सरकारले राष्ट्रिय स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) (NRIC) लाई नीतिगत रूपमा नै संरक्षण दिँदै गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको दोस्रो पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स (HRL)लाई भने सौतेनी छोराको जस्तो व्यवहार गरेको छ। बजेटका कतिपय घोषणा र व्यवस्थाले नेपाल रिलाई बजारको निर्विकल्प कम्पनी जस्तो बनाएको छ भने हिमालयन रिका लागि अस्तित्व जोगाउनै धौ–धौ पर्ने गरी चुनौती खडा गरिदिएको छ।
सरकारले यसपटक बजेटमार्फत सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय सुदृढ बनाउने नाममा खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत रणनीतिक कदम चालेको छ। नेपाली बीमा कम्पनीहरूबाट जारी हुने कुल बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत नै गराउनुपर्ने बाध्यात्मक नियम पुनः ब्युँताइएको छ। यसले नेपाल रिलाई बजारको उतारचढावका बीच पनि अनुमानयोग्य प्रिमियम आम्दानीको आधार सुनिश्चित गरिदिएको छ। त्यति मात्र होइन, दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन गर्ने एकल जिम्मेवारी समेत नेपाल रिलाई नै सुम्पिएको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता देशका ठूला सरकारी तथा अर्ध–सरकारी निकायका खर्बौंका सुरक्षण कार्यक्रमहरूको पुनर्बीमा अनिवार्य रूपमा नेपाल रिलाई नै बुझाउनुपर्ने नीति समेत आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमा र ल्याइएको छ। यो व्यवस्थाले नेपाल रिलाई ठूलो परिमाणको गुणस्तरीय र न्यून जोखिमयुक्त व्यवसायमा स्पष्ट एकाधिकार दिएको छ, जसले सरकारी कम्पनीको वित्तीय स्थायित्व त बलियो बनाउला, तर निजी क्षेत्रको लगानीलाई भने पूर्णतः दुरुत्साहित गरेको छ।
सरकारी कम्पनीका लागि यी व्यवस्थाहरू वरदान साबित भइरहँदा निजी क्षेत्रको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको व्यवसायमा भने यसले निकै ठूलो धक्का र संकुचन ल्याएको छ। एक त सञ्चालकहरुले गैरकानुनी रुपमा बीमा कोषको रकम प्रयोग गरेर कम्पनीको व्यवसायमा असर गरेको भन्दै असार मसान्तसम्मको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले हिमालयन रिलाई चालु आवको असार मसान्तसम्म नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएको छ भने अर्को तर्फ स्वदेशी बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत अनिवार्य हिस्सा र ठूला सरकारी कोषका आकर्षक पोर्टफोलियोहरूमा सरकारी कम्पनीको एकाधिकार नेपाल रिलाई सुनिश्चित गरिदिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा हिमालयन रिका लागि स्वदेशी बजारको दायरा र प्रिमियम संकलनको बजार समेत निकै साँघुरिएको छ। सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व गर्ने र ठूला संस्थागत व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द गरिँदा हिमालयन रिलाई सौतेनी व्यवहारको प्रत्यक्ष महसुस भएको देखिन्छ । अब उसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन बाँकी रहेको ८० प्रतिशत खुला बजारमा निजी बीमा कम्पनीहरूसँग थप कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। स्वदेशी बजारमा राज्यले गरेको यो विभेदकारी नीतिको क्षति परिपूर्ति गर्न हिमालयन रि अब भारत, मध्यपूर्व लगायतका विदेशी बजारबाट व्यवसाय भित्र्याउने रणनीतितर्फ आक्रामक रूपमा केन्द्रित हुन बाध्य भएको छ।
राज्यको यो ‘काखा र पाखा’ गर्ने नीतिले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको लागि २० प्रतिशत भन्दा बढीको व्यवसाय सुनिश्चित गरेको छ, तर सरकारी तवरबाट स्थापित कम्पनीले सोही अनुसारको दक्ष कर्मचारीलाई संस्थामा राख्न पनि चुनौती नै देखिएको छ । सरकारी संरक्षणमा कारण नेपाल रिभित्र प्रतिस्पर्धात्मक मानसिकता र दक्षता पूर्ण रूपमा कमजोर हुन सक्छ। बजारमा प्रतिस्पर्धा नै गर्नु नपरेपछि अत्याधुनिक प्राविधिक क्षमताको विकास र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा व्यवस्थापन सुस्त हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म पनि नेपाल रिले हरेक त्रैमासमा प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक वित्तीय विवरण करिब ६ महिनापछि मात्रै प्रकाशन गर्ने गरेको छ जबकि निजी क्षेत्रको हिमालय रिले भने अन्य कम्पनीहरुजस्तै समयमै वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने गरेको छ ।
बजेट २०८३/८४ का घोषणाहरूले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई देशको पुनर्बीमा क्षेत्रको बलियो मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ भने हिमालयन रिलाई पाखा लगाएर गरिएको यो नीतिगत संरक्षणले नेपालको समग्र बीमा बजारको स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई भने निकै ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
