बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा वागमती प्रदेशमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८२ पुस मसान्तसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये वागमती प्रदेशमा १२ खर्ब ८४ अर्ब ३० करोड अर्थात् ७२.२२ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम ४ अर्ब ४१ करोड अर्थात् ०.२५ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । प्रदेशगत रूपमा औद्योगिक कर्जाको हिस्सा कोशी प्रदेशमा ९.२२ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ७.२२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १.६२ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ७.९१ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १.५५ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २०८१ पुस मसान्तको तुलनामा २०८२ पुस मसान्तमा ७.९९ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १७.६६ प्रतिशतले बढेको थियो । कुल बैंक कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा ३०.८२ प्रतिशत रहेको छ । औद्योगिक कर्जामध्ये गैर–खाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगले सबैभन्दा बढी ३५.६७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि विद्युत, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २६.६२ प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २०.६४ प्रतिशत, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा १२.२६ प्रतिशत, धातुजन्य उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगमा ४.१४ प्रतिशत तथा खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.६७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो छ महिनामा देशभर साना, मझौला र ठूला गरी ४६१ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् ।

यस अवधिमा वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३६३ उद्योग दर्ता हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम चार उद्योग दर्ता भएका छन् । समीक्षा अवधिमा दर्ता भएका उद्योगमा प्रस्तावित विदेशी लगानी रु. ५५ अर्ब ८३ करोड रहेको छ । ती उद्योगमार्फत २२ हजार ८८५ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । उद्योगको क्षमता उपयोग ४२ प्रतिशतमा सीमित राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणअनुसार समीक्षा अवधिमा अध्ययनमा समेटिएका १९५ उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४२.११ प्रतिशत रहेको छ ।

गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो क्षमता उपयोग ४२.९४ प्रतिशत थियो । उद्योगगत रूपमा गार्मेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९५.७४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि अन्य लत्ताकपडा उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ९० प्रतिशत, जलविद्युत उत्पादन गर्ने उद्योगको ८२.७४ प्रतिशत, टायर तथा ट्युब उत्पादन गर्ने उद्योगको ७६.२० प्रतिशत तथा चाउचाउ उत्पादन गर्ने उद्योगको ७०.०६ प्रतिशत रहेको छ । अध्ययनअनुसार गार्मेन्ट, चिनी, स्टिलजन्य उत्पादन, भटमासको तेल, आल्मुनियम, बियर, प्रशोधित छाला, मलम, टायर तथा ट्युब, रासायनिक पदार्थ, चिरेको काठ, हल्का पेय पदार्थ, मदिरा, बिस्कुट, धागो तथा सिमेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग बढेको छ । यता जीआई पाइप, कच्चा छाला, वनस्पति घिउ, चुरोट, इँटा, जीआई तार, ड्राइ सिरप, फलामका छड तथा पाता, चप्पल, गहुँको पिठो, प्रशोधित चिया, प्रशोधित दूध, कागज, बिजुलीका तार तथा केबल र घरेलु धातुजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग घटेको देखिएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा उद्योगको औसत क्षमता उपयोग लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५०.४४ प्रतिशत रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३०.८२ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा वर्षमा मधेश, वागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका उद्योगको क्षमता उपयोग बढेको छ भने कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।