कसरी हुँदैछ एच एण्ड बी बिकास बैंकमा सुधार ?

Oct 26, 2014 Krishnaraj Gautam



  “गुड फर पेमेन्ट चेक काण्ड” ले समस्यामा परेको एच एण्ड बी बिकास बैंकको समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भएकाले चाडै नै साधारणसभा गराई राष्ट्र बैंकले ब्यवस्थापन छाड्ने संकेत गरेको छ । 

एच एण्ड बी समस्यामा परेपछि राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा  लिदै गत जेठ १४ गते विष्णुमणी गौतमको संयोजकत्वमा तीन सदस्य व्यवस्थापन समिति खटाएको थियो । त्यस लगत्तै पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक नवराज ढकाल र वरिष्ठ चार्टर एकाउटेन्ट बालमुकुन्द ढुंगाना रहेको छानविन समितिले  गुडफर पेमेन्ट चेक काण्डको अनुसन्धान थालेको थियो । 
 
सो समितिले सेवाग्राहीको रकम जम्मा नभईकन चेक जारी गरेको अवस्था देखिएको, चेक जारी गर्ने तथा चेक धारण गर्नेबीच व्यवसायिक सम्वन्ध नदेखिएको ठहर गरेको थियो । सो बिकास बैंकको कुलेश्वर शाखाबाट निरज नेपाल लगायतका कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको बिवादित कारोवार सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
 
यस काण्डमा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जशोधा सैंजुलाई बर्खास्त, सञ्चालक समितिलाई निलम्बन  तथा केही कर्मचारीलाई सचेतदेखि विभागीय कारवाही गरिएको छ । 
व्यवस्थापन समितिका संयोजक गौतमले गुड फर पेमेन्ट चेक काण्ड छानविन समितिले औल्याए अनुसार  सुधारको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले बैंकको व्यवस्थापन चाडै निर्वाचित संचालक समितिलाई हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो ।
 
उहाँले बैंकको अबस्था सवल हुँदै गएको र आत्तिनुपर्ने अबस्था नरहेको भन्दै लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नुभयो । गौतमले केही बचतकर्ताको रकम खातामा जम्मा नै नभएको बारेमा अनुसन्धान भईरहेको जनाऊ पनि दिनुभयो ।
 
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको समग्र वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्दा बैंकको चुक्ता पुँजी रु.८९ करोड, निक्षेप ४ अर्व ८६ करोड, कर्जा तथा सापटी ४ अर्व १० करोड, कुल प्रोभिजन ९५ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको संयोजक गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस अवधिको अपरिष्कृत खुद मुनाफा १ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 
 
यसैगरी बैंकको तरलता पर्याप्त रहेको, बैंकको पुँजीकोष पर्याप्तता नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम रहेको र अन्य वित्तीय सुचकांक समेत सन्तोषजनक रहेको हुँदा निक्षेपकर्ताको लगानी सुरक्षित भई विस्वासको वातावरण बन्दै गरेको गौतमको भनाई छ ।  
 

 




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।