विवादका बीच प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको निजामती विद्येयक राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि झन बल्झिएको छ ।

चौतर्फी विरोधका वावजुद उच्च प्रशासकको स्वार्थपूर्तीको लागि ‘खेलौना’ बन्दै नेकपा एमालेका पाँच जना सांसदहरूले निजामती कर्मचारीहरूलाई अवकाश वा राजीनामा पछि दुई वर्ष सरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रस्ताव हटाउन संशोधन दर्ता गराए पछि विवाद झन बल्झिएको हो ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले समेत एमाले सांसदहरुले दर्ता गरेका उक्त संशोधनहरु प्रति आपत्ती जनाउँदै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ पक्षमा रहेको अडान लिएपछि राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमाले पूर्णरुपमा एक्लिएको छ । त्योसंगै एमाले सांसदहरुले राखेका संशोधनका प्रस्तावहरु पारित हुने सम्भावना देखिदैन ।

कुल ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका १० जना सांसद छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अञ्जना शाक्यलाई पनि जोड्दा एमाले सांसदहरूको सङ्ख्या ११ पुग्छ तर राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष रहेकी एमाले सांसद विमला घिमिरेले निर्णायक मत मात्रै हाल्न पाउँछिन् । अर्काे सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले साथ दिंदा पनि सत्तारुढ दलहरुको बहुमत पुग्दैन ।

राष्ट्रिय सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराई अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर बहुमत जुटाउने प्रयास गरिरहेको बताए । तर, जति प्रयास गर्दा पनि पास हुने सम्भावना देखिदैन । ‘पास हुँदैन भन्ने बुझेर नै हामीले संशोधन प्रस्ताव राखेका हौं । निजामती कर्मचारीहरुको हक हित र वृत्ति विकासको लागि काम गर्ने पार्टी एमाले मात्र हो भनेर पुष्टि गर्नको लागि र आम निजामती कर्मचारीको ध्यान आकर्षित गर्न पाटींकै निर्देशनमा यो संशोधन हालेका हौं’ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने ५ जना मध्येका एक एमाले सांसदले मेरो लगानीसंग भने । एमालेका भट्टराई सहित इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बीसी र सोनाम गेल्जेन शेर्पाले ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउनको लागि संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाया आफ्नो पार्टी दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नु पर्ने अडानमा दृढ रहेको बताउँछन् । ‘जनताको आवाज पनि कुलिङ पिरियडको पक्षमै रहेको छ । हामी जनप्रतिनिधिले जनताको भावना अनुसार चल्नैपर्छ’ उनको भनाई छ । रोकाया आवश्यकता अनुसार अन्य सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूसँग सहकार्य गरेर भए पनि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न कांग्रेसले पहल गर्ने भएको छ ।

स्मरणरहोस् गत महिना प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सचिव र सहसहसचिव स्तरका कर्मचारीले अवकाश लिएको मितिले २ वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने हुनु पर्नेमा षडयन्त्ररुपमा त्यो व्यवस्था हटाइएको पाइएको थियो।

‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने औपचारिक निर्णयलाई छेडखानी गर्दै उक्त व्यवस्था हटाइएको विषय सार्वजनिक भएपछि हंगामा भएको छ । त्यसबारेमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा गठित छानबिन समितिले अहिले छानविन गरिरहेको छ । प्रतिनिधि सभामा छलकपटपूर्ण ‘कुलिङ पिरियड’ हटाइएको भन्दै तीब्र विरोध भएपछि एमाले सांसदहरुले समेत राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रहेका कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेका थिए।

राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा एमाले सांसदहरू मौन रहे पनि एमाले सचिव समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘कूलिङ पिरियड’ राख्नु पर्ने सरकारको अडान रहेको दावी गरेका थिए । मन्त्री गुरुङले त्यस्तो दावी गरेपनि एमाले सांसदहरुले नै त्यसको विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि एमालेको दोहोरो भूमिकाप्रति सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।