अन्ततः बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा निलम्बनमा परे ।ओझाको योग्यताको बारेमा शुरुदेखि नै प्रश्न उठिरहेकोले उनको कार्यकाल कति दिनको लागि हो भन्ने आशंका गरिदै आएको थियो । त्यसैले उनको निलम्बन धेरैको लागि आश्चर्यको विषय बनेन ।

बरु अब यो अवधिमा उनले गरेका निर्णयको वैधानिकता के होला ? प्रश्न उठ्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

यो प्रकरणमा धेरैले ख्याल नगरेको विषय के हो भने ओझा अयोग्य हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिबराज अधिकारी र अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय कसरी योग्य हुन् ? खास अयोग्य त उनीहरु हुन् र यो प्रकरणमा ओझासंगै कठघरामा उभ्याइनु पर्ने पात्र त उनीहरु हुन् ।

किन ?

किनकी सरकारले गत पुस ११ गते उपाध्यक्ष अधिकारीको नेतृत्वमा उपाध्याय र लघुवित्तविद् ज्योतीचन्द्र ओझाको नेतृत्वमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिले आवेदन माग गरेपछि केही विवादास्पद अनुहारहरुसहित कतिपय योग्य व्यक्तिले पनि आवेदन दिएका थिए । तर, समितिले के आधारमा ओझालाई नै सबैभन्दा उपयुक्त ठानेर एक नम्बरमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्यो ? कुन पदको लागि कति याेग्यता चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा नपाउनेले देशकाे अर्थ प्रशासन चलाउन सक्छ ?

सिफारिस समितिमा रहेका ओझाको कुरै नगरौं, कम्तिमा सिफारिस समितिका संयोजक रहेका आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी र अर्थ सचिव उपाध्यायले त बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष कस्ता व्यक्ति हुन सक्छन् र कस्ता हुन सक्दैनन् भनेर जानकारी राख्नु पर्ने, विश्लेषण गर्नु पर्ने होइन ? ल मानिलिउं, ओझालाई नियुक्तिको लागि राजनीतिक दवाव थियो रे, तर सरकारको एउटा नियामक निकायको अध्यक्षको लागि योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सकिदैन भनेर अडान लिनु पर्ने थिएन ?

त्यसमाथि यस अगाडिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालकै योग्यता विवादको कारण अदालतमा मुद्दा परेको अवस्थामा फेरि पनि त्यस्तै विवाद आउने त होइन ? भनेर सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरुले ओझाको ‘योग्यता’ माथि ‘क्रस चेक’ गर्न सकेनन् ? राजनीतिक दवाव भयो भन्दैमा अयोग्य व्यक्तिलाई विमा प्राधिकरण जस्तो नियामक निकायको अध्यक्षको लागि सबैभन्दा सक्षम र उपयुक्त उम्मेदवार भन्दै १ नं सिफारिस गर्ने उपाध्यक्ष अधिकारी र अर्थ सचिव उपाध्यायले अन्य क्षेत्रमा पनि मनपरि निर्णय गरेका छैनन्, नहोलान् भनेर कसरी विश्वास मान्ने ? कुन पदको लागि कस्तो व्यक्ति योग्य हुन्छ भनेर सामान्य रुपमा योग्य-अयोग्य छुट्याउन समेत नसक्ने व्यक्तिहरु योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अर्थ सचिव जस्तो गम्भिर पदहरुमा बस्न मिल्छ ? प्रश्न उठेको छ ।

निलम्बनमा परिसकेकोले ओझाको बारेमा अब के होला ? त्यो छानबिन पछि, न्यायीक निरुपणपछि सत्यतथ्य बाहिर आउला । तर, अहिलेसम्मको अवस्थामा यो प्रकरणमा राजनीतिक पहुँच भिडाएर नियुक्ति लिने ओझा जति दोषी छन्, त्यो भन्दा बढी दोषी सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरु छन् ।

भ्रष्टचार गर्नुभन्दा भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने दोषी हुन्छ भन्ने सर्वमान्य मान्यताको आधारमा पनि यो प्रकरणमा निलम्बित अध्यक्ष ओझा सहित उनलाई ‘सबैभन्दा योग्य’ भन्दै सिफारिस गर्ने सिफारिस समितिका तिनै जना पदाधिकारीलाई पनि कठघरामा उभ्याइनु पर्छ । तब बल्ल अबका नियुक्तिहरुमा यो वा त्यो बाहानामा गलत व्यक्ति सिफारिस गर्ने र नियुक्ति दिने परिपाटी अन्त्य हुनेछ । अन्यथा ‘चोर बाटो’ बाट भए पनि अयोग्य व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने, नियुक्ति गर्ने र विवाद सृजना भएपछि सिफारिस र नियुक्ति दिने व्यक्तिहरुलाई सामान्य प्रश्न समेत नउठाउने प्रवृत्तिले देशको प्रशासन संयन्त्र झन झन लथालिङग हुनेमा विवाद छैन ।