नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतिय सवारी साधनहरुमा लाग्ने महशुल दरहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दे आए पनि सरकार गम्भीर बन्न नसकेको बताएको छ ।
‘सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दुईबर्षको अन्तरालमा पटक पटक संशोधन गरेको छ । यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउँछ । जसबाट सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्बर्धन र प्रवर्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिन्छ’ नाडाले भनेको छ ।
सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित भएको जनाएको छ ।
सरकारको अस्थीर नीतिले नेपालमै विद्युतिय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले अझ सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा समेत ९०० प्रतिशतले बृद्धि गरेकोे भन्दै बिरोध जनाएको छ । ‘सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतिय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ’ नाडाले भन्यो ।
नाडाले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा व्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको व्याट्रीहरुको स्वयं व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बिषय व्यावहारिक र सम्भव नभएको भन्दै सो व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।
सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि बृद्धि गरेको छ ।सरकारले विद्युतिय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्य सहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
