उद्योग विभागको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाले सार्वजनिक गरेको जेठ महिनाको मासिक प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा कुल ९१४ वटा परियोजनामार्फत उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। प्रतिवेदन अनुसार, केवल जेठ महिना (जेठ १ देखि जेठ ३२ गतेसम्म) मा मात्रै नेपालमा २ अर्ब २९ करोड ५३ लाख ४३ हजार २ सय ८० रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ। यस महिनामा कुल १८६ वटा नयाँ लगानीका प्रस्तावहरू स्वीकृत भएका छन्।
स्वचालित मार्ग (Automatic Route) को बढ्दो प्रयोग
नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि सहजीकरण गर्न ल्याएको स्वचालित मार्ग (AR) मार्फत लगानी स्वीकृत गराउनेहरूको संख्या उल्लेख्य देखिएको छ। जेठ महिनामा स्वीकृत १८६ परियोजनामध्ये १७८ वटा स्वचालित मार्ग (AR) मार्फत आएका छन्। जसको कुल लगानी प्रतिबद्धता १ अर्ब ९४ करोड ९५ लाख ४३ हजार २ सय ८० रुपैयाँ रहेको छ। बाँकी ८ वटा परियोजना विभागको नियमित स्वीकृति मार्ग (Approval Route) बाट आएका हुन्। जसको प्रतिबद्धता रकम ३४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ।
साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म स्वचालित मार्गमार्फत ७११ वटा उद्योगमा ७ अर्ब ७१ करोड ६८ लाख ७९ हजार २ सय ८० रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ। यस्तै, नियमित स्वीकृति मार्गबाट २०३ वटा उद्योगमा ३९ अर्ब ९० करोड ६७ हजार १ सय ५२ रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ। यसले के देखाउँछ भने ठूला र धेरै लगानीका परियोजनाहरू अझै पनि परम्परागत स्वीकृति मार्गबाटै आउने गरेका छन् भने साना लगानीका लागि स्वचालित मार्ग लोकप्रिय बन्दै गएको छ।
साना उद्योगमै केन्द्रित छ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी
नेपाल आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी संख्यात्मक रूपमा अझै पनि साना उद्योगहरूमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। जेठ महिनामा स्वीकृत १८६ उद्योगमध्ये १८३ वटा साना श्रेणीका (Small Scale) छन् भने केवल ३ वटा मात्र मध्यम श्रेणीका (Medium Scale) रहेका छन्। यस महिना कुनै पनि ठूला उद्योग (Large Scale) स्वीकृत भएका छैनन्। समग्र ११ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा कुल ९१४ स्वीकृत उद्योगमध्ये ८९४ वटा साना उद्योग छन्। मध्यम उद्योगको संख्या ११ र ठूला उद्योगको संख्या केवल ९ मात्र रहेको छ।
क्षेत्रगत लगानी: कृषि र वन पैदावारमा सबैभन्दा धेरै लगानी
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्वीकृत भएको कुल ४७ अर्ब ६१ करोड ६९ लाख ४६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूले ओगटेका छन्।
क्षेत्रगत लगानीको विस्तृत विवरण:
कृषि तथा वन पैदावार (Agro & Forestry Based): १६ वटा परियोजना स्वीकृत भए पनि यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २२ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ (कुल प्रतिबद्धताको ४६ प्रतिशत) लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
पर्यटन (Tourism): २०२ वटा परियोजनामार्फत १२ अर्ब ९९ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ (२७ प्रतिशत) स्वीकृत भएको छ।
सेवा क्षेत्र (Service): ६२ वटा उद्योगका लागि ४ अर्ब ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँ (१० प्रतिशत) लगानी स्वीकृत भएको छ।
उत्पादनमूलक (Manufacturing): ५२ वटा परियोजनाका लागि ३ अर्ब ५७ करोड ८ लाख ७७ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ (८ प्रतिशत) स्वीकृत भएको छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT): संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी ५७७ वटा उद्योग (६३ प्रतिशत संख्या) स्वीकृत भए पनि यस क्षेत्रको लगानी प्रतिबद्धता भने केवल २ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ (५ प्रतिशत) मात्र रहेको छ।
पूर्वाधार (Infrastructure): १ वटा उद्योगका लागि १ अर्ब ६५ करोड ४४ लाख २२ हजार ९ सय रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ।
ऊर्जा (Energy): २ वटा परियोजनाका लागि २३ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ।
खनिज (Mineral): २ वटा परियोजनाका लागि ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ।
रोजगारीको प्रतिबद्धता
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका परियोजनाहरूले नेपालमा उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। जेठ महिनामा स्वीकृत भएका उद्योगहरूले १ हजार २ सय २१ जनालाई रोजगारी दिने प्रस्ताव गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा स्वीकृत भएका कुल परियोजनाहरूले कुल २५ हजार ४ सय ५० जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
व्यावसायिक भिसा र प्रविधि हस्तान्तरण
विदेशी लगानीकर्ता तथा उनीहरूका प्रतिनिधि र आश्रित परिवारका सदस्यहरूलाई विभागले भिसा सिफारिस गर्ने गर्दछ। जेठ महिनामा विभागले ९५ जना लगानीकर्ता, ५१ जना प्रतिनिधि र ८५ जना आश्रित सदस्य गरी कुल २३१ जनाका लागि व्यावसायिक भिसा (Business Visa) सिफारिस गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल १ हजार ७ सय ७४ जना लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा सिफारिस गरिएको छ।
यसैगरी, प्रविधिको आदानप्रदान र सुदृढीकरणका लागि गरिने प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (TTA) अन्तर्गत जेठ महिनामा ३ वटा र चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल ४८ वटा स्वीकृतिका प्रस्तावहरू विभागले पास गरेको छ। समग्रमा, नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम र लगानीकर्ताहरूले गर्ने नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया दुवै चलायमान देखिएको छ। जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको प्रभाव बलियो बन्दै गएको स्पष्ट पार्छ।
