केन्द्रीय बैंकको चौथो रणनीतिक योजना अन्तर्गत अघि सारिएको यो कदम विशेष गरी प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र स्मार्टफोनको विस्तारलाई ध्यानमा राखेर चालिएको हो।#
नियामकीय स्यान्डबक्स भन्नाले राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा रहने एउटा यस्तो परीक्षण वातावरण हो, जहाँ सहभागी संस्थाहरूले आफ्ना नयाँ वित्तीय उत्पादन, सेवा वा समाधानहरूलाई व्यावसायिक रूपमा बजारमा ल्याउनुअघि निश्चित मापदण्डभित्र बसेर परीक्षण गर्न पाउँछन्। यस व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरू सहभागी हुन योग्य हुनेछन्। नयाँ वित्तीय प्रविधि कम्पनीहरूले पनि यसमा भाग लिन पाउने भए तापनि आवश्यक अनुमति नभएका संस्थाहरूले परीक्षण सुरु गर्नुअघि देशभित्रको कुनै अनुमति प्राप्त वित्तीय संस्थासँग अनिवार्य रूपमा साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
यस प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न किसिमका नवप्रवर्तनात्मक प्रविधिहरू जस्तै एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस, मोबाइल मनी, खुद्रा भुक्तानी, डिजिटल ऋण, डिजिटल ग्राहक पहिचान र स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट जस्ता प्रणालीहरूको परीक्षण गर्न पाइनेछ। तर मुलुकको प्रचलित कानुनले प्रतिबन्ध गरेका विषयहरू तथा क्रिप्टोकरेन्सी, भर्चुअल एसेट, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी र अनलाइन जुवा वा सट्टाबाजी जस्ता क्षेत्रलाई भने यसमा पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
स्यान्डबक्समा सहभागी हुने संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले परीक्षण अवधिसम्मका लागि विद्यमान केही नियमहरूमा अस्थायी छुट वा खुकुलोपन प्रदान गर्न सक्ने नीति लिएको छ। यस अन्तर्गत न्यूनतम चुक्ता पुँजी, अनुमति शुल्क, न्यूनतम तरल सम्पत्ति, नगद मौज्दातको आवश्यकता र व्यवस्थापकीय अनुभव जस्ता सर्तहरूमा आंशिक वा पूर्ण छुट दिन सकिनेछ। यसका साथै सरल प्रतिवेदन प्रणाली, कम लागतमा बैंकिङ पूर्वाधारको पहुँच र बजार प्रवर्द्धनमा लचकता जस्ता सुविधाहरू समेत उपलब्ध गराइनेछ।
निर्देशिका अनुसार आवेदन खुला भएको मितिले साधारणतया १२० कार्यदिनभित्र सहभागीहरूको छनोट प्रक्रिया सम्पन्न गरिनेछ र परीक्षणको अवधि अधिकतम ६ महिनाको हुनेछ। यदि कुनै सहभागीलाई थप समय आवश्यक परेमा परीक्षण अवधि सकिनु भन्दा कम्तीमा ३० दिन अगावै लिखित अनुरोध गर्नुपर्नेछ र राष्ट्र बैंकले उपयुक्त ठानेमा बढीमा थप ६ महिनासम्म अवधि थप गर्न सक्नेछ। परीक्षणका क्रममा ग्राहकको गोपनीयता र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ। परीक्षणमा केवल ग्राहकको पूर्वसहमति लिई उनीहरूलाई जोखिमबारे सचेत गराएर मात्र सहभागी गराउन पाइनेछ र कुनै हानि नोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने क्षमता र स्रोत आवेदक संस्थासँग हुनुपर्नेछ।
यदि कुनै संस्थाले ग्राहकलाई ठुलो हानि पुर्याएमा, तोकिएका सर्तहरू पालना नगरेमा, डाटा सुरक्षा उल्लंघन गरेमा वा झूटो विवरण पेस गरेको पाइएमा राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बेला पनि स्यान्डबक्स परीक्षणको अनुमति खारेज गर्न सक्ने कडा व्यवस्था गरेको छ। स्यान्डबक्सको समग्र नियमन र रणनीतिक निर्णयहरूका लागि एउटा अन्तर-विभागीय स्यान्डबक्स गभर्निङ कमिटी रहनेछ र यसको दैनिक कार्य सञ्चालन भने भुक्तानी प्रणाली विभाग अन्तर्गतको समितिले गर्नेछ। साथै, राष्ट्र बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागले यसको वार्षिक मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
