अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएपछि निजी क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाअनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्चाउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ । त्यसका लागि सहकारी क्षेत्र र पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ । यो योजनाले निजी क्षेत्र तरंगित बनेको हो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए। उनकाअनुसार कोभिड–१९ महामारीपछि नै निजी क्षेत्र नीतिगत दबाबका कारण कमजोर अवस्थामा रहेको र नयाँ सरकारबाट सुधारको अपेक्षा गरिएको समयमा यस्तो प्रस्तावले झनै निराशा बढाएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पहिलेदेखि नै आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता निकायहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै ती संरचना हुँदाहुँदै अख्तियारलाई थप रूपमा निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु अनावश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

अग्रवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका मूलतः सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको ‘अख्तियारी’ दुरुपयोगको अनुसन्धानमा सीमित हुनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार निजी क्षेत्र जोखिम वहन गर्दै स्वतन्त्र रूपमा लगानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप अख्तियार गर्न हुँदैन ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने–‘झन्डै कोभिड महामारी पश्चात नै निजी क्षेत्र नीतिगत मारले गर्दा अत्यन्तै शिथिल अवस्थामा छ । भर्खरैको निर्वाचन पछि गठन भएको सरकारबाट निजी क्षेत्र धेरै आशावादी थियो । किनभने यो सरकारले जति पनि आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ, त्यसबाट के देखिन्छ भने समग्र अर्थतन्त्रको गतिविधि विस्तार नभईकन ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन । अख्तियारको निजी क्षेत्रमा कुनै रोल हुनुहुँदैन । यो विगतमा पनि उठेको कुरा हो, तत्कालमा पनि हामीले यसको विरोध गरेका थियौँ । निजी क्षेत्रलाई कहिले पनि अनुपालनको धेरै ठूलो मारमा थिचिन दिनुहुँदैन । हामीसँग अहिले कर सम्बन्धी आन्तरिक राजश्व विभाग छ, बैंकिङ सेक्टरको लागि राष्ट्र बैंक छ, बीमा क्षेत्रको लागि बीमा प्राधिकरण छ, कम्पनी प्रशासनको लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय छ । हरेक निकाय हुँदाहुँदै यो अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु भनेको निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु हो, लगानीलाई हतोत्साहित गर्नु हो । हामी पहिले नै अनुपालनको यति मारमा छौँ कि व्यवसाय विस्तारको कुरा त सोच्न पनि पाउँदैनौँ । तसर्थ, आर्थिक समृद्धिको उत्साह जागेको बेला अख्तियार प्रवेश गराउने कुराले निजी क्षेत्रलाई झनै हतोत्साहित बनाउँछ । यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । यदि बलजफ्ती यस्ता कार्यहरू अगाडि बढाइयो भने यसले उद्योग व्यवसाय बन्द हुने र निजी क्षेत्रको पुँजी पलायन हुने सम्भावना हुन्छ । कुनै हालतमा निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको ‘अख्तियारी’ प्राप्त गरेकाहरूका लागि हो । सरकारी क्षेत्रले अख्तियारी दुरुपयोग गरेमा छानबिन गर्ने हो । निजी क्षेत्र त जोखिम मोल्नेक्षेत्र हो । उसले भविष्यको आशामा नाफा कमाउन र आर्थिक समृद्धि ल्याउन स्वतन्त्र विचार र विवेकले उद्योग चलाइरहेको हुन्छ । यसमा अख्तियारको कुनै आउनु नै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने कुरा हो ।’

अग्रवालकाअनुसार अनुसार आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता अपरिहार्य हुने भए पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले त्यसको विपरित असर पार्नेछ । यदि बलजफ्ती यस्तो व्यवस्था लागू गरियो भने उद्योग–व्यवसाय बन्द हुने र निजी क्षेत्रको पुँजी पलायन हुने जोखिम उच्च हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ पनि निजी क्षेत्रको कारोबार माथि अख्तियारले हेर्न खोज्नु अनुचित भएको बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा विस्तार गर्नु ठिक होइन ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने– ‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने जुन चर्चा अहिले बजारमा व्यापक रूपमा चलिरहेको छ, यस विषयमा वर्तमान दुई–तिहाइको सरकारले कति गहिरो अध्ययन र बुझाइ राखेको छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता गम्भीर विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश नजाओस् र उद्योगी–व्यवसायीहरूको मनोबल ननिस्कयोस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ । विशेष गरी, भन्सार बिन्दुका समस्याहरू पनि यससँग जोडिएका छन् । भन्सार प्रशासनलाई शुद्धीकरण गर्दै सुधारका काम अघि बढाउनसके मात्र सरकारले राखेका लक्ष्यहरू हासिल हुन सक्छन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, भ्याट फाइलिङ र अडिट रिपोर्टको झन्झट हो । व्यवसायीले सम्पूर्ण लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि वर्षौँसम्म पुनः पुराना फाइलहरू खोतल्ने र व्यवसायीलाई दुःख दिने काम बन्द गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’

महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको भुमिका विस्तार गर्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन र बुझाइ आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर मात्र अघि बढेमा सकारात्मक परिणाम आउनेछ । श्रेष्ठका अनुसार भन्सार प्रणालीसँग पनि यो विषय जोडिएकाले त्यसको शुद्धीकरण अपरिहार्य छ । भन्सार सुधार बिना निजी क्षेत्रमा थप निगरानीको व्यवस्था प्रभावकारी नहुने उनको धारणा छ ।

त्यस्तै, विगतमा देखिएका कर प्रशासनसम्बन्धी समस्याहरू पनि समाधान गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।