सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले जनताको आर्थिक अवस्था र सरकारले प्रदान गर्ने सेवाको स्तरको मूल्याङ्कन नगरी एकैपटक ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोक्नु न्यायोचित नहुने बताएका हुन्।
जरिवाना बढाउने विदेशको नक्कल गर्ने हो भने विदेशको जस्तै सडक पूर्वाधार, प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली, पारदर्शी कानुन कार्यान्वयन र नागरिकको आयस्तर पनि त्यही अनुसारकाे हुनु पर्ने बस्नेतले बताएका छन्।
