बिजुलीमा भ्याट प्रकरणले रास्वपाभित्रै खैलाबैला, फिर्ता लिने अर्थमन्त्री वाग्लेको आश्वासन

May 31, 2026 01:21 PM Mero lagani



अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेपछि विपक्षी र आलोचकबाट मात्रै होइन, आफ्नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट तीब्ररुपमा विरोधको सामना गर्नु परेको छ । 

उर्जा क्षेत्रमा कृयाशिल पार्टी निकट नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुले उक्त निर्णय हेर्दा सानो भए पनि दूरगामीरुपमा नेपालको लागि दूर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै आफूहरुको अगाडि बजेटको विरोध गर्नुको विकल्प नरहेको जानकारी पार्टी सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेसहितका नेताहरुलाई दिएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री त हाम्रो पहुँचभन्दा धेरै टाढा हुनुहुन्छ, हामीले भेट्न सक्ने कुरा भएन । तर, पार्टी सभापति र अर्थमन्त्री वाग्लेसहितका नेताहरुलाई तपाईहरुले ठीक गर्नु भएन । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने नारा दिएर देशमा झन धेरै आयात बढाउने निर्णय गर्नुभयो भनेर विरोध गरेपछि उहाँहरु गम्भिर भएको पाएका छौं, हेरौं के हुन्छ ?,’ उर्जा क्षेत्रमा कृयाशिल रास्वपाका एक नेताले मेरो लगानीसँग भने ।

स्रोतकाअनुसार शनिबार र आइतबार विहान राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यसमेत रहेका पार्टी नेता तथा उर्जाविद् अरनिको पाँडेलगायतका नेताहरुले अलग अलगरुपमा अर्थमन्त्रीसँग विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णयप्रति आपत्ती जनाएका थिए ।

पार्टी भित्रैबाट विरोध चर्किएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त निर्णय फिर्ता लिने आश्वासन दिएका छन् ।
स्रोतकाअनुसार पाँडेलगायत पार्टीको उर्जासँग सम्वन्धित व्यक्तिहरुले बजेटमार्फत बैकल्पिक उर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने र विद्युतलाई जतिसक्दो सर्वसुलभ बनाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सुझाव दिएका थिए । ‘बजेट अगाडि हामीसँग सल्लाह मागिएको थियो । त्यहीअनुसार गम्भिर तयारीसहित सुझाव दिएका थियौं । तर, अर्थमन्त्रीले त बजेटमा हामीले जे सुझाव दिएका थियौं, ठवाक्कै उल्टो पो गर्नु भयो । कहाँबाट कसरी यस्तो हुन गयो ? त्यो हाम्रो लागि नै आश्चर्यको विषय हो । यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन,’ अर्थमन्त्री वाग्लेसँग छलफल गरेका रास्वपाका एक नेताले मेरो लगानीसँग भने ।

पार्टी नेता कार्यकर्ताहरुको विरोध पछि अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा छलफलको क्रममा संशोधन हालेर त्यसलाई सच्याउन सकिने बताउँदै त्यसको लागि सांसदहरुमार्फत संशोधन दर्ता गराउन अनुरोध गरेका थिए ।

‘बजेट अघि दिएको सुझावमा उल्टो गर्नु भयो, अब संशोधन गरेर सच्याउँछु भन्नु भएको छ । उहाँको यो भनाई 'ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु' भने जस्तो नभई दिए हुन्थ्यो, हेरौं के हुन्छ ?,’ ती नेताले भने ।




शेयर बजार र घर जग्गमा लाग्ने कर बढ्यो, विदेश पढ्न जानेमाथि थप भार

May 29, 2026 08:11 PM

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ बजेटसँगै सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक र मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले नेपालको कर प्रणालीमा ठूलो फेरबदल ल्याएको छ।