पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशनको खर्च व्यवस्थापनका लागि मुख्य रूपमा प्रतिनिधि शुल्क, उम्मेदवारी शुल्क र डिजिटल माध्यमबाट संकलन गरिने सहयोग रकमलाई स्रोत बनाइएको छ।
शुल्क र आर्थिक स्रोतको विवरण
महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रति-प्रतिनिधि ५,००० रुपैयाँ र पर्यवेक्षकका लागि ७,००० रुपैयाँ दर्ता शुल्क निर्धारण गरिएको छ। महाधिवेशनमा देशभरबाट करिब २,५०० देखि ३,००० प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान छ।
त्यसैगरी, नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी शुल्क समेत तोकिएको छ। पार्टीका अनुसार सभापति पदको उम्मेदवारका लागि ५१,००० रुपैयाँ र केन्द्रीय सदस्य पदको उम्मेदवारका लागि २१,००० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। आर्थिक रूपमा असमर्थ प्रतिनिधिहरूका लागि भने पार्टीले छुट्टै सहायता कोषको व्यवस्था गरेको सचिवालयले जनाएको छ।
बैंकिङ प्रणाली र 'क्रोउड फन्डिङ' मार्फत पारदर्शीता
विगतका परम्परागत दलहरूमा महाधिवेशनको आर्थिक स्रोत अपारदर्शी हुने गरेको आलोचना भइरहँदा रास्वपाले भने प्रविधि र बैंकिङ प्रणालीलाई मुख्य आधार बनाएको छ। महाधिवेशनका लागि हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार क्यूआर कोड (QR Code) र बैंक खातामार्फत मात्र गरिने पार्टीले जनाएको छ।
पार्टी स्रोतका अनुसार कुनै पनि अज्ञात वा ठूला व्यावसायिक घरानाबाट गोप्य चन्दा लिनुको साटो शुभचिन्तकहरूबाट स-सानो रकम संकलन (Crowdfunding) गर्ने नीति लिइएको छ। महाधिवेशन सम्पन्न भए लगत्तै सम्पूर्ण आम्दानी र खर्चको विवरण प्रमाणित लेखापरीक्षक (CA) बाट अडिट गराएर सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गरिने पार्टीको प्रतिबद्धता छ।
प्रविधिको प्रयोगले खर्च कटौती
महाधिवेशनलाई कम खर्चिलो र व्यवस्थित बनाउन रास्वपाले विद्युतीय भोटिङ मेसिन (EVM) को प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। प्रविधिको अधिकतम प्रयोगका कारण बसाइ र व्यवस्थापनको अतिरिक्त खर्च निकै घट्ने पार्टीको विश्वास छ। साथै, महाधिवेशनका लागि आवश्यक क्याटरिङ लगायतका सेवा प्रदायकहरूले समेत नाफा नराखी लागत मूल्यमै सेवा दिन प्रस्ताव गरेको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।
पार्टीले आर्थिक पारदर्शिताको नयाँ मानक स्थापित गर्ने दाबी गरे पनि महाधिवेशन पश्चात् सार्वजनिक हुने अन्तिम आर्थिक प्रतिवेदन र त्यसको अडिटलाई राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजले चासोका साथ हेरेका छन्।
सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कारको नारा दिँदै आएको रास्वपाले महाधिवेशनको खर्च र आम्दानीको स्रोतलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउने दाबी गरेको छ।
पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशनको खर्च व्यवस्थापनका लागि मुख्य रूपमा प्रतिनिधि शुल्क, उम्मेदवारी शुल्क र डिजिटल माध्यमबाट संकलन गरिने सहयोग रकमलाई स्रोत बनाइएको छ।
शुल्क र आर्थिक स्रोतको विवरण
महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रति-प्रतिनिधि ५,००० रुपैयाँ र पर्यवेक्षकका लागि ७,००० रुपैयाँ दर्ता शुल्क निर्धारण गरिएको छ। महाधिवेशनमा देशभरबाट करिब २,५०० देखि ३,००० प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान छ।
त्यसैगरी, नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी शुल्क समेत तोकिएको छ। पार्टीका अनुसार सभापति पदको उम्मेदवारका लागि ५१,००० रुपैयाँ र केन्द्रीय सदस्य पदको उम्मेदवारका लागि २१,००० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। आर्थिक रूपमा असमर्थ प्रतिनिधिहरूका लागि भने पार्टीले छुट्टै सहायता कोषको व्यवस्था गरेको सचिवालयले जनाएको छ।
बैंकिङ प्रणाली र 'क्रोउड फन्डिङ' मार्फत पारदर्शीता
विगतका परम्परागत दलहरूमा महाधिवेशनको आर्थिक स्रोत अपारदर्शी हुने गरेको आलोचना भइरहँदा रास्वपाले भने प्रविधि र बैंकिङ प्रणालीलाई मुख्य आधार बनाएको छ। महाधिवेशनका लागि हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार क्यूआर कोड (QR Code) र बैंक खातामार्फत मात्र गरिने पार्टीले जनाएको छ।
पार्टी स्रोतका अनुसार कुनै पनि अज्ञात वा ठूला व्यावसायिक घरानाबाट गोप्य चन्दा लिनुको साटो शुभचिन्तकहरूबाट स-सानो रकम संकलन (Crowdfunding) गर्ने नीति लिइएको छ। महाधिवेशन सम्पन्न भए लगत्तै सम्पूर्ण आम्दानी र खर्चको विवरण प्रमाणित लेखापरीक्षक (CA) बाट अडिट गराएर सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गरिने पार्टीको प्रतिबद्धता छ।
प्रविधिको प्रयोगले खर्च कटौती
महाधिवेशनलाई कम खर्चिलो र व्यवस्थित बनाउन रास्वपाले विद्युतीय भोटिङ मेसिन (EVM) को प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। प्रविधिको अधिकतम प्रयोगका कारण बसाइ र व्यवस्थापनको अतिरिक्त खर्च निकै घट्ने पार्टीको विश्वास छ। साथै, महाधिवेशनका लागि आवश्यक क्याटरिङ लगायतका सेवा प्रदायकहरूले समेत नाफा नराखी लागत मूल्यमै सेवा दिन प्रस्ताव गरेको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।
पार्टीले आर्थिक पारदर्शिताको नयाँ मानक स्थापित गर्ने दाबी गरे पनि महाधिवेशन पश्चात् सार्वजनिक हुने अन्तिम आर्थिक प्रतिवेदन र त्यसको अडिटलाई राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजले चासोका साथ हेरेका छन्।
