सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले दिउँसो ४ बजे संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् ।

झन्डै दुई तिहाइको सरकारले आज बजेट ल्याउँदै गर्दा नेपालमा औपचारिक रूपमा बजेट सार्वजनिक भने २००८ सालदेखि हुन थालेको हो । मातृकाप्रसाद कोईराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले २००८ सालमा सार्वजनिक गरेको नेपालको पहिलो औपचारिक बजेट हो । सुवर्णले संसद समक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । पहिलो बजेटमा राजश्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई अड्डा, कृषकलाई सहायतालगायत कार्यक्रम राखिएको थियो । कृषि योजनाको ५ करोड रुपैयाँको बजेटमा कृषि योजनाका लागि २ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

जनतालाई शिक्षित बनाउन र सहज रूपमा पठनपाठन गराउने अभियान उक्त सरकारले अघि बढाएको थियो । शिक्षाका लागि ५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न उक्त सरकाले महत्वपूर्ण कदम चालेको थियो ।

घरेलु इलमको नाममा मात्र ३ प्रतिशत अर्थात २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि समेत उक्त सरकारले प्राथमकिता दिएको थियो, जसका लागि ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । ‘देशमा स्थिरता कायम भएकाले उन्नति र समृद्धिको मार्गमा प्रति दिन लम्किँदै जानेछौँ भन्ने कुरामा मलाई रत्तिभर शंका छैन’, २००८ सालको बजेटमा भनिएको थियो ।

पछिल्ला वर्षहरुमा बजेटहरुको आकार हेर्दा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । पछिल्लो एक दशकको बजेटको आकार हेर्दा सरकारी खर्चको दायरा निरन्तर विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो एक दशकलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको वार्षिक बजेट त्यसपछि क्रमशः बढ्दै २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब र २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको थियो । २०७६/७७ मा बजेटको आकार १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

कोभिड–१९ महामारीको प्रभावका कारण २०७७/७८ मा बजेट घटेर १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भए पनि त्यसपछिका वर्षमा पुनः वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७८/७९ मा १६ खर्ब ३२ अर्ब र २०७९/८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेटको आकार केही घटेर १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो । त्यसपछि २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । २०७३/७४ को तुलनामा हालको बजेटको आकार चालु आ.व.मै ९ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले बढी थियो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटको आकार विस्तार भएपनि पुँजीगत खर्चको न्युन कार्यान्वयन, राजश्व संकलनमा दबाब र बढ्दो सार्वजनिक ऋणका कारण बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार, पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रको लगानी बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले बजेटको आकार निरन्तर बढाउँदै आएको छ । यद्यपी सरकारलाई स्रोतको चप भने चर्को पर्दै आएको छ ।

चुनावअघि रास्वपाले सार्वजनिक गरेको ‘वाचापत्र’लाई मुख्य मार्गचित्र मानेर तयार पारिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै ठूलो हुने बजेट निर्माणमा सहभागी स्रोतहरूले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले केही महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू थप गर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उनीहरूको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आय–व्ययको अवस्था हेर्दा पनि वित्तीय दबाब स्पष्ट देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामा सरकारले ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट जम्मा १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन गरेको छ । सरकारको खातामा करीब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा देखिएको छ । तर पनि नयाँ सरकारप्रति बढेको जनआकांक्षालाई हेरेर सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । राजश्व लक्ष्यअनुसार नउठेको सन्दर्भमा स्रोतको खाडल पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण तथा अनुदान परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।