सुधा देवकोटा
विदेशमा रहेका नेपाली अर्थात गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)को पूँजी नेपालको शेयर बजारमा भित्रयाउने चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। बजारमा चर्चा भए अनुसार एनआरएनले बजारमा सहज रुपमा कारोबार गर्न भने अझै सहज भएकाे छैन ।

नीतिगत घोषणा र प्रतिबद्धता भएपनि एनआरएनले सहज रूपमा शेयर बजारमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण अझै नबनेको हो। सरकारले बजेटदेखि विभिन्न कार्ययोजनामा एनआरएनको लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि यस विषयलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै आएको छ। तर, लगानी भित्रयाउने प्रक्रियामा कानुनी, प्राविधिक र करसम्बन्धी समस्या कायमै रहेको बताउने गरिएको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटमै एनआरएनको लगानी नेपालको पूँजी बजारमा ल्याउने विषय समेटेका थिए। त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरूले पनि बजेटमार्फत यसलाई निरन्तरता दिदै आएका छन्। पछिल्लो समय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले समेत एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

हाल नेपाली नागरिकता नत्यागेका केहीले दोस्रो बजारमा लगानी गरेको पाइन्छ। तर नागरिकता त्यागेकाले बजारमा लगानीको बाटो बन्द नै रहेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली भन्ने अभिव्यक्ति पटकपटक दिने गरेका छन्। सोही अनुसार सरकार एनआरएनलाई नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न उनी प्रतिवद्ध रहेका छन् भन्ने देखिन्छ। सोही अनुसार उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पनि एनआरएनलाई बजारमा ल्याउने विषयलाई प्राथमिताका साथ राखेका छन् ।

साथै, अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ महिनामा जारी गरेको २१ बुँदे ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनाको सातौं बुँदामा एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउन आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर अझैसम्म पनि यस सम्बन्धमा भएका कामको निचोड बाहिर आउन भने सकेको छैन। जसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि एनआरएनको लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत पहल गर्दै आएको छ। बोर्ड अध्यक्ष गोपालप्रसाद भट्टले केही समयअघि एनआरएनका प्रतिनिधिसँग औपचारिक छलफल गरेका थिए। छलफलमा एनआरएनका प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको लगानी कम्पनीमार्फत सार्वजनिक शेयर निष्कासन गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए। विदेशमा रहेका नेपालीबाट पूँजी संकलन गरी नेपालको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने उनीहरूको योजना थियो। भविश्यमा परियोजनामा आधारित ऋणपत्र तथा डिबेन्चर निष्काशन गर्ने विषय समेत उक्त छलफलमा उठाइएको थियो।

बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली मार्फत एनआरएन लक्षित लगानी कम्पनीलाई शेयर निष्काशन गर्ने बाटो खुलाएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका योग्य कम्पनीले जारी पूँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म शेयर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। तर दोस्रो  बजारबाट स्वतन्त्र रूपमा खरिदबिक्री गर्न दिने व्यवस्थामा भने अझै अन्योलमा छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरआवासीय नेपालीलाई परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा बचत तथा मुद्दती खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी मुद्रा भित्रयाउने, रकमको स्रोत पहिचान गर्ने र बैंकिङ प्रणाली मार्फत लगानी गर्ने आधार समेत रहेको छ। गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०६४ ले पनि विदेशमा आर्जन गरेको परिवर्त्य विदेशी मुद्राबाट नेपालमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, लाभांश तथा लगानीको प्रतिफल विदेशी मुद्रामा रूपान्तरण गरी विदेश लैजाने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र सहज नहुँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको लगानी नेपाल आउन सकेको छैन।

नेपालमा एनआरएनको लगानी रहेको कम्पनीका रूपमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड सञ्चालनमा छ। त्यसैगरी, एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डले विदेशमा रहेका नेपालीबाट पुँजी संकलन गरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यी पहलले संस्थागत रूपमा लगानी बटुल्ने सम्भावना छ।

नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले एनआरएनलाई कम्पनी स्थापना गरेर मात्रै लगानी गर्न दिनेभन्दा व्यक्तिगत रूपमा समेत नेपालको शेयर बजारमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। एनआरएनले लगानी गर्दा तिर्नुपर्ने करको दर मँहगो छ। यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। लगानीको प्रक्रिया सहज बनाउनुका साथै करसम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक भए मात्रै एनआरएनहरुको सहभागिता नेपाली बजारमा बढ्न सक्ने पाण्डेको बुझाइ छ।

त्यस्तै, लगानीकर्ता तारा फुल्लेलले एनआरएनको लगानी भित्रयाउन छुट्टै लगानी खाता, सहज केवाईसी तथा डिम्याट खाता खोल्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। विदेशमै बसेर अनलाइन मार्फत शेयर कारोबार गर्न सक्ने प्रणाली बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल र मूलधन सहज रूपमा विदेश फिर्ता लैजान सक्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष लगानीको अवसर दिनुका साथै सामूहिक लगानी कोषमार्फत जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने फुल्लेलको सुझाव छ।

एनआरएनको लगानीमा देखिएका मुख्य अवरोध कानुनी अस्पष्टता, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, करको व्यवस्था र कारोबार प्रणालीसँग सम्बन्धित छन्। विदेशबाट रकम ल्याउने र लगानी बिक्रीपछि प्राप्त रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया स्पष्ट हुन सकेको छैन। विदेशमै बसेर डिम्याट तथा ब्रोकर खाता खोल्ने र केवाईसी पूरा गर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। यसबाहेक नेपालको बजारको तरलता, कम्पनीहरूको सुशासन र लगानी सुरक्षाप्रतिको विश्वसनियता बढाउनु पर्ने जानकारहरुको बुझाई छ।

अब अर्थ मन्त्रालय,नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेर सीडीएससीबीच समन्वय गरी लगानीको एकीकृत व्यवस्था बनाउनुपर्नेमा जानकारहरुले जोड दिदै आएका छन। विदेशबाट रकम ल्याउनेदेखि शेयर खरिदबिक्री र प्रतिफल फिर्ता लैजानेसम्मको प्रक्रिया स्पष्ट हुनेपर्नेछ। एनआरएनको लगानीलाई प्राथमिक निष्काशनमा मात्र सीमित नराखी दोस्रो बजार, सामूहिक लगानी कोष र पूर्वाधार परियोजनामा समेत विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ।

नेपालको पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको बलियो साधक र पुँजी परिचालनको बलियो माध्यमको रुपमा विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि बजारलाई लगानीकर्तामैत्री, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दै लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा आम लगानीकर्ताकाे जोड रहेको छ।