नेपालको पूँजी बजारको नियामक निकाय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड विगत दुई महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहँदा सरकारको सुशासन र आर्थिक सुधारको नारामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

वित्तीय रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील मानिने यस क्षेत्रको नेतृत्व चयनमा सरकारले आलटाल गर्दा शेयर बजार र लगानीकर्ताको विश्वास सङ्कटमा परेको छ।

सरकारले दलीय भागबन्डा, बिचौलियाको सेटिङ र क्रोनी क्यापिटलिज्म को जालो तोड्न अध्यादेशमार्फत खुला प्रतिस्पर्धा र विज्ञतालाई प्राथमिकता दिने उद्घोष गरेको थियो। तर, सोही प्रक्रियाबाट सिफारिस भएका नामहरूमा निर्णय लिन नसकेर सरकार आफैँले शेयर बजारलाई बन्धक बनाएको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ। यो ढिलासुस्तीले संस्थाको प्रशासनिक कार्य मात्र रोकेको छैन, मुलुकको पूँजी परिचालनको समग्र चक्रलाई नै सुस्त बनाइदिएको छ।

सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न र योग्य जनशक्ति भर्ना गर्न सरकारले चालेको अध्यादेशको कदमलाई आम नागरिकले सुरुमा सकारात्मक रूपमा लिएका थिए। यसले सरकार भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्डा र प्रशासनिक अवरोध पन्छाउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको सन्देश दिएको थियो। तर, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा देखिएको सकसले सरकार आफैँले बनाएको संयन्त्रमाथि भरोसा नभएको हो कि भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ।

अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले सरकारलाई चार जना योग्य उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। समितिले मुकुन्दकुमार क्षेत्री, डा. नवराज अधिकारी, डा. गोपालप्रसाद भट्ट र विनयदेव आचार्यको नाम सिफारिस गरेको हो। त्यसमध्येबाट पनि अधिकारीवाहेक तीन जनाकाे नाम मन्त्रिपरिषदमा पुगेकाे चर्चासम्म भएकाे छ ।   क्षेत्री र भट्ट दुवै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् भने अधिकारी धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र आचार्य हाल धितोपत्र बोर्डमै कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन्।

यसरी विज्ञहरूको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसक्दा पनि निर्णय हुन नसक्नुमा पर्दापछाडि अझै पनि शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थ बाझिएको हुनसक्ने बजारको अनुमान छ।

यसैबीच, बोर्ड अध्यक्षका रूपमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नाम मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने जिम्मेवारीमा रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उम्मेदवारहरूको '१० पुस्ते विवरण' बुझेर मात्र नियुक्त गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। वित्तीय अपराध न्यूनीकरण र स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिको खोजी गर्नु आफैँमा सराहनीय भए पनि 'फास्ट ट्रयाक'बाट नियुक्ति गर्ने योजना बनाएको सरकारले अन्तिम निर्णयको घडीमा 'सूक्ष्म अनुसन्धान'को नाममा समय खेर फाल्नु विरोधाभासपूर्ण रहेको लगानीकर्ताहरूको ठहर छ। यसले कि त छनोट समिति र सरकारबिच पर्याप्त समन्वयको अभाव रहेको, कि त सरकारले खोजेको आफ्नै 'खास पात्र' नपरेकाले अलमल्याउन खोजिएको सङ्केत गर्छ।

नियामक निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा कैयौँ कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासनको अनुमति पर्खेर पाइपलाइनमा थन्किएका छन्। बजार सुधारका लागि आवश्यक नयाँ नीतिहरू तर्जुमा गर्ने, विद्यमान नियमावलीहरू संशोधन गर्ने र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन्।

जानकारहरूका अनुसार, अर्थमन्त्रीले अघि सारेको '१० पुस्ते विवरण'को खोजीले बजारमा थप विकृति र अन्यौलता बढाउने खतरा छ, जसले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी छविमाथि नै गम्भीर धक्का पुर्‍याउन सक्छ। पूँजी बजार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई नेतृत्वविहीन राखेर आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य भेटाउन सम्भव छैन। त्यसैले, सरकारले प्रक्रियागत अलमल तत्काल अन्त्य गर्दै समितिको सिफारिसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। ढिलो गरी गरिने नियुक्तिले पदपूर्ति त गर्ला, तर यो दुई महिनाको रिक्तताले बजार र लगानीकर्ताको विश्वासमा पुर्‍याएको क्षति पूर्ति गर्न निकै समय लाग्ने बजार विज्ञहरूको बुझाइ छ।