नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन र पारदर्शितालाई थप मजबुत बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र ठूला शेयरधनीहरूको विवरणमा कडा निगरानी राख्ने भएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब लघुवित्तका उच्च पदस्थ पदाधिकारी र संस्थापक शेयरधनीहरूले आफ्नो व्यावसायिक पृष्ठभूमि मात्र नभई व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण समेत अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको परिपत्रले लघुवित्तका पदाधिकारीहरूलाई संस्थागत जिम्मेवारीमा मात्र सीमित नराखी उनीहरूको व्यक्तिगत आचरण र वित्तीय शुद्धतामा पनि प्रत्यक्ष निगरानी राख्ने भएको हो ।

सञ्चालक र सीईओलाई १० बुँदे कसी

अब लघुवित्तमा सञ्चालक वा सीईओ बन्नुअघि वा पदमा बहाल रहँदा सम्बन्धित व्यक्तिले १० वटा मुख्य क्षेत्रमा आफ्नो पूर्ण विवरण र स्वघोषणा पेश गर्नुपर्ने भएका छ ।
१. सम्बन्धित व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा,
२. सम्बन्धित व्यक्तिको पारिवारिक विवरण,
३. नेपाल वा विदेशमा कुनै कसूरमा संलग्न भए वा नभएको स्वघोषणा । यदि संलग्न भएको भए सोको विस्तृत विवरण र वर्तमान अवस्था,
४. कुनै प्रकारको मुद्दा मामिला, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधानको प्रक्रिया वा न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रियामा रहे वा नरहेको स्वघोषणा । यदि भएको भए सोको विवरण,
५. अदालत वा अधिकारप्राप्त अधिकारीको फैसला वा आदेशबमोजिम तिर्नु, बुझाउनु पर्ने राजस्व, सरकारी बाँकी बक्यौता रहे वा नरहेको स्वघोषणा,
६. स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूची वा त्यस्तै प्रकारको सूचीमा परे वा नपरेको स्वघोषणा,
७. स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको विवरण,
८. नेपाली नागरिक भए निजको नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहे वा नरहेको वा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हितकारी भए वा नभएको स्वघोषणा,
९. विगतमा संलग्न भएको कार्य, संस्था, प्राप्त भएको जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजायको अवस्था, कार्य सफलताको उदाहरण लगायतका विषय खुल्ने सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य अनुभव सम्बन्धी विवरण,
१०. वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी विवरण ।

ठूला शेयरधनी र अदृश्य लगानी माथि निगरानी

संस्थाको स्वामित्वमा समेत पारदर्शिता ल्याउन राष्ट्र बैंकले शेयरधनीहरूका लागि समेत नयाँ मापदण्ड तोकेको छ ।

परिपत्र अनुसार, लघुवित्तको कुल चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर खरिद÷नामसारी गर्ने व्यक्तिले सञ्चालक सरहकै विस्तृत विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । यदि कुनै कम्पनीले लघुवित्तको शेयर किन्छ भने, उक्त कम्पनीमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएका वास्तविक धनीको विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ । यसले सेल कम्पनी खडा गरेर लघुवित्तमा लगानी गर्ने परिपाटीलाई रोक्नेछ ।

यो नियम नयाँ नियुक्त हुनेहरूका लागि मात्र नभई हाल पदमा बहाल रहेका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकहरूका लागि पनि उत्तिकै अनिवार्य गरिएको छ । निर्देशन जारी हुँदाका बखत पदमा रहेकाहरूले तत्काल यी विवरण बुझाउनु पर्छ । साथै, बुझाइएको विवरणमा कुनै पनि समयमा परिवर्तन आएमा (जस्तैः नयाँ मुद्दा लागेमा वा सम्पत्ति थपघट भएमा) सोको जानकारी तत्काल राष्ट्र बैंकलाई गराउनु पर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले पदाधिकारीहरूको विगतलाई पनि वर्तमानसँग जोडेको छ । सम्बन्धित व्यक्तिले विगतमा कुन संस्थामा काम गरेको, त्यहाँको जिम्मेवारी के थियो, कस्तो सफलता प्राप्त गरेको र कुनै विभागीय सजाय वा पुरस्कार पाएको भए सोको कार्य अनुभव विवरण समेत पेश गर्नुपर्नेछ। यसका साथै उसको वित्तीय आचरण कस्तो छ भन्ने कुराको पनि परीक्षण गरिने भएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रमा व्यावसायिक घराना र राजनीतिक पहुँचका आधारमा पद ओगट्ने प्रवृत्तिलाई चुनौती दिएको छ । सञ्चालक र सीईओहरूलाई व्यक्तिगत रूपमै जिम्मेवार बनाउँदा लघुवित्तहरूमा हुने वित्तीय विचलन र गैरकानूनी गतिविधिमा कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।