हरिप्रसाद शर्मा
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८१ माघ २ मा वन्यजन्तु तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र कुनै पनि पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने व्यवस्था खारेज गर्ने गरी एउटा अन्तरिम आदेश दियो ।

जसमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ (संशोधन) गर्दै दफा ५(क) र ६(१क) खारेज गरेर वन तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्ने व्यवस्था खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । अदालतको उक्त आदेशको प्रत्यक्ष असर नेपालका झन्डै २० हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरुमा परेको छ ।

हरेक वर्ष शुल्क, रोयल्टी र राजश्व तिरेर विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र र सर्भेक्षण अनुमति पाइसकेका १९ हजार ७३७ मेगावाट बराबरका २६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरु प्रभावित भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) दाबी छ ।

ती आयोजनाहरुमा खर्बौं लगानी भइसकेको अवस्थामा सरकारमा बस्नेहरुले त्यसलाई नरुचाएको इप्पानका अधिकारीहरु बताउँछन् । हुन त अहिलेसम्म ती आयोजनामा कति लगानी भयो भन्ने यकिन नभए पनि खर्बौ रुपैयाँ लगानी भइसकेको ऊर्जा व्यवसायीको दाबी छ ।

समयमै बन तथा वातावरण मन्त्रालय, निकुञ्ज विभाग र संरक्षण कार्यालयले अध्ययन अनुमति नदिएका कारण खर्बौ रुपैयाँ लगानी भइसकेका ती आयोजना अघि बढ्न सकेका थिएनन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशपछि भने निर्माणको चरणमा जाने प्रकृतिका जलविद्युत् आयोनजालाई मात्र होइन, अध्ययनकै क्रममा रहेका आयोजनाहरु समेत प्रभावित बनाएको छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेशपछि निजी क्षेत्रबाट अघि बढेका ती आयोजनाको भविष्य र लगानी के होला भन्ने चासो र चिन्ता भने बढ्न थालेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुबाटै समग्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई सिध्याउन लागि परेको र अदालतको अन्तरिम आदेश पनि त्यसकै उपज रहेको उनीहरुको दाबी छ ।

विगतमा सरकारले नै सर्भेक्षण लाइसेन्स दिने र त्यसका नाममा रोयल्टी र कर उठाउने गरेको थियो । वन तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्ने व्यवस्था खारेज गर्ने अन्तिम आदेशपछि भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्र थप समस्यामा परेको ऊर्जाविज्ञहरु बताउँछन् ।

वन्यजन्तु संरक्षण तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार आयोजना बनाउँदा त्यसको त्यसको प्रत्यक्ष असर वातावरणमा पर्ने कुरामा दुइमत छैन् । ऊर्जा व्यवसायीहरु भने सर्भेक्षण अनुमति पाइसकेका ती आयोजनाहरु अघि बढ्नुपर्ने अडानमै छन् ।

सर्भेक्षण अनुमति सरकारबाटै पाइसकेकाले पुनः वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(ईआईए)लगायतका अध्ययनहरु गराएर आयोजना अघि बढाउने पक्षमा रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

तर, तत्काल नै अदालतको आदेशका कारण ती जलविद्युत् आयोजनाहरु अघि बढन् भने सक्ने देखिदैन् । सरकारकै एक निकायले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र र सर्भेक्षण अनुमति दिए पनि वन मन्त्रालय, निकुञ्ज विभाग र संरक्षण कार्यालयले अध्ययन अनुमति नै नदिँदा निजी क्षेत्रको खर्बौं लगानी डुब्ने स्थितिमा पुगेको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।

‘सरकारी निकायले नै उत्पादन र सर्भेक्षण अनुमति दिएकै कारण हामीले ती जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘तर, ती आयोजनाहरु अदालतको एउटा आदेशले रोकिनु दुखद पक्ष हो ।’ वर्षेनी सरकारलाई ती आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्रको शुल्क, रोयल्टी र कर बापत अर्बौ रुपैयाँ कर संकलन भए पनि राज्यले जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने वातावरण नबनाएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार, अदालतको उक्त आदेशले जलविद्युत् क्षेत्रलाई मात्रलाई हैन, नेपालमा निर्माणकाे चरणमा रहेको प्रसारण लाइन, विमानस्थल, खानेपानी आयोजनालगायतका अन्य विकासे आयोजनामा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै झन्डै २० हजार मेगावाट हाराहारीका आयोजनाको भविष्य के होला ? अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन् । हालसम्म गरिएको लगानी, बालुवामा पानीजस्तै भएको कतिपय ऊर्जा व्यवसायीको बुझाइ छ ।

कुनै पनि भौतिक तथा विकास संरचना बनाउँदा निर्माण पूर्व गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने हुन्छ । इआइए र वातावरणीय अध्ययन गरेपछि त्यहाँका वन तथा वन्यजन्तुको बासस्थान खल्बलिने, पर्यावरणीय रुपमा समेत असर पुर्याउने अवस्था रहन्छ भने त्यस्तो क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउनु हुँदैन् ।

ईआईए र पूर्वतयारीको काम पूरा नगरी आयोजना अघि बढाउने परिपाटीका कारण यतिबेला ऊर्जा व्यवसायीको अर्बौ रुपैयाँ लगानी डुब्ने स्थितिमा पुगेको छ । वन तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र बनाइने पूर्वाधार संरचनाले वातावरण र पर्यावरणमा नराम्रो असर पार्ने कतिपय विज्ञहरुको भनाइ छ ।

कतिपयलाई अदालतको आदेश सकारात्मक नै लाग्छ । विकास गर्दा बिनास हुने भए पनि वातावरण र पर्यावरणीय रुपमा कम असर हुने गरी विकासे आयोजना अघि बढाउनु पर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको बुझाइ छ ।

‘वन र वातावरणको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो । विकास गर्नुपर्छ । विनाश पछि हुन्छ । तर, कम विनाश हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति छ,’ उनले भने, ‘अदालतको अन्तरिम आदेश एक ढंगले सकारात्मक नै लाग्छ मलाई छ ।’

ऊर्जा व्यवसायीहरुले पनि आयोजना अघि बढाउनु पूर्व सम्पूर्ण कुराको अध्ययन र बुझेर मात्र गरेको भए यो अवस्था नआउने उनको भनाइ छ ।