साउन १५ गतेदेखि ६५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दै जोशी हाइड्रोपावर

Jul 13, 2025 06:54 AM Merolagani



जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (JOSHI) ले साउन १५ गतेदेखि हकप्रद शेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ। कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ६५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो।

अर्थात कम्पनीले हाल कायम १ कित्ता शेयर बराबर नयाँ ०.६५ कित्ता अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो। यस अनुसार कम्पनीले २४ करोड १४ लाख १० हजार रुपैयाँबराबरको प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका २४ लाख १४ हजार १०० कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्नेछ।
हकप्रद शेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले असार ८ गते बुकक्लोज गरेको थियो। यस अनुसार असार ५ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम शेयरधनीहरुले सो हकप्रद शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको हकप्रद शेयरमा भदौ ४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ।

हकप्रद निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयरएपी सिंगल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।

कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धकका साथै कम्पनीको कार्यालय र लक्ष्मी सनराइज बैंकको इलाम शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत प्राप्त सि आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सि आस्बा प्रणालीमार्फत तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर ‘मेरो शेयर’ अनलाइन प्रयोग गरी अनलाइनमार्फत पनि आवेदन दिन सक्नेछन्।

हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३७ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। हकप्रद निष्काशन तथा बाँडफाँटपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६१करोड २८ लाख १० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।

हकप्रद शेयर निष्काशन गरी संकलन भएको रकमविभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न र संस्थापक विरेन्द्र बहादुर न्यौपानेबाट लिएको सापटी भुक्तानी गर्न प्रयोग गरिनेछ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।