प्रसंग विद्यालय शिक्षा विधेयकको हो । लगभग सबै बुँदामा सहमति भइसकेपछि गत सोमबार शिक्षा समितिबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा ‘टेबुल’ गर्ने तयारी गरिए पनि अन्तिम समयमा ‘तयारी नपुगेको’ भन्दै ती कामहरु रोकिएका छन् । त्यसबाट राजनीतिक नेताहरु र कर्मचारीहरु उक्त विधेयकमा छलछाम गर्न खोजिरहेको भन्दै शिक्षक महासंघले अर्काे सातादेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
गत १७ वैशाखमा १५ असारभित्र शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सहमति भएको थियो, जसमा प्रमुख दलहरुले नै विधेयक पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सहमति भएपछि २९ दिन लामो शिक्षक आन्दोलन समाप्त भएको थियो । तर सहमति अनुसार ऐन जारी नभएपछि शिक्षक महासंघले सरकारले असार २३ गतेसम्मको ‘डेट लाइन’ दिंदै त्यो अवधिसम्म आफूहरुले भनेअनुसार विधेयक पास नभए शिक्षक आन्दोलन फेरि शुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली असार १५ सम्मको समय सकिए पनि आफूहरुले असार २३ गतेसम्मको समय सरकारलाई दिएको र त्यो अवधिसम्म पनि विधेयक पास नभए पहिलेको भन्दा पनि कडा आन्दोलन गर्ने दावी गर्छिन् । ‘निजामति विधेयकमा जस्तै छेडखानी गर्ने, शब्दहरुमा जालझेल गर्ने कुरा पनि गाईगुईं सुनिएको छ । सहमतिभन्दा पर गएर त्यस्ता खेल खेलिए त्यसको जवाफ सरकारले नै दिनु पर्छ । परिणाम उस्कै लागि घातक हुनेछ,’ पराजुलीले मेरो लगानीसँग भनिन् ।
एमाले नेता समेत रहेका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरले शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको बहाना देखाएर विधेयकलाई अगाडि बढाउन रोकेको भन्दै शिक्षकहरु र समितिकै कतिपय सासंदहरु समेत आक्रोशित देखिएका छन् । शिक्षा समितिअन्तर्गत परामर्श उपसमितिको गत सोमबारको बैठकमा अस्थायी तथा करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा ६० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत नियुक्ति गर्ने लगायतका विधेयकका सबै बुँदामा सहमति भएको थियो ।
तर पछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले शिक्षक महासंघसँग कुरा मिल्न बाँकी रहेको भन्दै विधेयक पास गने प्रकृया स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यही अनुसार कतिपय सांसदहरुको आपत्तीको बावजुद विधयक पास गरेर प्रतिनिधि सभामा ‘टेबुल’ गर्ने प्रकृया स्थगित गरिएको छ ।
शिक्षक महासंघसँग कुरा मिल्न बाँकी रहेकोे भन्ने मन्त्री पन्त र कांग्रेस सचेतक घिमिरेको भनाइ गलत भने छैन । किनकी अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने र प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा अध्यापन गराउनेलाई शिक्षक नभई सहजकर्ताको रूपमा राख्ने गरी शिक्षा समितिमा भएको सहमतिप्रति शिक्षक महासंघले आपत्ती जनाएको छ । महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
महासंघले आफूहरुले भने अनुसार शिक्षा मन्त्रालयसंग ७५ र २५ प्रतिशतमा सहमति भए पनि शिक्षा मन्त्री र सरकारले अहिले कुरा फेरेकोले समस्या सृजना भएको दावी गरेको छ । यो बाहेक कार्यसम्पादन मूल्याँकन लगायतका विषयमा पनि केही विवाद रहेको तर, ती विषयहरु त्यति धेरै पेचिला नरहेकोले अहिलेको नियुक्तिको प्रतिशतको कुरा मिल्नासाथ समस्या समाधान हुने महासंघका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
