पछिल्लो पटक समय समाज लघुवित्त ग्रामीण विकास लघुवित्तमा विलय भएको छ भने स्वरोजगार लघुवित्तले वीन लघुवित्तलाई आफूमा विलय गराउने समझदरी गरिसकेको छ ।

तथ्यांक अनुसार साधारण सभा सम्पन्न गरेका २५ लघुवित्तमध्ये निर्धन उत्थान, छिमेक, डिप्रोक्स, स्वावलम्बन, कालिका, मिथिला, लक्ष्मी, हिमालयन,आरएसडीसी, समता घरेलु, महुली, सपोर्ट, आशा, इन्फिनिटि, जीवन विकास, नेष्डो समृद्धि, आरम्भ चौतारी, स्वरोजगार लघुवित्तले मर्जर तथा एक्विजिसनको लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गरेका छन् ।
पछिल्लो समय नियामक राष्ट्र बैंकलाई मर्जरमा जाँदा कुनै छुट वा सहुलियत दिएको अवस्था छैन् । अहिले लघुवित्त आफैले आवश्यकता बोध गरी मर्जरमा जानको लागि पहल गरेको जीवन विकास लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जयकुमार मण्डलले बताए ।
‘बेस रेट लागु भएपछि अहिले नाफाको मार्जिन पनि विस्तारै घटदै गएको छ । कारोबारको आधार बढाएर तथा कार्यक्षेत्र बढाएर बढाउनको लागि पनि मर्जरमा जानु परेको हो । जीवन विकास लघुवित्तले हालै सम्पन्न साधारण सभाले पनि मर्जरको अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिने एजेन्डा पारित गरेको छ ।’–उनले भने ।
आईपीओ भन्दा अगाडि नै जीवन विकासले धनकुटाको सल्भ लघुवित्त र राजविराजको गरिबी न्यूनीकरण लघुवित्तलाई आफूमा गाभेको थियो । राष्ट्र बैंकले अहिले पनि लघुवित्तहरु धेरै भएको बताइरहेको बेला मर्जरमा गएर संस्थालाई थप मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । अहिले सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिएपछि उपयुक्त संस्था भेटिएमा मर्जर गर्न सजिलो हुने हुँदा मर्जरको एजेन्डा पास गरेर राखेको उनले बताए ।
जीवन विकास लघुवित्त राष्ट्रिय संस्था भए पनि अहिले तीन वटा प्रदेशमा मात्रै कारोबार सीमित छ, अन्य प्रदेशमा केन्द्रित रहेको लघुवित्त मर्जर गरेर कारोबार विस्तार गर्ने नीतिमा लघुवित्त रहेको उनले बताए । जसले डुप्लिकेसन र मल्टिप्लिकेसन धेरै हदसम्म कम हुनेछ ।
आधार दरमा प्रिमियम थपेर मात्रै ऋण दिन पाउने अवस्था आएपछि अब कारोबारको आकार बढाउनुपर्ने बाध्यताले पनि धेरै लघुवित्तलाई मर्जरमा जाने बाध्य पारेको हो । पहिले १५ प्रतिशतको स्थिर व्याज दर अहिले घटेर १४.३८ प्रतिशत मात्रै रहेको बताउँदै उनले समय अनुसार संस्था बलियो बनाउन पनि मर्जर अपरिहार्य छ ।
हालै साधारण सभा सम्पन्न गरेका लघुवित्तमध्ये फस्ट माइक्रोफाइनान्स, साना किसान विकास, मेरो, ग्लोबल आईएमई, सपोर्ट, गुराँस र नेसनल लघुवित्तले मात्रै मर्जरको एजेन्डा पारित गरेको छैन ।