सुवास निरौला 
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएसँगै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र यसको सञ्चालक समितिमा सरकारको प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विगत आधा दशकदेखि उठाउँदै आएको "सञ्चालक समितिबाट अर्थ सचिवलाई हटाउनुपर्ने" प्रमुख सर्तलाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको छ। बरु, सरकारले सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना गर्दै बोर्ड सदस्यको संख्या बढाउने तर अर्थ सचिवको भूमिकालाई मतदान गर्न पाउने सञ्चालक सदस्यका रूपमा निरन्तरता दिने 'मध्यमार्गी' नीति अख्तियार गरेको छ।

भर्खरै जुन २०२६ (जेठ २०८३) मा सार्वजनिक भएको आईएमएफको विस्तारित कर्जा सुविधा (ECF) अन्तर्गतको सातौँ समीक्षा प्रतिवेदनमा समेत नेपाल सरकारको यस कदमप्रति स्पष्ट असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। यसले नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूबिच केन्द्रीय बैंकको वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वायत्ततालाई लिएर रहेको गहिरो मतभेदलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

आईएमएफले कहिलेदेखि सुरु गर्‍यो अर्थ सचिव हटाउने दबाब ?

नेपाल राष्ट्र बैंकमा अर्थ सचिवको उपस्थितिलाई लिएर आईएमएफले औपचारिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेको सन् २०२१ देखि हो। सन् २०२१ मा आईएमएफको प्राविधिक टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकको 'सेफगार्ड्स एसेसमेन्ट' ( सुरक्षण मूल्याङ्कन) सम्पन्न गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरीहरू औँल्याउँदै गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको नियुक्ति र बर्खास्तीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम उच्च रहेको दाबी गरेको थियो।

त्यस लगत्तै,सन् २०२१ डिसेम्बरमा नेपाल सरकारले आईएमएफसँग ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको विस्तारित कर्जा सुविधा (ECF) को सम्झौता गरेपछि यो विषय औपचारिक सर्तको रूपमा अगाडि आयो। आईएमएफले स्पष्ट रूपमा राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरी अर्थ सचिवलाई बोर्डबाट हटाउने सर्त राख्यो।

आईएमएफको तर्क थियो कि केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ। बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व (अर्थ सचिव) रहँदा सरकारले आफ्नो वित्तीय घाटा पूर्ति गर्न राष्ट्र बैंकलाई ओभर ड्राफ्ट (अधिविकर्ष) कर्जा लिन दबाब दिने,जथाभावी मुद्रा छपाइ गर्न लगाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने जोखिम रहन्छ। यसले अन्ततः बजारमा मूल्यवृद्धि चुल्याउने र वित्तीय स्थायित्वलाई जोखिममा पार्ने आईएमएफको विश्लेषण थियो।

नेपाल सरकारका अनेक बचाउ र तर्कहरू: कहिले के भनियो?

आईएमएफले लगातार दबाब दिए पनि नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा अनेक कुटनीतिक तथा आर्थिक तर्कहरू अघि सार्दै अर्थ सचिवलाई बोर्डबाट हटाउन ठाडो अस्वीकार गर्‍यो।

पहिलो तर्क: मौद्रिक र वित्तीय नीतिबिचको कडा समन्वय

सन् २०२२ र २०२३ मा विस्तारित कर्जा सुविधाको पहिलो र दोस्रो समीक्षाका क्रममा नेपाल सरकारले नीतिगत समन्वयको तर्क अघि सारेको थियो। सरकारको भनाइ थियो, "नेपालजस्तो विकासोन्मुख र सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा मौद्रिक नीति (केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने) र वित्तीय/बजेट नीति (अर्थ मन्त्रालयले जारी गर्ने) बिच कडा समन्वय हुनु अनिवार्य छ। अर्थ सचिव बोर्डमा नहुने हो भने सरकारको बजेटरी लक्ष्य र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक लक्ष्यबिच द्वन्द्व सिर्जना भई आर्थिक प्रणाली नै सङ्कटमा पर्न सक्छ।"

दोस्रो तर्क: वित्तीय सङ्कटमा सरकारकै अन्तिम दायित्व

सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा नेपालको बैंकिङ र सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेपछि सरकारले अर्को तर्क अघि सार्‍यो। सरकारले भन्यो, "देशको वित्तीय प्रणाली वा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था धराशायी भएमा अन्ततः त्यसको उद्धार गर्ने र सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको टाउकोमा आउँछ। यस्तो अवस्थामा राज्यकोषमा प्रत्यक्ष आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयको निर्णय प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि (अर्थ सचिव) अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनै पर्छ।"

तेस्रो तर्क: क्षेत्रीय अभ्यास र सार्वभौमिकता 
विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल हुँदाका बखत नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरूको अभ्यासलाई नजिरका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। नेपालले छिमेकी मुलुक भारतको केन्द्रीय बैंक 'रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया' (RBI) को बोर्डमा पनि भारत सरकारको आर्थिक मामिला र वित्तीय सेवा विभागका सचिवहरू रहने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै दक्षिण एसियाली परिवेश अनुसार नै नेपालले आफ्नो मोडल तय गर्न पाउनुपर्ने अडान राख्यो।

जुन २०२६ को आईएमएफ प्रतिवेदनमा पुनः असन्तुष्टि

२०२६ जुन ५ मा आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले नेपालको विस्तारित कर्जा सुविधाको सातौँ समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा यो विषय पुनः गम्भीरताका साथ उठाइएको छ। आईएमएफको कन्ट्री रिपोर्ट नम्बर २६/१२७ को पृष्ठ ३२ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। "...the draft law does not address a key vulnerability affecting its institutional autonomy, notably the continued presence of Finance Secretary as a voting Board member." (प्रस्तावित मस्यौदा कानुनले यसको संस्थागत स्वायत्ततालाई असर गर्ने एउटा मुख्य कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दैन, विशेष गरी अर्थ सचिवको मतदान गर्न पाउने सञ्चालक सदस्यको रूपमा निरन्तरता।)

आईएमएफले नेपालले राष्ट्र बैंक बोर्डको पुनर्संरचना गरे पनि अर्थ सचिवलाई मतदानको अधिकारसहित यथावत् राख्नुले केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रियामा सरकारी प्रभाव पूर्ण रूपमा अन्त्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल सरकारको 'अर्थ सचिव मोह' र बोर्ड पुनर्संरचनाको कार्ड

अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद नेपाल सरकारले अर्थ सचिवप्रति यति धेरै मोह देखाउनु र उनलाई बोर्डबाट नहटाउनु पछाडि धेरै कूटनीतिक तथा आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थहरू लुकेका छन्।

वित्तीय प्रणालीमाथि नियन्त्रण कायम राख्ने चाहना:
अर्थ मन्त्रालय र सरकारले राष्ट्र बैंकका कतिपय निर्णयहरू, जस्तै ब्याजदर नियन्त्रण, शेयर धितो कर्जा वा घरजग्गा कर्जासम्बन्धी नीतिहरूमा आफ्नो राजनीतिक अनुकूलता खोज्ने गर्छन्। अर्थ सचिव बोर्डमा रहँदा सरकारले राष्ट्र बैंकमाथि आफ्नो अदृश्य नियन्त्रण र प्रभाव कायम राख्न सक्छ।

स्रोत र सञ्चितिमाथि पहुँचको दाउ:
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र मुद्दती निक्षेपहरू छन्। सरकारले राष्ट्र बैंकका वित्तीय स्रोतहरू, विभिन्न कोषहरू र सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि आफ्नो अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप कायम राख्नका लागि पनि अर्थ सचिवलाई सञ्चालक समितिमा निरन्तरता दिन चाहेको हो।

पुनर्संरचनाको मध्यमार्गी उपाय:
आईएमएफको दबाबलाई सामसुम पार्न सरकारले 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३' मार्फत सञ्चालक समितिको पुनर्संरचनाको कार्ड फालेको छ। 

ऐनको मस्यौदा अनुसार सञ्चालक समितिको आकार ७ सदस्यबाट बढाएर ९ सदस्यीय बनाइएको छ।यसमा गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र अर्थ सचिव पदेन सदस्य रहनेछन्। सरकारले नियुक्त गर्ने गैर-कार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्या ३ बाट बढाएर ५ जना पुर्‍याइएको छ।

सरकारले आईएमएफलाई यो देखाउन खोजेको छ कि ९ सदस्यीय बोर्डमा अर्थ सचिव एक्लैले वा सरकारी अधिकारीहरूले मात्र बहुमत पुर्‍याउन सक्ने छैनन्। किनकि स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको संख्या ५ जना (बहुमत) पुर्‍याइएको छ। तर, व्यवहारमा स्वतन्त्र भनिएका सञ्चालकहरू पनि सरकारले नै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने भएकाले गर्दा आईएमएफले चित्त नबुझाएको हो। किनकि बोर्डमा सरकारको छाया सधैँ रहिरहने जोखिम रहने निष्कर्ष आईएमएफको छ।

आईएमएफले यसमा असन्तुष्टि जनाए पनि विस्तारित कर्जा सुविधा (ECF) को अन्तिम समीक्षा स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा, अब भावी दिनहरूमा हुने 'पोस्ट फाइनान्सिङ एसेसमेन्ट' (PFA) का क्रममा यो विषय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा नेपालको संसद्‌मा हुने विधेयकमाथिको आगामी बहसले तय गर्नेछ।