उक्त व्यवस्थाको (१) मा “यस नियमावली बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त मर्चेन्ट बैंकरले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र अनुसूची-२ बमोजिमको वार्षिक शुल्क सहित अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा बोर्ड समक्ष निवेदन दिई अनुमति पत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ” भनिएको छ।
त्यो भनेको असोज मसान्तसम्म हो। उक्त नियमअनुसार मर्चेन्ट बैंकले असोज मसान्तसम्म आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गरिसक्नु पर्छ। अहिले कात्तिक महिना चलिरहेको छ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि मर्चेन्ट बैंकले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गरेका छैनन्।
अहिले नवीकरण नै नगरीकन मर्चेन्ट बैंक बसेका छन्। यति असोज मसान्तसम्म नवीकरण नभए के हुने भन्ने विषयमा पनि नियमावलीले बोलेको छ। नियमावलीको नियम ७ को (२) मा “उपनियम (१) बमोजिमको समयावधि भित्र नवीकरणका लागि निवेदन पेस नगर्ने मर्चेन्ट बैंकरले उक्त म्याद समाप्त भएपछि अनुमति पत्र नवीकरण नगरे सम्म धितोपत्र व्यवसाय गर्न पाउने छैन,” भनिएको छ। यस नियम अनुसार अहिले मर्चेन्ट बैंकहरुले धितोपत्र व्यवसाय गर्न पाउने छैनन्। तर उनीहरूले निर्बाध रुपमा व्यवसाय भने गरिरहेका छन्।
मर्चेन्ट बैंकले आफ्नो लाइसेन्स जानी जानी नवीकरण नगरेका होइनन्। धितोपत्र बोर्डमा डेढ महिना भन्दा बढी अवधि देखि चलिरहेको कर्मचारी आन्दोलनका कारण उनीहरूले लाइसेन्स नवीकरण गर्न नपाएका हुन्। मर्चेन्ट बैंकले लाइसेन्स मात्रै नवीकरण हुन नसकेको होइन, धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित कुनै पनि का गर्न पाइरहेका छैनन्। धितोपत्र निष्कासनको काम अवरुद्ध हुन पुगेको छ भने सामूहिक लगानी कोष स्वीकृत हुन सकेका छैनन्। कोष स्वीकृत नभएका कारण नयाँ निष्कासन अवरुद्ध हुन पुगेको छ भने अर्को तर्फ पहिलेदेखि नै स्वीकृत भएका कोषहरूले थप पूँजी समेत वृद्धि गर्न पाएका छैनन्। अहिले बन्द मुखी योजना सँगै १२ वटा खुला मुखी योजना पनि मर्चेन्ट बैंकले चलाई रहेका छन्। खुला मुखी योजना अन्तर्गत रहेर धेरै मर्चेन्ट बैंकले सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट प्लान(एसआइपि) सार्वजनिक गरेका छन्। जस अन्तरगर्त रहेर हजारौँ निबेशकहरुले मासिक प्लान खरिद गर्ने गर्छन्। त्यस कारण खुला मुखी योजनाको आकार प्रत्येक महिना बढाउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ। तर कर्मचारी आन्दोलनका कारण कोषको आकार समेत बढाउन नसकिएको मर्चेन्ट बैंकरहरु बताउँछन्। जसले गर्दा एसआइपि नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। “धितोपत्र बोर्डमा चलिरहेको कर्मचारी आन्दोलनका कारण अहिले मर्चेन्ट व्यवसाय नै चौपट हुन पुगेको छ। यतिसम्मकी हामीले हाम्रो लाइसेन्स समेत नवीकरण गर्न पाएका छैनौ। उता नयाँ कोष स्वीकृत भइरहेको छैन भने ओपन इन्डेड फंण्ड मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको एसआइपि बन्द जस्तो गर्नु परिरहेको छ,” मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष रमेन्द्र रायमाझीले मेरो लगानीसँग भने।
रायमाझीका अनुसार यस अघि पनि एसोसिएसनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा जानकारी गराइसकेको छ। सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको भएपनि कतैबाट त्यसको सुनवाइ हुन सकिरहेको छैन।
पूँजी सङ्कलनको प्रमुख माध्यम पूँजी बजारसँग सम्बन्धित सबै काम ठप्प हुन पुगेका छन्। तर आन्दोलनलाई मध्यस्थता गरेर आन्दोलन टुङ्ग्याउने तर्फ कसैले पनि जोड दिएका छैनन्। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आफ्नो निर्णयमा अडिग देखिन्छ भने यता कर्मचारी आफ्ना माग पुरा नभएसम्म काममा नफर्किने बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि,२०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्न गत असोज २ गते निर्देशन दिएको थियो। अझै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने समेत निर्देशनमा भनेको थियो। सोही निर्देशन विरुद्ध कर्मचारीले ४६ दिन देखि निरन्तर विरोध गरिरहेका छन्।
