निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दशकौंदेखि कायम राखेको पीपीए दरलाई ‘गीता वा कुरान’ जस्तै कठोर बनाइएको भन्दै तीव्र असन्तोष व्यक्त गरिरहेका छन्।
समय सापेक्ष देशको मूल कानुन (संविधान) समेत परिवर्तन हुन सक्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, लागत र मुद्रास्फीतिका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्न प्राधिकरण अनिच्छुक देखिनु अन्यायपूर्ण रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
लागत र सञ्चालन खर्च बढ्यो, पीपीए दर पुरानै
दुई दशकअघि चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा प्रतिमेगावाट लागत झण्डै १४ देखि १५ करोड रुपैयाँ थियो। त्यतिबेला निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, डन्डी), इन्धन र श्रमको मूल्य निकै कम थियो। तर, अहिले एउटा सामान्य जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न प्रतिमेगावाट औसतमा २० देखि २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने गरेको छ।
अप्ठ्यारो भौगोलिक अवस्था र पहुँच मार्गका कारण कतिपय आयोजनाको लागत ३० करोड रुपैयाँ समेत नाघेको छ। बैंकको ब्याजदरमा हुने उतारचढाव, डलरको मूल्यमा भएको वृद्धि र उपकरणहरूको मूल्य वृद्धिका कारण लागत ३ गुणासम्म बढे पनि प्राधिकरणले दिने पीपीए दर (हिउँदमा ८.४० र वर्षामा ४.८० रुपैयाँ) भने करिब एक दशकदेखि स्थिर छ।
पीपीए कतिको भयो ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, हाल नेपालको जडित क्षमता करिब ४,२०० मेगावाट पुगेको छ। यसमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवैका आयोजना समावेश छन्। निजी क्षेत्रबाट मात्रै झण्डै ३,३०० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ।
प्राधिकरणले हालसम्म १० हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूसँग पीपीए गरिसकेको छ। यसमा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका करिब ४ हजार मेगावाटको आयोजना छन् भने थप ५ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका आयोजनाहरू पर्छन्।
पीपीए खुला हुने पर्खाइमा र आवेदन दिएका आयोजनाहरूको संख्या पनि ठूलो छ। करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीएका लागि लामबद्ध छन्। सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको विद्युत् जडित क्षमता पुर्याउनले लक्ष्य लिएको छ ।
तर, पीपीए नखुलाउने र पीपीए दरमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नतर्फ सरकार र प्राधिकरणको चासो देखिँदैन् ।
निजी क्षेत्रको मागः ‘समयसापेक्ष समायोजन’
यता निजी क्षेत्रको ऊर्जा व्यवसायीहरु पीपीए खुला हुनुपर्ने र पीपीए दरमा समेत समय सापेक्ष समायोजन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । खासगरी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल(इप्पान) का अनुसार पीपीए दरमा पुनरावलोकन नहुँदा धेरै आयोजनाहरू ‘रुग्ण’ बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
खासगरी, डन्डी, सिमेन्ट र इन्धनको मूल्य ३०० प्रतिशतसम्म बढ्यो, तर पीपीए दर उस्तै रहेको उनीहरुको भनाइ छ । आयोजनाका लागि तोकिएको दरले अब लागत धान्न सकिँदैन, यसलाई ‘कस्ट प्लस’(लागतमा केही नाफा थप) मोडेलमा लैजानु पर्ने इप्पानको निष्कर्ष छ ।
प्राधिकरण किन छ अनइच्छुक ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू भने पीपीए दर बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। यदि पीपीए दर बढाइयो भने आम उपभोक्ताले तिर्ने बिजुलीको महसुल पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ, जुन राजनीतिक र सामाजिक रूपमा कठिन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ (लेऊ वा तिर) प्रावधानमा पीपीए गर्ने हुनाले, वर्षायाममा बढी हुने बिजुली बेच्न नसकिएमा प्राधिकरण ठूलो घाटामा जान सक्छ। सरकार अब बिस्तारै ‘फिक्स्ड रेट’ बाट हटेर प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा जान खोजिरहेको छ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, जलविद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्रको अवधि बढाउने वा करमा सहुलियत दिएर निजी क्षेत्रलाई राहत दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर सिधै पीपीए दर बढाउने पक्षमा सरकार तत्काल देखिँदैन।
विकासको गतिसँगै लागत बढ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, पीपीए दरलाई दशकौंसम्म एउटै बिन्दुमा राख्दा निजी लगानी निरुत्साहित हुन सक्छ। ऊर्जा संकट समाधानमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको सन्दर्भमा, प्राधिकरणले पीपीए दरलाई ‘अपरिवर्तनीय धार्मिक ग्रन्थ’ नबनाई वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउनु आवश्यक छ।
