सुधा देवकोटा
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएका छन। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले प्रस्तुत गरेको बजेटले लगानीकर्ताको वर्षौ देखिका मागहरूलाई सम्बोधन गरेको भन्दै बजारको दिगो विकास र विस्तारका लागि ठोस कार्ययोजना अघि सारेको हो।

यसपटक बजेट विगतका परम्परागत भन्दा फरक भएको लगानीकर्ताहरुको बुझाई छ। बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्था हो। विगतमा जीगत लाभकर अन्तिम हुने वा नहुने भन्ने विषयमा रहेको अन्योललाई चिर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई अन्तिम कर हुने व्यवस्था बजेट मार्फत नै सम्बोधन गरेका हुन्। तर बजेटले पुँजीगत लाभ करकाे दरलाई भने बढाएर १ वर्ष भन्दा कम समय हाेल्ड गर्नेलाई १० प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढि समय हाेल्ड गर्नेलाई साढे ७ प्रतिशत पुर्याइएकाे छ । यसले शेयर बजारलाई थप पारदर्शी र करमैत्री बनाउने विश्वास लगानीकर्ताहरुले गरेका छन्। साथै १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा कर छुट दिने व्यवस्थाले पनि साना लगानीकर्तालाई राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसैगरी, धितोपत्र ऐन २०६३ मा संशोधन गर्नका लागि संसदमा पेश गर्ने घोषणाले कानूनी अड्चनहरू फुकाउने बाटो खोलेको छ।

बजेटले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङको कार्य प्रणालीमा व्यापक सुधार र पुनसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। विशेषगरी नेप्सेको पुनसंरचना गरी थप व्यावसायिक बनाउने र बजारमा इन्ट्रा डे ट्रेडिङ तथा सर्ट सेलिङ जस्ता आधुनिक उपकरणहरू सुरू गर्ने विषयले बजारको तरलता र आकर्षण बढाउने आम लगानीकर्ताहरुको विश्वास छ ।

त्यसैगरी, दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरुले बर्षाै माग गरेको र सरकारले पनि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई बजारमा लगानी गर्न दिने आश्वासन दिदै आएको थियो । यसपटक सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, नाफा फिर्ता र पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने घोषणा बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष रहेको लगानीकर्ताहरुको बुझाई छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बचतलाई देशको विकासमा जोड्न डायस्पोरा बण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा ऋणपत्र (अफसोर बण्ड) जारी गर्ने योजनाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र पूँजी संकलनमा टेवा पुर्याउने छ।

सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूको लगानी

बजेटले दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने घोषणा गरेको छ। यि कम्पनीको शेयरले बजारमा ठूलो हलचल गराउँदै आएको लगानीकर्ताहरुले बताए। साथै, नेपाल टेलिकममा रहेको सरकारी शेयरमध्ये ६६ प्रतिशत सरकारसँग राखी बाँकी शेयर पुस मसान्तभित्रै जनस्तरमा बिक्री गरिनेछ। यसबाट प्राप्त रकम टेक हब बनाउन खर्च गरिने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। जसले सरकारी सम्पत्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ ।

बजेट उच्च स्तरको छ, कार्यान्वयन गर्न जोड

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्थाहरूका बारेमा शेयर बजारका विभिन्न संघ–संस्थाका नेतृत्वले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर घोषणा र नीतिगत सुधारले बजारको अन्योल चिर्दै लगानीकर्तामा उच्च उत्साह र आत्मविश्वास भरेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का सदस्य तथा नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले नेप्सेको पुनसंरचना, एनआरएनको प्रवेश र इन्ट्रा डे जस्ता आधुनिक वित्तीय औजारले बजारको तरलता, दायरा र प्रभावकारितालाई विश्वस्तरमा पुर्याउने बताएका छन् । इनसाइडर ट्रेडिङमा शून्य सहनशीलता र नियामक सुदृढीकरण मार्फत बजारलाई पारदर्शी बनाउँदै अर्थतन्त्रको दरिलो साझेदारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। बजेटका यी दूरगामी योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाबीचको सहकार्यले बजारलाई दिगो र ऐतिहासिक उचाइ दिने ढकालको भनाई रहेको छ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट देखिएको बताए। यद्यपि, उनले बजार केही दिन मात्र सकारात्मक भएर नपुग्ने भन्दै बजार स्वतःस्फूर्त रूपमा निरन्तर बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बजेटमा घोषणा भएका व्यवस्थाहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको ढकालको धारणा छ।

नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको र लगानीकर्ताका लामो समयदेखिका मागहरू सम्बोधन भएको बताएका छन्। 'कर सम्बन्धी अन्योल हट्नु ठूलो उपलब्धि हो। यसले बजारलाई दिगो उचाइतर्फ लैजानेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ उनले भने।

त्यसैगरी शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष तारा फूल्लेलले बजेटले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाएको उल्लेख गरेका छन् । पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर घोषणा गर्नु र आयमा कर छुट दिनु स्वागतयोग्य रहेको उनको बुझाईछ । एनआरएनको प्रवेश र नेप्सेको पुनर्संरचनाले बजारको दायरा र तरलता विस्तार गर्ने फूल्लेलको विश्वास छ।

त्यस्तै, नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हरिबहादुर केसीले बजेटलाई उच्च स्तरको संज्ञा दिएका छन्। कानुन संशोधनको माग बजेटमै उल्लेख हुनुले बजारको दिगो हित हुनेमा विश्वास राख्छन्। अबको बजार नीतिगत सुधार हुदै आधारभूत रुपमा नै दीगो बढोत्तरी हुने केसीको अपेक्षा रहेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट समग्रमा शेयर बजार मैत्री रहेको आम लगानीकर्ताहरुको बुझाईछ । सरकारले बजारलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। नीतिगत स्पष्टता, संरचनागत सुधार र नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश जस्ता कुराहरुले पूँजी बजारलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ। घोषणाहरूलाई समयमै कानूनी रूप दिई कार्यान्वयनमा लैजानु नै सरकारको अबको चुनौती भएको आम लगानीकर्ताहरुको भनाई छ।