सुवास निरौला

सरकारले पूँजी बजारमा पहिलो पटक विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि ढोका खुल्ला गर्ने ऐतिहासिक घोषणा गर्दै छ। 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २१ खर्ब रुपैयाँ हाराहारिको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा सो बिषयको घोषणा गर्ने छन्। 

त्यसका अतिरिक्त यस पटक पूँजी बजारको बिषयमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी बिषय घोषणा हुदै छन्। यस पटकको बजेटले पूँजी बजारको आधुनिकीकरण र अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। यो बजेटले नेपालको शेयर बजारलाई केवल सट्टाबाजीको थलो मात्र नभई वास्तविक अर्थतन्त्रको ऐना र दीर्घकालीन पूँजी निर्माणको बलियो आधार स्तम्भ बनाउने लक्ष्य लिने भएको छ। अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा पूँजी बजारका बहुआयामिक पक्षहरूलाई समेटिएको छ। जसको केन्द्रविन्दुमा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूको प्रवेश रहेको छ। यसअघि नेपालको शेयर बजारमा गैर-आवासीय नेपालीहरूलाई भित्र्याउने चर्चा चले पनि पूर्ण रूपमा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई अनुमति दिने विषयले अब कानुनी र नीतिगत मूर्त रूपमा नै आउने उच्च स्रोत बताउछ।

स्रोतले उल्लेख गरेअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६ लाई आधार मानेर पूँजी बजारको संरचनात्मक सुधारका योजनाहरू अघि सारिएको छ।  नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको कार्यप्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचना गरिने उल्लेख हुने छ। नेप्से र सिडिएससीको पुनर्संरचनाको अर्थ यिनीहरूको स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र यिनीहरूलाई थप व्यावसायिक एवं प्रविधिमैत्री बनाउनु हो। बजेटले पूर्ब अर्थमन्त्री रामेश्व खनालको पालामा तयार भएको प्रतिबेदन अनुसार संरचना गर्ने गरि बजेटले सम्बोधन गर्ने छ। 

 बजेटले संस्थागत लगानीकर्ताहरूको दायरा फराकिलो बनाउने नीति लिने छ। जसमा पेन्सन कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विभिन्न बिमा कम्पनीहरू र म्युचुअल फन्डहरूलाई पूँजी बजारमा थप सक्रिय गराइने गरि बाटो खोलिने छ। यसले बजारमा तरलता बढाउन र साना लगानीकर्ताहरूलाई बजारको उतारचढावबाट जोगाउन 'कुसन'को काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, सरकारले गैर-आवासीय नेपालीहरूको सहभागितालाई थप विस्तार गर्ने घोषणा गर्ने छ। डायस्पोरामा रहेका नेपालीहरूको पूँजी र ज्ञानलाई देशको समृद्धिसँग जोड्नका लागि पूँजी बजार एउटा महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने निश्चित छ। बजेटले केवल शेयर बजार (इक्विटी) मा मात्र ध्यान नदिएर ऋण बजार (डेब्ट मार्केट), बन्ड बजार र पूर्वाधार बन्डहरूलाई पनि उत्तिकै महत्व दिने छ। नेपालमा दीर्घकालीन पूँजी निर्माणका लागि बन्ड बजारको विकास अनिवार्य सर्त बनेको छ। जसलाई यो बजेटले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने भएको छ। जोखिम व्यवस्थापनका नयाँ उपकरणहरू (डेरिभेटिभ्स) विकास गरी लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने योजना बजेटमा समेटिदै छ। 

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने घोषणा गर्ने छन्। यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि  नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि र कानुनी सुधारमा विशेष जोड दिने गरि बजेटमा समाबेश गरिने छ। बजारमा हुने भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र अन्य अनियमितताहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने बिषय बजेटले उठान गर्दै छ। 

बजेटले लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित गर्ने विषयमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि संस्थागत लगानीकर्ताहरूको विस्तार, प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने स्पष्ट नीति लिने छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सरकारले पूँजी बजारमा कर नीतिको स्थिरता सुनिश्चित गर्ने  छ। लगानीकर्ताहरूका लागि कर नीतिको अस्थिरता सधैं टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको थियो। आगामी वर्षको बजेटले करको दर र प्रक्रियामा स्पष्टता र स्थिरता ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउने भएको छ। जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले दीर्घकालीन योजना बनाएर लगानी गर्न सक्नेछन्। लगानीमैत्री कर नीतिले नयाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने मात्र नभई बजारबाट बाहिरिन लागेका लगानीकर्तालाई पनि पुनः स्थापित गर्नेछ। सरकारको यो कदमले शेयर बजारमा आत्मविश्वासको नयाँ लहर पैदा गर्ने विश्वास गरिएको छ। करिब २१ खर्बको बजेटले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राख्दा पूँजी बजारलाई त्यसको मुख्य इन्जिनका रूपमा बजेट मार्फत स्विकार गरिने भएको छ।

समग्रमा, आज सार्वजनिक गरिने बजेटले पूँजी बजारका क्षेत्रमा दशकौँदेखि देखिएका संरचनात्मक र नीतिगत गाँठोहरू फुकाउने प्रयास गर्ने छ। विदेशी संस्थागत लगानीको ढोका खुल्नु, नेप्से र सिडिएससीको पुनर्संरचना हुनु, कर नीतिमा स्थिरता आउनु र लगानीकर्ता सुरक्षाका लागि बलियो संयन्त्र निर्माण हुनु यो बजेटका कोशेढुङ्गा हुने छन्। करिब २१ खर्बको बजेटका माध्यमबाट अर्थतन्त्रको विस्तार हुने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पूँजी बजारका सूचीकृत कम्पनीहरूमा पर्ने हुँदा लगानीकर्ताहरूले यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। सरकारले लिने यी साहसिक र दूरगामी नीतिहरूले आगामी वर्षहरूमा नेपालको शेयर बजारलाई दक्षिण एसियाकै एक उदीयमान र सुरक्षित बजारका रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। जुन पूँजी बजारको स्थायित्वका लागि अत्यन्तै सुखद पक्ष हो।