बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष पौडेलले महिनावारी महिलाहरुको समस्याको रुपमा देखा परेको उल्लेख गर्दै ती समस्या हल गर्नका लागि सरकारले विद्यालयहरुमा महिनावारीमा लगाइने प्याड निःशुल्क वितरण गरिरहेको र अब सबै महिलाहरुलाई निःशुल्क वितरण गर्ने गरी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताएका हुन् ।
उनले पहाडका विद्यालयहरुमा महिला छात्राबासको संख्या बढाउने विषयलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने योजना प्रस्तुत गर्ने बताए । विद्यालय तहका छात्राहरुलाई अध्ययनका लागि सहज बनाउन पनि सरकारले पहाडका विद्यालयहरुमा छात्राबासको आवश्यक्त व्यवस्था मिलाउनुको विकल्प नरहेको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए ।
उपाध्यक्ष पौडेलले महिला सशक्तिकरणका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राथमिकता दिने बताए । उनले महिला सेल बनाएर आयोगले महिलाहरुको हितमा काम गरिरहेको र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
उपाध्यक्ष पौडेलले महिलाहरुको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायहरुमा पनि महिलाहरुको सहभागिता बढाउन सरकार लागिरहेको बताए ।
