नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको “राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०” कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गते देशभर देखिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ले पारदर्शिता, जवाफदेहित्ता र प्रणाली सुधारको मागलाई बलियोसँग उठाएको बताउँदै त्यस आन्दोलनको मर्म आत्मसात् गर्दै शासन सुधार र आर्थिक सुशासनका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन । “तपाईंहरूका पीरमर्का हाम्रै पीरमर्का हुन् । उद्योगी व्यवसायीहरू केवल राज्यलाई कर मात्र तिरेका हुँदैनन्" उनले भनिन, "उनीहरूले ठूलो जनसङ्ख्यालाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता दिएर राज्यको ठूलो दायित्व पनि बहन गरिदिएका हुन्छन् । तसर्थ यो क्षेत्रको संरक्षण राज्यको दायित्व हो । ”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने सुनिश्चितता आवश्यक भएकाले सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरि मन्त्रीपरिषदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्न सरकारसंग आग्रह गर्नु भएकोमा प्रधानमन्त्री कार्कीले देशको समृद्धिको निजी क्षेत्रको भूमिका अहंम भएको उल्लेख गर्दै शान्ति सुरषको लागि सरकार गम्भीर रहको बताइन। उनले उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थ व्यवस्था उठ्न नसक्ने धारणा राखिन । उनले वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व समयमा नै निश्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गरि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भएको बताउँदै निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक–आर्थिक अस्थिरतालाई स्थायित्वमा रूपान्तरण गर्न र उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च गर्ने दिशामा वर्तमान सरकार प्रवितद्ध रहेको बताए । उनले वर्तमान सरकार प्रणालीगत सधारको लागि काम गरिरहेको उल्लेख मुलुकलाई समृद्धिको लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारका लागि अग्रसर रहेको बताए ।
गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले सरकारले दण्डहीनता अन्त्य गर्दै कानुनी शासन बलियो बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहको उल्लेख गरे। उनले वर्तमान सरकार कानूनी राज्य स्थापना तथा शुसासनको प्रत्याभूति दिन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले वर्तमान सरकार नीतिगत सहजिकरणका लागि तयार रहेको बताए । मन्त्री सिन्हाले उद्योगहरूलाई सहजिकरण गर्न आवश्यक कानुनी अवरोधहरू हटाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको धारणा राखे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न उद्योगी, व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनले जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई अवसरको रुपमा लिएर उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एक नारायण मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले युवा केन्द्रित आर्थिक रणनीति अपनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै रोजगारी र अवसर सिर्जनाको निर्णयमा अब छलाङ मार्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए । उनले विकासलाई मूल मन्त्र ठानेर युवा केन्द्रित आर्थिक रणनीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सो प्रस्तावको अंगमा निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरि आवश्यक सुरक्षा सहीत एकिकृत रुपमा सबै निकायबाट द्रुत सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम पारित गर्नु पर्ने बताए ।
यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म लगानीको वातावरण बन्न कठिन हुने बताउँदै शान्ति सुरक्षाको विषयलाई संवेदनशिल रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठले आन्दोलन पछिको अवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल कमजोर भएको बताउँदै आर्थिक समृद्धिको लागि शुरक्षा र स्थायित्व आवश्यक भएको बताए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले धन्यवाद मन्तव्य दिँदै सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको निरन्तर संवादले मात्र देशलाई असुरक्षा र अनिश्चितताबाट निकाल्न सकिने बताए । उनले महासंघले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका सबै तहमा सहकार्य र समन्वयमार्फत आर्थिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिका लागि निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
