राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको कार्य योजना अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, सवारी साधन खरिद तथा मर्मतमा ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुहरूको व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार दुई दिने आन्दोलनका क्रममा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। यो क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ४.३० प्रतिशत हिस्सा हो। कुल क्षतिमध्ये ५३ प्रतिशत सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको रहेको छ भने ४० प्रतिशत निजी क्षेत्र र ७ प्रतिशत सामुदायिक क्षेत्रको रहेको छ।
भौगोलिक आधारमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ। कुल क्षतिको ६६.५ प्रतिशत अर्थात् ५६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बागमतीमै भएको छ। यस्तै कोशी प्रदेशमा १० अर्ब २४ करोड, लुम्बिनीमा ५ अर्ब ९९ करोड, मधेसमा ४ अर्ब ९२ करोड, गण्डकीमा ४ अर्ब १ करोड, सुदूरपश्चिममा २ अर्ब ४० करोड र कर्णाली प्रदेशमा ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
आन्दोलनका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँको नोक्सानी हुनुका साथै रोजगारीको क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर परेको छ। २ हजार ९ सय ९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेकोमा २ हजार ३ सय ५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन्। भौतिक संरचनातर्फ कुल २ हजार ६ सय ७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन्। भवनमा मात्रै ३९ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ भने सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ करोड र नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको क्षति भएको विवरणमा उल्लेख छ।
आन्दोलनको क्रममा मानवीय क्षति समेत उल्लेख्य भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। कुल ७७ जनाले ज्यान गुमाएकोमा ७३ जना पुरुष र ४ जना महिला रहेका छन्। मृत्यु हुनेहरूमध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको सङ्ख्या ३९ रहेको छ। सरकारले यस प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
