चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पूँजीगत खर्चको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ। जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले विनियोजित विकास बजेटको जम्मा ३२.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा ११ महिनाको अवधिमा मात्र १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसले असार महिनामा हतारहतार बजेट सक्ने ‘असारे विकास’को प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउने संकेत गरेको छ।

विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती देखिए पनि सरकारी संयन्त्र सञ्चालन, तलब–भत्ता तथा ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा भने उल्लेख्य खर्च भएको छ। यस अवधिमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७६.९१ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ सबैभन्दा बढी ८१.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ। ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो। यसले सरकारको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणभन्दा प्रशासनिक खर्च र ऋण व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा खर्चसँगै सरकारको आम्दानी पक्ष पनि कमजोर देखिएको छ। जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यको जम्मा ७३.०६ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। असार मसान्तसम्म १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म १० खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। लक्ष्य पूरा गर्न अब एक महिनामै करिब ४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने अवस्था छ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

त्यसैगरी, वैदेशिक अनुदानतर्फको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा हालसम्म जम्मा २२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आइपुग्दा पनि विकास खर्च एक तिहाइमा सीमित रहनुले सरकार यसपटक पनि परम्परागत कार्यशैलीबाट मुक्त हुन नसकेको संकेत गरेको छ। एकातिर राजस्व संकलन कमजोर हुनु र अर्कोतिर विकास खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्नुले मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधि तथा पूर्वाधार निर्माणमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।