ग्रामीण विकास लघुवित्तको १० औं साधारण सभा सम्पन्न, समाजलाई मर्जर गर्ने प्रस्ताव पारित

Jul 15, 2025 02:27 PM Merolagani




ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको दशौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । असार २८ गते शनिबार बुटवलमा भौतिक र भर्चुअल माध्यमबाट लघुवित्तको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको हो ।

लघुवित्त सञ्चालक समिति अध्यक्ष भरतराज कोइरालाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को असार मसान्तसम्म ५६ जिल्लाका १८९ शाखा कार्यालय मार्फत ३६९ स्थानीय तहमा २ लाख १६ हजार ८७५ सदस्य र ८९ हजार ६८६ ऋणी सदस्यलाई प्रत्यक्ष लघुवित्त सेवा उपलब्ध गराएको छ । यस लघुवित्तको कुल कर्जा रु. १२.२३ अर्ब र बचत रु. ३.५४ अर्ब रहेको कोइरालाले जानकारी गराए ।

लघुवित्तले ग्राहक र शेयरधनीहरूको हितमा काम गर्दै आएको र भविष्यमा उचित प्रतिफल दिने उद्देश्यले व्यवस्थापन योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामकुमार कटुवालको प्रतिबद्धता छ ।

शेयरधनी चन्द्र नारायण श्रेष्ठले मन्तव्य राख्दै नेपाल सरकारको गरिबी न्यूनिकरण अभियानमा संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका थिए । उनले सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई मितव्ययी ढंगले काम गर्दै शेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिने सुझाव दिए ।

पूर्वअध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले संस्थाको व्यवसायमा भएको वृद्धि सन्तोषजनक रहेको विचार प्रकट गर्दै आगामी वर्षदेखि लगानीकर्ताहरुलाई उचित प्रतिफल दिने दिशामा काम गर्न सुझाव दिए । साथै, विशेष प्रस्तावको रूपमा ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको मर्जर प्रस्तावलाई पनि सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको छ ।

मर्जर पश्चात संस्थाको पुँजी बृद्धि हुने, पुँजी कोष पर्याप्तता सीमाभन्दा निकै माथि हुने जसले गर्दा कर्जा लगानीको दायर फराकिलो हुनेछ, एकै स्थानमा रहेका शाखाहरु मर्ज गरी खर्च घटाउन सकिने छ, दुवै संस्थामा कर्जा लिएका सदस्यहरुलाई ने रा बैंकको नीति अनुसार सीमा भन्दा बढीको कर्जा भुक्तानी समय बढ्ने छ जसबाट सदस्य लाभान्वित हुने छन् र कर छुट लगायत अन्य सुविधा प्राप्त हुने हुँदा भविष्यमा संस्थाले लाभ हुने विश्वास गरिएको छ ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।