अमेरिका र भारतबीचको व्यापार युद्ध फेरि उत्कर्षतर्फ पुग्न लागेको देखिएको छ । 

रुससँग तेल खरिद बन्द गरेर अमेरिकी तेल किन्नु पर्ने आफ्नो प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय समानहरुमाथि ५०० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने रसिया ‘रसिया स्याङसन बिल’ वा द लिन्डसे ग्राहम बिल संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेपछि त्यसले भारतमा खैलाबैला मच्चिएको छ । यदि उक्त विद्ययक पारित भएमा त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ ।

रुसबाट तेल खरिद गर्ने देशहरुमाथि ५०० प्रतिशतसम्म कर लगाउने नयाँ अमेरिकी विधेयकमाथि छलफललाई अन्तिम रुप दिन लागिएको अमेरिकी रिपब्लिकन सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले जानकारी दिएका छन् । उनकै नेतृत्वमा तयार भएकोले उक्त विद्ययकलाई द लिन्डसे ग्राहम बिल पनि भनिन्छ । यो विधेयक पारित भएमा अमेरिकाले भारत र चीन जस्ता देशविरुद्ध दबाब दिने अवसर पाउनेछ, ताकि उनीहरूलाई रुसबाट सस्तो तेल किन्नबाट रोक्न सकियोस् ।

यस्तोमा भारतसँग दुई मात्र विकल्प हुन सक्छ– कि त भारतले ५०० प्रतिशत ट्यारिफको सामना गर्नुपर्नेछ वा रुसबाट तेल आयात बन्द गर्नुपर्नेछ ।

बुधबार एक एक्स पोस्टमा, ग्राहमले यो विधेयकले सस्तो रुसी तेल किन्ने र पुटिनको वार मेसिनलाई बढावा दिने देशलाई दण्डित गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अनुमति दिने पनि बताएका छन् ।

यो स्पष्ट छ कि भारतले रूसबाट ठूलो मात्रामा तेल आयात गरिरहेको छ । यदि यो विधेयक पारित भयो भने भारतमाथि ५०० प्रतिशतसम्मको ट्यारिफ लाग्नेछ भने यसले भारतमा गम्भीर असर पार्ने र त्यसको बाछिटा छिमेकका अरु देशहरुमा पनि पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका संस्थापक अजय श्रीवास्तव भन्छन्, ‘यदि यस्तो भयो भने अमेरिकामा भारतको निर्यात बन्द हुनेछ । अर्थात्, भारतबाट अमेरिकामा हुने ८७.४ अर्ब डलरको निर्यात खतरामा पर्नेछ ।’

उनले विद्ययक पारित भए पनि, नभए पनि ट्रम्पले भारतलाई निरन्तररुपमा दवाव दिइरहेकोले अब भारतले पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्ने बताउँछन् । ‘भारतले आफ्नो नीति स्पष्ट पार्नुपर्छ । यदि भारत एक सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा रुसबाट तेल किन्न चाहन्छ भने त्यो मेरो अधिकार हो भनेर कडिकडाउरुपमा भन्नु पर्छ । अमेरिका खुलेर भारत विरुद्ध लाग्छ भने भारतले उस्लाई समर्थन गरिरहनु जरुरी छैन, उस्ले खुलेरै तिमी जे सक्छौ गर, म आफ्नो बाटो लाग्छ भन्न सक्नु पर्छ । ’ उनले भने ।
अमेरिकामा ५०० प्रतिशत ट्यारिफ बढाउने विधेयक ल्याइएको बेला अमेरिकाले भारतको नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आईएसए) सहित दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट आफूलाई बाहिर निकालेको छ । आईएसएबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णयबारे भारत सरकारले अहिलेसम्म कुनै बयान जारी गरेको छैन । भारत र फ्रान्सले यो संगठन गठन गरेका छन्, जसमा ९० भन्दा बढी सदस्य देशहरू छन् र यसको मुख्यालय नयाँ दिल्लीमा छ। भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर यसै साता दिल्ली आउँदै गर्दा अमेरिकाले यो घोषणा गरेको हो । उनले आगामी जनवरी १२ देखि दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि भारतीय राजदूत तथा विशेष दूतका रुपमा कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।

द हिन्दूका अन्तर्राष्ट्रिय सम्पादक स्टान्ली जोनीले अमेरिकी यी निर्णयका बारेमा एक्समा लेखेका छन्, देशहरुले शक्ति सन्तुलन गर्न मात्र होइन, आफूले देखेको खतराको आधारमा पनि गठबन्धन बनाउँछन् । यदि संयुक्त राज्य अमेरिकाले बेलगाम महाशक्तिको रूपमा व्यवहार गरिरह्यो भने, त्यहाँ यसको बिरूद्ध सन्तुलित गठबन्धनहरू हुनेछन्।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सको एक रिपोर्टअनुसार भारतले यस्तो साझेदारीबारे विचार गरिरहेको छ । सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले भनेको छ—भारतको अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीहरुलाई सरकारी ठेक्कामा बोलपत्र बोलाउने पाँच वर्ष पुरानो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने योजना बनाएको छ । सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा दुई देशका सेनाबीच भएको घातक झडपपछि यो प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यी नियमअनुसार चिनियाँ कम्पनीहरूले बोलपत्र बोलाउनु अघि भारत सरकारको समितिमा दर्ता गरी राजनीतिक र सुरक्षा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नेपाललाई पर्न सक्ने असर

नेपालले अधिकाँश पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट ल्याउंछ । भारतले रुसबाट ल्याउँछ । त्यसको अर्थ नेपाल आउने अधिकाँश पेट्रोलिम पदार्थको मुख्य स्रोत हो। त्यसैले अमेरिकी दबाबमा झुकेर भारतले रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न छोडेर अमेरिकाबाट आयात गर्न थाल्यो भने त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने दावी नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरु गर्छन् । ‘हामीले भारतसँग कारोबार गर्ने हो । तर, भारतले रुसबाट ल्याउने भएकोले यदि उस्ले रुसबाट नल्याई अमेरिकाबाट ल्याउन थाल्यो भने समग्र मूल्य सृंखला नै खल्बलिन सक्छ र मूल्यमा भारी वृद्धि हुन सक्छ’ एक अधिकारीले भने । तर अहिलेसम्म भारतले रुससँग कारोबार बन्द गर्ने सोच बनाएको देखिदैन । त्यसैले खासै प्रभाव नपर्ला । तर, कथंकदाचित ट्रम्पको दबाब सामु भारत झुक्यो भने त्यसले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको आयात र कारोबार पनि प्रभावित हुने निश्चित प्रायः छ ।