सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सरकारले तयार पारिसकेको छ । जसमा खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउत अबदेखि सबै प्रकारका ठेक्कापट्टामा ई–बिडिङ (इलेक्ट्रोनिक बिडिङ) अनिवार्य गरेको छ ।

यससँगै वर्षौँदेखि चल्दै आएको कागजी टेन्डर (हार्ड कपी सबमिसन) को अवस्था अन्त्य हुने देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधन र सरकारको नयाँ नीतिअनुसार अब सानादेखि ठूलासम्मका सबै बोलपत्रहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ’ई–जीपी’ पोर्टल मार्फत मात्र बुझाउनुपर्नेछ ।

किन गरियो यस्तो व्यवस्था ?

यसअघि कागजी टेन्डरका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूबीच भौतिक रूपमा झडप हुने, एउटा समूहले अर्को समूहलाई टेन्डर हाल्न नदिने (गुण्डागर्दी), र मिलेमतो गर्ने जस्ता समस्याहरू व्यापक थिए । नयाँ बनेको सरकारले यस्ता समस्या हल गर्न र खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

ई–बिडिङ अनिवार्य गरेपछि अब जुनसुकै स्थानबाट इन्टरनेटको माध्यमले गोप्य रूपमा बोलपत्र पेस गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा, ठेक्का प्रक्रियामा हुने आर्थिक चलखेल र बिचौलियाको प्रभाव न्यून हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, यो व्यवस्थाले देशभरका योग्य निर्माण व्यवसायीले समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । कागजी दस्ताबेज तयार पार्ने र कार्यालयसम्म पुग्ने झन्झट हट्नेछ, जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीको खर्च घट्नेछ ।

अझ, महत्वपूर्ण कुरा यो व्यवस्थाले कर्मचारी र ठेकेदारबीचको प्रत्यक्ष भेटघाट कम हुने भएकाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

स्थानीय तहसम्मै अनिवार्य

संशोधित व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारका मन्त्रालय र विभाग मात्र नभई अब सबै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहले पनि ई–बिडिङ प्रणाली अपनाउनु पर्नेछ । निश्चित रकमभन्दा माथिको खरिदमा अनिवार्य ई–जीपी प्रयोग नगरेमा त्यस्तो खरिद प्रक्रियालाई अमान्य ठहर गरिने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायी सकारात्मक

सरकारको यो कदमलाई निर्माण व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार, डिजिटल प्रणालीले गर्दा साना र टाढा रहेका व्यवसायीलाई पनि ठूला आयोजनामा सहभागी हुन सहज हुनेछ । तर, कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच र प्रविधिको ज्ञान कम भएकाले यसबारे सचेतना जगाउन आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन यो संशोधन एउटा कोशेढुङ्गा सावित हुने छ । अब सरकारको ध्यान प्रणालीको सुरक्षा र सर्भरको प्रभावकारितामा केन्द्रित हुनुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ ।