प मान्न तयार छैनन्। एक अर्थविद्को बुझाइमा यो कदम 'समस्याको आंशिक उपचार' मात्र हो। "मानिसलाई बिल काट्न र लिन उत्प्रेरित गर्नु राम्रो कदम हो, तर यो समग्र राजस्व प्रणाली सुधारको विकल्प बन्न सक्दैन," उनले भने। उनका अनुसार कर प्रणालीलाई स्थायी र पारदर्शी बनाउन संरचनागत शल्यक्रिया नै आवश्यक छ।

१. भ्याटको दर पुनरावलोकन : हालको एकल भ्याट दरलाई परिमार्जन गरी दुई दरको प्रणालीमा लैजानुपर्ने।
२. थ्रेसहोल्ड घटाउने : भ्याटको हाल कायम ५० लाख रुपैयाँको थ्रेसहोल्डलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने।
३. छलीका प्वालहरू बन्द गर्ने : कर छल्नकै लागि विभिन्न स्थानमा व्यवसाय टुक्र्याउने, खुला सीमा र भन्सार विन्दुमा हुने चुहावट रोक्न प्रशासनिक कडाइ आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भने विगतमा 'राज्यका नाममा उपभोक्ताबाट भ्याट उठाएर आफ्नै खल्तीमा राख्ने' प्रवृत्तिका व्यापारीलाई यसले निगरानीमा ल्याएको बताउँछन् ।

ग्राउन्ड रियालिटी : साना व्यापारीको सकस र बजार प्रतिस्पर्धा

यस योजनाले ठूला स्टोर र सुपरमार्केटलाई खासै असर नगरे पनि साना र खुद्रा व्यवसायीलाई भने व्यवस्थापकीय चुनौती थपेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णलाल महर्जन मासु पसल वा साना खुद्रा पसलमा भिडभाड हुँदा बिल जारी गर्न केही ढिलाइ हुने व्यावहारिक समस्या देखिएको बताउँछन्।अर्कोतर्फ, करविज्ञ दाहाल पनि साना व्यवसायीको पूद्दजी परिचालन, प्राविधिक पूर्वाधार र जनशक्तिको सीमिततालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न नहुने सुझाव दिन्छन्। निश्चित कारोबार सीमाभन्दा तलका व्यवसायीलाई सहज सहुलियत नदिए उनीहरू प्रणालीबाटै बाहिरिने जोखिम रहन्छ।