निष्कासित सेयरलाई करोबार गरिने बजार दोस्रो बजार हो, जुन २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिद–बिक्री केन्द्रको स्थापनासगै सांकेतिक रूपमा भएको थियो भने वास्तविक रूपमा यस बजारको सुरुवात प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् देशले आर्थिक उदारीकारणको नीति अवलम्बन गरेपछि २०५० सालमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको स्थापनासगै भएको हो । त्यही वर्षदेखि पुँजीबजार प्रमुख मापक – नेप्से परिसूचकको निर्माण आरम्भ गरिएको हो ।
डेरिभेटिभ मार्केट नेपालमा हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । त्यस्तै, अर्को हिसाबले समष्टिगत पुँजीबजारलाई दुई भागमा बाडिन्छ : सेयर वा इक्विटी र डेब्ट मार्केट ।
माथि उल्लेख गरिएको तीन प्रकारका बजार सामान्यतः सेयर बजारसग सम्बन्धित छ भने कुनै कम्पनी वा सरकारका लागि ऋण उठाई पुँजी संकलन गरिने डेब्ट मार्केट हो । यी बजार दुई किसिमका छन् : सरकारी ऋणपत्र मार्केट र कर्पोरेट ऋणपत्र मार्केट । यस डेब्ट मार्केटको स्वरुप मुख्यतः प्राथमिक तथा दोस्रो बजार नै हो ।
सरकारले निष्कासन गर्ने सरकारी ऋणपत्रको निष्कासन अर्थात् प्राथमिक मार्केट २०१८ सालमा आरम्भ भएको हो भने दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले २०६५ सालमा सुरु गरे पनि यो बजार सक्रिय छैन । त्यस्तै कम्पनीले आवश्यक पुँजी जुटाउन निष्कासन गरिने कर्पोरेट ऋणपत्र मार्केट भने यथार्थ क्षेत्रमा २०५४ सालमा श्रीराम सुगर मिलले र वित्तीय क्षेत्रमा २०५९ मा हिमालयन बैंकले कर्पोरेट ऋणपत्र जारी गरेपश्चात् सुरु भयो तर यसको पनि दोस्रो बजार सक्रिय छैन । बजारका मुख्य सहभागी र उपकरणको आधारमा पुँजीबजारको विकासको अवस्थालाई दर्शाउछ । यसले नेपालको पुँजीबजार अझै प्रारम्भिक अवस्थालाई इंगित गर्छ । पुँजीबजारका उपकरणमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरको नै वर्चस्व छ ।

विगत १० वर्षमा पुँजीबजार
दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् शान्तिसम्झौताका साथै माओवादी दलको समेत सहभागितामा उदारवादी अर्थतन्त्रका हिमायती दलको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनपछि नेप्सेको संस्थागत सुधार, नीतिगत तथा बजार सुधार गरिएको फलस्वरुप पुँजीबजार विकासको मुख्य मापक नेप्से परिसूचक २०६३ असारको ३८७ अंकबाट २०६४ असारमा ६८४ अंकमा पुग्यो ।
त्यसपछि कारोबार अटोमेसनका साथै दलाल कम्पनीबाट नेप्सेसग अनलाइन कारोबारको सुरुआत भई पुँजीबजार आधुनिकीकरणको बाटोमा गएकाले लगानीकर्ताको विश्वास बढेर आर्थिक गतिविधिको वृद्धिसगै २०६५ आसारमा नेप्से ९६३ अंक पुगेको थियो ।

लोकतन्त्रको घोषणापछि बिनाआधार केही हल्लाको भरमा २०६५ भदौ ११ गते ११७५ अंक पुगेर त्यसबेलासम्मको ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको थियो । तर, त्यसपछि प्रथम संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रथम दल एमाओवादी नेतृत्वको सरकार भएको र तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्रीले पुँजीबजारलाई ‘जुवाको घर’को संज्ञा दिई निरुत्साहित गर्ने नीतिसमेत ल्याएकोले यस्तो बजार खस्कदै गयो ।
त्यसपछि पनि यो दलसहितका अनुदारवादी वामपन्थी दलको नेतृत्वको सरकारको समयमा २०६८ असार १ मा नेप्से सबैभन्दा कम विन्दु २९२ अंकमा झरेको थियो । यसैबीच, नीतिगत निश्चतताबीच पनि केही उतारचढावका साथै केही सुधार हुदै २०७० असारमा ५१८ अंकसम्म पुगेको थियो ।
विगत १० वर्षको पुँजीबजारका प्रमुख परिसूचकहरू (प्राथमिक तथा दोस्रो बजार)लाई बुदागत आधारमा यस्तो देखिन्छ :
- बैंक वित्तीय संस्था तथा बिमा कम्पनीको विकास तथा पुँजी वृद्धि र केही हाइड्रो कम्पनीको आगमनले विगत १० वर्षमा प्राथमिक बजार अघि बढेको छ भने त्यसले दोस्रो बजार कारोबारलाई केही हिडाउन सघाएको छ ।
परिसूचक विगत १० वर्षमा यस्तो रह्यो
नेप्से इन्डेक्स २०६३ असारको ३८७ अंकबाट २०६५ असारमा नेप्से ९६३ र भदौमा ११७५ अंक, २०६८ असार १ मा २९२ अंक (सबैभन्दा कम विन्दु), २०७० असारमा ५१८ अंक हु“दै २०७१ असारमा ९६१ अंक, भदौ २९ मा १२०६ अंक (हालसम्मकै उच्च) असोज २८ गते ११३४ अंकमा रह्यो ।
यो अवधिमा बजार पुँजीकरण जीडीपीको १५ देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा उतारचढाव भएको देखिन्छ ।
यस्तो भएको थियो सुधार :
- २०६३–२०६५ सालमा नेप्सेको संस्थागत सुधार, नीतिगत तथा बजार सुधार गरिएको, कारोबार अटोमेसनको साथै दलाल कम्पनीबाट नेप्सेसग अनलाइन कारोबार सुरु गरेर पुँजीबजार आधुनिकीकरणको वाटोमा गएको हो । त्यसपछि विगत सात वर्षमा दलाल संख्यामा वृद्धिको साथै मर्चेन्ट बैंकिङको विकास, म्युचुअल फन्ड तथा क्रेडिट रेटिङको सुरुवात तथा सीडीएससी कम्पनीको स्थापना जस्ता केही कार्य भएका छन् ।
- माथि उल्लेख गरिएअनुसार पु“जीबजारको विद्यमान संरचनाको हिसाबले एउटा स्टक एक्सचेन्ज, २३२ वटा सूचीकृत कम्पनी, १४ वटा मर्चेन्ट बैंकर, ५० वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायी, ५३ वटा डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट, आंशिक सञ्चालनको एउटा सीडीएससी र एउटा क्रेडिट रेटिङ संस्था गरी करिब ३५०
संस्था छन् ।
- प्रस्तुत स्थितिले नेपालको पुँजीबजार अझै प्रारम्भिक अवस्था रही यसमा स्थिरता, आधुनिकता, स्वस्थता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता आउन नसकेको देखिन्छ । स्टक मार्केटको आधुनिकीकरणको लागि तीन महत्वपूर्ण कामहरू – कारोबार अटोमेसन, सीडीएस अर्थात् ई–नामसारी र क्लियरिङमध्ये कारोबार अटोमेसनमात्र भएकाले नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पछि पर्नु दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ ।

प्रमुख परिसूचक नेप्सेको आधारमा वर्तमान स्टक मार्केट
दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा उदार आर्थिक नीतिको पक्षपोषक प्रथम दलको नेतृत्वको सरकारको साथै मुख्यतः आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटदेखि उदार अर्थतन्त्रको स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको परिणामस्वरुप २०७१ असारमा नेप्से हजार अंक नाघ्यो । वैशाखको विनाशकारी भूकम्पको असरबाट पनि त्यति प्रभावित
नभई गत असारमा करिब हजार अर्थात ९६१ अंकमा स्थिर थियो ।
यही क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी तीन गुणा वृद्धि गरेलगत्तै धितोपत्र बजार तीव्र रूपमा बढ्दै गयो । यसैबीच, संविधानको मस्यौदा जारी भएपछि पनि बजार बढ्ने क्रम जारी रहेर नेप्से पहिलेको ११७५ को रेकर्ड तोड्दै भदौ ३ गते अहिलेसम्मको उच्च विन्दु १२०१ अंकमा पुग्यो ।
संविधानको मस्यौदामा कुरा नमिल्दा संविधान आउनेमा समेत अनिश्चितासगै थोरै घटेको नेप्सेले भदौ २९ गते योभन्दा अघिको १२०१ अंकको रेकर्ड नाघेर १२०६ अंकको नया रेकर्ड कायम ग¥यो । त्यसपछि केही ओर्लिंदै कात्तिक ६ सम्ममा १०७१ अंक रहेको छ । यस्तो अचानक वृद्धि दिगो हो वा कृत्रिम हो भन्ने विषयमा पक्ष–विपक्षमा बहस रहे पनि यसमा पुनः ह्रास आउन थालेपछि धेरै विश्लेषकले यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएको देखिन्छ ।
किनकि, यसमा देशको आर्थिक अवस्था र कम्पनीहरूको वित्तीय स्थितिमा उल्लेख्य सुधार र सुधार हुने निश्चित तत्वहरूको आधारमा गरिने आधारभूत विश्लेषणबिना नै एउटा घटना अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्था पुँजी वृद्धि निर्णयको साथै पछिल्लोपटक संविधान आउने आधारमा यस्तो भएको देखिन्छ । यसरी ह्वात्तै बढ्दा जोखिम पनि बढ्ने सम्भावना छ । पुँजी वृद्धिसगै प्रतिफल बढ्ने होइन, बोनस र हकप्रदमार्फत् सेयर संख्या बढ्ने हुदा प्रतिफल अरू घट्न जान्छ ।
संविधान आउनासाथ अर्थव्यवस्थामा काम नगरी अर्थात् पर्याप्त विकास नगरी आकाशबाट खस्नेजस्तो गरी पुँजीबजार ह्वात्तै बढ्ने होइन, मुलुकमा स्थायित्व आई अर्थतन्त्रको विकाससगै पुँजीबजारले पनि गति लिने हो र त्यसमा स्थायित्व पनि हुन्छ । हल्लाको भरमा बढ्ने पुँजीबजार निश्चय नै टिकाउ हुदैन ।
विकसित देशमा यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीवृद्धि हुदा सेयरको प्रतिफल घट्ने हुदा यसको असर प्रायः नकारात्मक पर्ने र सेयरबजारमा ह्रास आउने हुन्छ । त्यस्तै, यस्ता देशमा सुधारका ठूला घटना हुदा पनि पुँजीबजारले केही सुधारको संकेत गर्छ तर ह्वात्तै बढ्दैन । तर, वित्तीय साक्षरता अझै सुदृढ भइनसकेको नेपालको पुँजीबजारमा अझै अस्थिरता देखिन्छ । त्यसैले पनि यो वृद्धि धेरै नटिक्नेजस्तो देखिन्छ । तसर्थ, लगानीकर्ताले होसियार भई आधारभूत विश्लेषणको आधारमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
समस्या र चुनौती
नेपालमा प्राथमिक बजारको आरम्भ भएको ७८ वर्ष र नेपाल धितापत्र बोर्ड र नेप्सेको स्थापनासगै दोस्रो बजारको संस्थापक विकास सुरु भएको दुई दशक नाघिसके पनि विकासको दृष्टिले अझै प्रारम्भिक अवस्थाबाटै गुज्रिरहेको छ । धितोपत्र बजार अझसम्म पूर्ण आधुनिकीकरण र गतिशील हुन सकिरहेको छैन । तसर्थ, यो बजारलाई पूर्ण आधुनिक, स्वस्थ, पारदर्शी, भरपर्दो, प्रतिस्पर्धी एवं लगानीकर्तामैत्री बनाउने मुख्य चुनौती छ भने अर्कोतर्फ धितोपत्र बोर्डको संगठनात्मक र संरचनात्मक सुधार गरी नियमन र सुपरीवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गरी स्वतन्त्र निकायको रूपमा विकास गर्ने अर्को मुख्य चुनौती छ ।
यी मुख्य चुनौतीका साथै पुँजीबजारको स्थायी एवं दिगो विकासका सम्बन्धमा नीतिगत, बजार, प्रविधि, संस्थागत तथा संरचनात्मक, कानुनी, लगानी इत्यादि सम्बन्धी देहायअनुसारका समस्या तथा चुनौतीहरू छन् :
उदारीकरण नीतिमा स्थिरता :
पुँजीबजारको विकासका लागि उदार आर्थिक नीति महत्वपूर्ण पूर्वसर्त हो । बेलाबेलामा हुने नीतिगत परिवर्तनले पुँजीबजार को विकासमा गतिशीलता आउन सकिरहेको छैन । तसर्थ, नीतिगत स्थिरतासहित बजारको दिगो विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ ।
बजार र प्रविधिसम्बन्धी सुधार गर्ने चुनौती :
- सेयरबजारको आधुनिकीकरणको लागि तीन महत्वपूर्ण कामहरूमध्ये कारोबार अटोमेसन २०६४ सालमा भएकोमा अन्य दुई बाकी काम– कारोबारको लागि अटोमेटिक राफसाफ र कागजविहीन द्रुत–विद्युतीय सेयर नामसारीका लागि २०६६ सालमा सीडीएससी कम्पनी स्थापना भए पनि यी दुई कार्य ६–७ वर्षसम्म पनि पूर्ण हुन नसकेकाले यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई बजारको पूर्ण आधनुनिकीकरण गर्ने चुनौती छ ।
- नेप्सेको ट्रेडिङ अटोमेसन सफ्टवेयर पाच वर्षमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा सात वर्षसम्म पनि हुन नसकेकोले यसतर्फ तुरुन्त ध्यान दिनुपर्ने ।
- पुँजीबजारको दोस्रो बजार व्यवस्थित गर्न नागरिक लगानी कोषलाई बजार निर्माताको रूपमा विकास गर्ने ।
- श्रीलंकन मोडेल प्रयोग गरी गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने । लगानीकर्ताका लागि सिंगल आइडेन्टिटी कार्डको व्यवस्था गरी यथाशीघ्र इन्टरनेट ट्रे डिङ सुरु गर्ने ।
- म्युचुअल फन्ड, बन्ड मार्केट (सरकारी तथा कर्पोरेट) र ओटीसी मार्केट प्रभावकारी बनाउने ।
- सेयरको प्राथमिक निष्कासनमा स्वतन्त्र मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गर्ने ।
- हकप्रद सेयर रिनाउन्समार्फत डेरिभेटिभ मार्केटको सुरुवात गर्ने ।
संरचनात्मक तथा संस्थागत सुधार चुनौती :
- धितोपत्र बोर्डको संगठनात्मक र संरचनात्मक सुधार गरी आधुनिक स्टक एक्सचेन्ज हाक्न सक्ने नियमन र सुपरीवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मुख्य चुनौती छ ।
- संस्थाको क्षमता विकासका क्रममा सरकारले बोर्डलाई अधिकार
प्रत्योजन गर्दै जानुपर्ने ।
- बोर्डको संगठनात्मक विकास, जनशक्तिको परिमाणात्मक तथा गुणात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक विकास गरिनुपर्ने ।
- गैरनाफाकारी संस्थाको रूपमा रहेको नेप्सेलाई आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ मै नाफामूलक संस्थामा परिणत गरी निजीकरण गर्न बाटो प्रशस्त गरिसकिए पनि हालसम्म यो संस्था पूर्ण सरकारी स्वामित्मै छ । यसलाई यथाशीघ्र उपयुक्त कर्पोरेट निजीकरणमार्फत संरचनात्मक सुधार गरी स्टक एक्सचेन्जलाई
प्रतिस्पर्धी बनाउने कार्य महत्वपूर्ण छ ।
- यसरी स्टक मार्केटलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने क्रममा अन्य एक स्टक एक्सचेन्जसम्म स्थापना गर्न‘ आवश्यक छ ।
- नेप्सेको सहायक कम्पनीको रूपमा रहेको सीडीएससी कम्पनीको सेयर स्वामित्वमा स्तरीय ‘क’ ग्रेडका स्तरीय कप्पनीलाई सहभागी गराई संरचनात्मक सुधार गर्ने ।
- सार्क क्षेत्रमा पु“जीबजारलाई विकास गर्न क्रसबोर्डर लिस्टिङ र टे«डिङमा सहभागी गराउन नियामक निकायहरू, सूचीकृत कम्पनीहरू, दलाल व्यवसायीसहित सबै सहभागीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
दलाल व्यवसायलाई अझ स्तरीय, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्र्धी बनाउने :
- समसामयिक ब्रोकर ब्याक अफिस सप्mटवेयर तयार गरी लागू गर्ने ।
- बैक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी खोली दलाल तथा बजार निर्माताको कार्य गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- विदेशी प्रविधि र पु“जी भित्र्याई दलाल व्यवसायको विकास गर्ने ।
- कारोवार फछ्र्यौट सुनिश्चित कोष (सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड) को व्यवस्था गर्ने ।
- दलाल व्यवसायीमा गुणस्तर र क्षमता वृद्धि गराई यी व्यवसायीमार्फत नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार लगानीकर्तालाई मार्जिन लेन्डिङ सुविधा प्रदान गर्ने ।
- हाल कारोबार बढेको आधारमा दलाल व्यवसायीलाई नेप्सेबाट उपलब्ध गराइएको टर्मिनललाई आवश्यकताअनुसार वृद्धि गर्ने ।
वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पूँजीबजारमा प्रवेश गराउने :
यथार्थ क्षेत्र/उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनीलाई वित्तीय पारदर्शीता र सुशासनमा अभिवृद्धि गरी मौद्रिक, वित्त एवं अन्य नीतिको प्रोत्साहनमूलक सुधार प्याकेज प्रोग्राम लागू गरी पु“जीबजारमा भित्र्याउने ।
कानुनी क्षमताको सुदृढीकरण :
कानुनी पक्षमा संरचनात्मक सुधार - कतिपय नियमावलीलाई ऐनमा परिणत गर्नुपर्नेे – जस्तो सीडीएससी र सामूहिक लगानी कोषलाई सुदृढ रूपमा व्यवस्थित गर्न ट्रस्ट ऐन वा यससग सम्बन्धित ऐन तथा अन्य ऐन बनाउनुपर्ने ।
विभिन्न नियमावली÷विनियमावलीहरू समयानुकूल संशोधन गर्ने/बनाउने ।
पूँजीबजारमा सुशासन तथा अन्य सुधार
पूँजीबजारमा नियमन निकाय तथा सम्पूर्ण सूचीकृत संगठित संस्थाहरूमा सुशासन कायम गर्ने ।
भेन्चर क्यापिटल/प्राइभेट इक्विटीको नियमन व्यवस्था गर्ने ।
लगानीकर्तासम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रममा वृद्धि ल्याउने तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्ने ।
तसर्थ, पूँजीबजारको स्थायी एवं दिगो विकासका लागि नीतिगत, बजार, प्रविधि, संस्थागत तथा संरचनात्मक, कानुनी, लगानीलगायतका सबै समस्या तथा चुनौती चरणबद्ध रूपमा सम्बोधन हुन अपरिहार्य छ । यसरी व्यापक सुधार गर्नसके नेपालको पूँजीबजार पूर्ण आधुनिक, प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय भई मुलुकको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान गर्न सक्नेछ । (कार्की धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हुन् । यो लेखकको निजी विचार हो ।)
– यो लेख सेजन स्मारिका २०७२, अर्थनीतिबाट साभार गरिएको हो ।
....................................................................................................................................................................
तपाईको एण्ड्रोइड ग्याजेटमा गुगल प्ले स्टोरबाट मेरो लगानी को एप्स डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस् । तपाईँ मेरो लगानीका प्रत्येक अपडेट फेसबुक र ट्वीटर मार्फत पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।