भारत सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर अभियानलाई तीब्ररुपमा शुरु गरेको छ । यो अनुसार हाल १२ वटा सरकारी बैंकलाई ४ वटामा र २१ वटा निजी बैंकलाई १२ वटामा सिमित गर्ने गरि काम भइरहेको बताइएको छ ।

यो खुलासासँगै भारतको आर्थिक क्षेत्रमा सनसनी मच्चिएको छ ।

वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले बिहिबार सार्वजनिक रुपमै त्यो कुरा बताइन । राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित एयसविआई बैंकको एक कार्यक्रममा केन्द्रिय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरविआई) र वित्त मन्त्रालयले केही समय अगाडिदेखि नै बैंक मर्जर प्रकृयालाई अगाडि बढाइरहेको खुलासा गरिन् । उनले अहिलेको मर्जर प्रकृयालाई ‘बैंक मर्जर २.०’ भन्दै छिटै नै भारतमा अहिलेको भन्दा निकै कम मात्र बैंकहरु अस्तित्वमा रहने घोषणा पनि गरिन् ।

यस अघि भारतमा ८ वर्ष अघि सन् २०१७ मा बैंक मर्जर प्रकृया चलाइएको थियो । त्यसक्रममा त्यतिबेला रहेका २७ वटा सरकारी बैंकहरुलाई एक आपसमा मर्ज गरेर १२ वटामा सिमित गरिएको थियो । अब तिनै १२ वटा बैंकहरु पनि धेरै भएको भन्दै ४ वटामा सिमित गर्ने गरि मर्जर गर्न लागिएको बताइएको छ ।

यसपटक सरकारी बैंकहरु मात्र नभएर निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई पनि आपसमा मर्जर प्रकृयामा लैजान लागिएको बताइएको छ । त्यो अनुसार हाल रहेका २१ वटा निजी बैंकहरुलाई १२ वटामा सिमित गर्ने तयारी भइरहेको संचारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

बैंकहरुको मर्जर प्रकृया अगाडि बढेको खुलासा गरे पनि वित्त मन्त्री सितारमणले कुन कुन बैंकहरु को कोसँग मर्जर गरिदैँछ भन्ने बारेमा भने केही बताएकी छैनन् । वित्त मन्त्रालय र आरविआईका अधिकारीहरुले पनि अहिले आन्तरिक तयारी भइरहेको र वास्तवमा कति संख्यामा बैंकहरु रहन्छन् ? र, को कोसँग मर्ज गरिदैँछ भन्ने बारेमा निर्णय हुन बाँकी रहेको बताएका छन् । ‘मर्जर प्रकृया शुरु भएको छ, र छिटै धेरै कुराहरु स्पष्ट हुने छन्,’ वित्त मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

बिहिबारको कार्यक्रममा वित्तमन्त्री सितारमणले बैंकहरूको संख्या घटाउन र बैंकिङ प्रणालीलाई सुव्यवस्थित र सरल बनाउन बैंक मर्जरमा जानुको विकल्प नरहेको दावी गरेकी थिइन । ‘मर्जरले अन्ततः वित्तीय क्षेत्रमा सुधार र ऋण विस्तार गर्नेछ। सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूको मर्जरले साना र मध्यम आकारका सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूलाई ठूला सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूसँग मर्ज गर्नेछ। यसले बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो र संरचनात्मक बनाउनेछ,’ उनको भनाइ थियो ।