सुवास निरौला 

नेपालको वित्तीय इतिहासमा २०८१ माघ २८ गते एउटा ऐतिहासिक कोशे ढुङ्गा साबित भयो। 

सुदूरपश्चिमको दुर्गम बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकामा एभरेस्ट बैंकले आफ्नो शाखा विस्तार गरेसँगै नेपालका सबै ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ। करिब आठ वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको 'प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक वाणिज्य बैंकको शाखा' पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य साइपालमा पुगेर टुङ्गिएको छ।

तर, विडम्बना कस्तो देखिएको छ भने, जुन लक्ष्य पूरा गर्न राज्य र बैंकिङ क्षेत्रले झण्डै एक दशक संघर्ष गरे, त्यो लक्ष्य पूरा हुँदै गर्दा भौतिक शाखाको 'औचित्य' माथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। राष्ट्र बैंककै पछिल्लो विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी तथ्यांकले के संकेत गरिरहेको छ भने, अबको बैंकिङ इँटा र सिमेन्टको पर्खालभित्र होइन,नागरिकको हातमा रहेको मोबाइलको स्क्रिनमा खुम्चिँदै गएको छ।

बैंकिङ पहुँचलाई संघीयताको मर्मअनुसार गाउँ गाउँमा पुर्‍याउने यात्रा २०७४ सालबाट सुरु भएको थियो। २०७४ असारसम्म मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमध्ये जम्मा २९६ तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकका शाखा थिए। अर्थात्, ६० प्रतिशत नेपाली नागरिक आधारभूत बैंकिङ सेवाका लागि घण्टौँ हिँडेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। सरकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्थानीय तहको बजेट परिचालन र वित्तीय औपचारिकताका लागि राष्ट्र बैंकले १४ चैत २०७४ मा एउटा कडा निर्देशन जारी गर्‍यो। बैंकहरूलाई नामै तोकेर कुन स्थानीय तहमा कसले शाखा खोल्ने भनेर कार्य तालिका दिइयो। बिजुली नभएको, सडक नपुगेको र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको ठाउँमा पनि बैंकहरू जानै पर्ने बाध्यता भयो। त्यसको सात वर्षपछि माघ २८ मा साइपालमा शाखा पुग्दा यो अभियान प्राविधिक रूपमा सफल त भयो,तर यो अवधिमा प्रविधिले विश्वलाई नै अर्को मोडमा पुर्‍याइसकेको छ।

राष्ट्र बैंकको १० महिनाको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा भौतिक शाखा र एटीएमको सान्दर्भिकता बिस्तारै घट्दै गएको देखिन्छ। जुन समयमा साइपाल जस्ता दुर्गम ठाउँमा बैंक पुर्‍याउन राज्यले ठुलो जोड बल गरिरहेको थियो। त्यही समयमा सहर र सुगम क्षेत्रमा भने बैंकको काउन्टरमा लाग्ने लाइन हराइसकेको छ। तथ्यांकअनुसार, मोबाइल बैंकिङको कारोबार वैशाखको तुलनामा माघसम्म आइपुग्दा २२ दशमलव २२ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै, क्यूआर कोडमार्फत हुने भुक्तानीमा ३० दशमलव ११ प्रतिशतको भारी वृद्धि देखिएको छ। यसको विपरीत, एटिएमबाट पैसा झिक्ने दर भने २३ दशमलव ८७ प्रतिशतले घटेको छ। अझ अचम्मको कुरा त के छ भने, शाखारहित बैंकिङ, जुन दुर्गमका लागि एउटा विकल्प मानिन्थ्यो। त्यसको कारोबार पनि १० दशमलव २८ प्रतिशतले घटेको छ।

यसले के देखाउँछ भने, मानिसहरू अब बैंकको भौतिक उपस्थिति (शाखा) वा एजेन्टकोमा जानुको साटो आफ्नै मोबाइलबाट डिजिटल कारोबार गर्न बढी सहज मानिरहेका छन्। साइपालमा शाखा खोल्नका लागि बैंकले जुन ठुलो भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति लगानी गरेको छ। त्यहाँका नागरिकले पनि अबको केही समयमै भौतिक काउन्टरको साटो डिजिटल वालेट र मोबाइल बैंकिङलाई नै प्राथमिकता दिने निश्चित छ।

कुनै समय बैंकको शाखा हुनु भनेको त्यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिको प्रतीक मानिन्थ्यो। तर अहिले बैंकका शाखाहरू 'लागत बढी र प्रतिफल कम' हुने बोझका रूपमा देखिन थालेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघको अनुभवले भन्छ—पहिले एउटा शाखामा दैनिक ४०० भन्दा बढी नगद कारोबार हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो सङ्ख्या ६० देखि ७० मा झरेको छ। साइपाल जस्तो विकट ठाउँमा बैंक पुग्नु सामाजिक र रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण त छ। तर व्यावसायिक हिसाबले ती शाखाहरू कसरी टिक्छन् भन्ने चुनौती थपिएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा डेबिट कार्डको प्रयोग २५ दशमलव ४६ प्रतिशतले र पीओएस मेसिनको प्रयोग ४२ दशमलव ९८ प्रतिशतले घट्नुले 'फिजिकल बैंकिङ'को अन्त्य नजिक रहेको संकेत गर्छ।

जब मानिसहरूले क्यूआर स्क्यान गरेर ५ रुपैयाँको चियादेखि ५ लाखको व्यापारिक कारोबार गर्न सक्छन् भने उनीहरू बैंकको काउन्टरमा चेक बोकेर जाँदैनन्। यस्तो अवस्थामा साइपालमा शाखा खोल्नुको मुख्य उद्देश्य अब केवल सरकारी कारोबार र ऋण लगानीमा सीमित हुने देखिन्छ। दैनिक नगद लेनदेनमा होइन।

आठ वर्षअघि 'सबै स्थानीय तहमा बैंक' भन्ने नारा जति सान्दर्भिक थियो। आजको डिजिटल युगमा यसको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। राष्ट्र बैंकले पनि यो कुरालाई महसुस गर्दै महानगरपालिकाहरूमा बैंकका शाखाहरू समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्ने खुकुलो नीति ल्याइसकेको छ। यसको अर्थ हो, सुगम ठाउँमा अब धेरै शाखाको आवश्यकता छैन।

तर दुर्गमको कथा अलि फरक छ। साइपाल जस्ता ठाउँमा इन्टरनेट र बिजुलीको स्थिरता अझै चुनौतीको विषय छ। त्यसैले, त्यहाँ भौतिक शाखाको आवश्यकता तत्कालका लागि 'ट्रस्ट' (विश्वास) र 'अनबोर्डिङ' (डिजिटल प्रणालीमा ल्याउन) का लागि आवश्यक छ। तर दीर्घकालीन रूपमा भने बैंकहरूले त्यहाँ पनि भौतिक शाखाको साटो डिजिटल साक्षरता र पहुँचलाई नै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

१० महिनाको तथ्यांकमा क्रस बोर्डर क्यूआर भुक्तानी ७७ दशमलव १० प्रतिशतले बढ्नुले के देखाउँछ भने नेपालीहरू प्रविधि अपनाउन निकै छिटो र उत्साहित छन्। यदि साइपालका नागरिकले पनि यो प्रविधि छिटो आत्मसात् गरे भने त्यहाँ खोलिएको एभरेस्ट बैंकको भौतिक शाखा केवल एउटा प्रशासनिक कार्यालयमा मात्र सीमित हुन सक्छ।

साइपालमा बैंकको शाखा पुग्नु नेपालको वित्तीय समावेशीकरणको एउटा अध्यायको सुखद अन्त्य हो। तर यो अन्त्यसँगै अर्को एउटा नयाँ र जटिल अध्याय सुरु भएको छ 'डिजिटल बैंकिङ'। आठ वर्षअघि भौतिक शाखाको कल्पना गर्दा हामीसँग आजको जस्तो क्यूआर क्रान्ति र मोबाइल बैंकिङको लहर थिएन। आज भौतिक शाखाको लक्ष्य पूरा हुँदै गर्दा डिजिटल पेमेन्टका तथ्यांकहरूले इँटा र सिमेन्टको बैंकिङ मोडेलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएका छन्। अबको चुनौती भनेको साइपालका नागरिकलाई बैंकको शाखासम्म पुर्‍याउनु मात्र होइन, उनीहरूलाई बैंकको शाखा नै जान नपर्ने गरी डिजिटल रूपमा सक्षम बनाउनु हो। सायद अबको केही वर्षपछि हामीले 'शाखा विस्तार' को होइन, 'डिजिटल पहुँच विस्तार' को सफलताको उत्सव मनाउनेछौँ। जुन दिन साइपालको एउटा भेडा पालक किसानले आफ्नो गोठबाटै मोबाइलमार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ। त्यही दिन मात्र वित्तीय समावेशीकरणको वास्तविक विजय हुनेछ।