बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार नागरिकलाई सहज सेवा दिन डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढिरहेको बताए । उनकाअनुसार सरकार सेवा प्रवाहमा केन्द्रित छ । उक्त सेवा प्रवाह डिजिटल माध्यम र कतिपय अवस्थामा राज्य संयन्त्रलाई नै चलायमान बनाएर गरिने बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सेवामुखी भावनाका साथ शासन प्रणाली (गभर्नेन्स) सुधारतर्फ काम भइरहेको बताए । उनकाअनुसार म्याक्रो तहका नीतिगत सुधार र माइक्रो तहमा सेवा प्रवाह सुधार दुवैलाई समान रूपमा अघि बढाइएको छ ।
उनले सरकारको अर्को प्रमुख प्राथमिकता आर्थिक सुधार (इकोनोमी रिफर्म) भएको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रमा सुधार र रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार हरेक क्षेत्रमा पछाडि हट्ने होइन, कसरी अघि बढ्ने, कसरी सुधार गर्ने, बिग्रिएको छ भने कसरी बनाउने र आवश्यक परे छलाङ नै मार्ने भन्ने दिशामा सरकार सोचिरहेको छ ।
पर्यटन, निर्माण, कृषि, सिंचाई, ऊर्जा लगायतका सबै क्षेत्रमा समग्र सुधार र विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको उनले बताए। अर्थमन्त्रीकाअनुसार आफूले पदभार सम्हालेपछि पहिलो दिनमै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिएको भए पनि त्यसका मुख्य कामहरू भने अन्य निकायमार्फत निरन्तर अघि बढाइएको छ ।
उनले कानूनी सुधारतर्फ पनि सरकार सक्रिय रहेको जनाउँदै पुराना ऐनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने–‘सरकार सेवा प्रवाहमा फोकस छ । सरकारले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट अघि बढाइरहेको छ । कतिपय बेला सरकार संयन्त्रलाई नै चलायमान गराए घरदौलामा सेवा पुर्याउन खोजिरहेका छौँ । सेवामुखी भावनाका साथ हामी अघि बढीरहेका छाैं । गभर्मेन्समा ठूला म्याक्रो चिजहरु र माइक्रो डेलिभरीका कुराहरु सुधारमा अघि बढेका छाैं । अर्को सरकारको प्राथमिकता इकोनोमी रिफर्म र हरेक क्षेत्र रिफर्म गर्ने हो । हरेक क्षेत्रमा पछाडी हट्ने होइन अघि कसरी बढ्ने, कसरी सुधार्ने, सपार्ने, भत्केको छ भने कसरी बनाउने र छलांग नै मार्नु छ भने कसरी मार्ने कसरी जाने हो त्यतातर्फ सरकारले सोचिरहेको छ । पर्यटन, निर्माण, कृषि सिचाइ, उर्जासहित सबै क्षेत्रमा कसरी अघि बढ्ने हो, त्यसमा हामीले सोचिरहेका छौँ । म अर्थ मन्त्रालयमा अएदेखि पहिलो दिनमै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरेर त्यसका कोर फङसनलाई हटाइएको छैन् । अरु निकायमा गाम्भे गरी अघि बढाएका छौँ । धेरै पुराना ऐन २०१८ सालको बिस्फोटक ऐनसहित २०१३, २०१७ साल २०२१ सालका ऐनसहित १५ वटा ऐनहरु खारेजको प्रक्रियामा गइसकेका छन् । अन्य दर्जनौँ ऐनहरु बजेटमार्फत संशोधन वा खारेज गछौँ । इकोनोमी रिफर्मका लागि कि अध्यादेशमार्फत की त बजेटमार्फत नै ठूलो चेनफेन ल्याउन खोजिरहेका छाैं ।’
उनकाअनुसार अन्य दर्जनौँ ऐनहरूलाई बजेटमार्फत संशोधन वा खारेज गर्ने तयारी भइरहेको छ । आर्थिक सुधारलाई तिब्रता दिन आवश्यक परे अध्यादेश वा बजेटमार्फत ठूला संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने योजना सरकारको रहेको उनले स्पष्ट पारे। सरकारले सेवा प्रवाहदेखि नीतिगत सुधारसम्म व्यापक परिवर्तनको तयारी गरिरहेको सन्देश दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको समेत बताए।
