जलविद्युत आयोजनाको आइपिओ निष्कासन रोक्नु गलतः देउवा

Jul 15, 2025 12:40 PM Merolagani



नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइपिओ निष्कासन रोक्नु गलत भएकाे बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

'शेयर निष्कासन रोकिएको कुरा सुनेँ, धितोपत्र बोर्डले चाँडै शेयर निष्कासन गर्नेछ, यसलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ,' उनले भने । यसैगरी उनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

लगानीका लागि आउने जो सुकैलाई पनि सहज र सरल माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । लगानीकर्तालाई दुःख दिने कुरा सरकारले सोच्नै नसक्ने बताए । उनले उत्पादित विद्युतको खपत र व्यापार गर्ने दायित्व सरकारको भएको पनि उल्लेख गरे । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु जरुरी रहेको बताए । जलविद्युत आयोजनाहरुको आइपिओ निष्कासन रोक्नु गलत भएको र धितोपत्र बोर्डले चाँडै शेयर निष्कासन गर्ने बताए । उर्जा क्षेत्र नेपालमा प्रकृतिले दिएको सम्पती भएको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले ग्रिन इनर्जीमा बढी जोड दिन पनि आग्रह गरे ।

सभापति देउवाले भने, ‘अहिले उत्पादन विद्युत खपत गर्ने र व्यापार गर्ने दायित्व सरकारको हो । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु जरुरी छ । लगानीका लागि आउने जो सुकैलाई पनि सहज र सरल माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानीकर्तालाई दुःख दिने भन्नेकुरै छैन । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । उर्जा नेपालको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण नेपालको प्रकृतिले दिएको सम्पत्ति हो । उर्जाको विकासका लागि हामी अघि बढ्नुपर्छ । ग्रिन इनर्जीमा ध्यान बढी दिनसक्यौँ भने हामीलाई राम्रो हुन्छ ।’

सभापति देउवाले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्राप्त उपलब्धिको पछि देशले अघि बढाएको उदारवाद निजीकरणको नीति रहेको बताए। यसको कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमजोरीको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाइर्ए थप प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रबाट उत्पादन बढ्दै जानु खुशीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै आज देशभित्र लोडसेडिङ नरहेको बताए ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।