तर, फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणले निकै निराशाजनक चित्र प्रस्तुत गरेको छ। तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा मात्र ४.४ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। साउनदेखि फागुनसम्मको आठ महिनामा जम्मा २ खर्ब ४३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र थप कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ। जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा यो दर ६ प्रतिशत थियो। कुल ५७ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार भइरहँदा निक्षेप भने ह्वात्तै बढेर ७७ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ।
अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले भन्छ– जब ब्याजदर घट्छ। लगानीको लागत कम हुने भएकाले कर्जाको माग बढ्छ। तर, अहिले नेपालको बैंकिङ इतिहासकै सस्तो ब्याजदर कायम हुँदा पनि यो सिद्धान्तले काम गरिरहेको छैन। २०८१ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.४० प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो ६.९० प्रतिशतमा झरेको छ। विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको ब्याजदरमा पनि सोही अनुपातमा गिरावट आएको छ। निक्षेपको ब्याजदर त झनै घटेर औसत ३.४५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। यसरी पैसा निकै सस्तो र सुलभ हुँदा पनि निजी क्षेत्रले बैंकबाट ऋण लिएर नयाँ उद्योग खोल्ने वा व्यवसाय विस्तार गर्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन।
यस्तो असहज परिस्थितिका बीच राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने आफूहरूले गर्नुपर्ने जति काम गरिसकेको दाबी गर्छन्। उनीहरूको तर्क छ कि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अपनाउनुपर्ने लचकताको अन्तिम सीमासम्म पुगेर सहुलियतहरू दिइसकेको छ। नीतिगत दरहरूमा गरिएको कटौती, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा ल्याइएको सरलता र बैंकहरूलाई लगानीका लागि दिइएको स्वतन्त्रताले मौद्रिक पक्षबाट हुने अवरोधहरू हटिसकेका छन्। राष्ट्र बैंकको बुझाइमा अबको समस्या 'मौद्रिक' होइन, बरु 'मनोवैज्ञानिक र नीतिगत' हो। केन्द्रीय बैंकले पैसा सस्तो बनाइदिन सक्छ तर कसैलाई जबरजस्ती ऋण लिन लगाउन सक्दैन। ऋण लिनका लागि बजारमा माग हुनुपर्छ र लगानीकर्तामा कन्फिडेन्स वा भरोसा हुनुपर्छ।
बैंकरहरू र उद्योगीहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या 'खस्किएको मनोबल' हो। पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल र केही समयअघि भएको 'जेनजी आन्दोलन' जस्ता गतिविधिले लगानीकर्तामा त्रास पैदा गरेको छ। यसका साथै, रुस–युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा परेको असर र त्यसले निम्त्याएको मूल्यवृद्धिले गर्दा उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेको छ। जब बजारमा सामानको माग नै हुँदैन। तब उद्योगीहरूले थप ऋण लिएर उत्पादन बढाउने जोखिम मोल्न चाहँदैनन्। निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्र त झनै थला परेको छ। जहाँ सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा समग्र बजारको आर्थिक चक्र नै रोकिएको छ।
यस्तो अवस्थामा अबको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र आशाको केन्द्र नयाँ बनेको सरकार र विशेष गरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको काँधमा आएको छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो भागको काम अर्थात् 'सस्तो पूँजीको उपलब्धता' सुनिश्चित गरिसकेकाले अब सरकारले 'लगानीको वातावरण' बनाउनु पर्ने बेला भएको छ। नयाँ सरकारले सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न जरुरी छ। जबसम्म सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिँदैन र लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दैन। तबसम्म ब्याजदर शून्यमै झारे पनि कर्जा विस्तार हुन सक्दैन। सरकारले सार्वजनिक गरेको 'एक सय कार्यक्रम' जस्ता योजनाहरूले केही सकारात्मक आशा जगाए पनि त्यसको कार्यान्वयनको गतिले मात्र वास्तविक परिणाम दिनेछ।
अबको बाटो भनेको सरकारले पूँजीगत खर्चलाई युद्ध स्तरमा बढाउनु हो। सरकारले पैसा खर्च गर्न थालेपछि मात्र बजारमा माग सिर्जना हुन्छ र रोकिएको आर्थिक चक्र फेरि घुम्न थाल्छ। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने, ठुला आयोजनाका फाइलहरू छिटो सदर गर्ने र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि कानुनी अड्चनहरू फुकाउने काममा सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कर्जा विस्तार अपेक्षित हुन नसक्दा मुलुकले सोचेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न असम्भव छ। त्यसैले, अब मौद्रिक नीतिको मात्रै भर नपरी सरकारले 'फिस्कल स्टिमुलस' अर्थात् वित्तीय प्रोत्साहनका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्छ।
निष्कर्षमा, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले यस्तो मोडमा छ। जहाँ पैसा भएर पनि गति छैन। राष्ट्र बैंकले बाटो सम्म्याइदिएको छ। तर त्यो बाटोमा हिँड्ने यात्री (निजी क्षेत्र) डराइरहेको छ। यो डरलाई चिर्ने र लगानीको आँट दिलाउने काम केवल नयाँ सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट मात्र सम्भव छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो साझेदार मानेर नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता दिन सकेमा मात्र सस्तो ब्याजदरको लाभ अर्थतन्त्रले पाउन सक्छ। अन्यथा, बैंकमा थुप्रिएको तरलता केवल तथ्यांकमा मात्र सीमित रहनेछ र मुलुक आर्थिक शिथिलता तर्फ धकेलिने खतरा छ।
