हरिप्रसाद शर्मा

बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिना हुन लागेपनि ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्रि सम्झौता(पीपीए) खुलाउने सम्वन्धमा ठोस् पहल हुन सकेको छैन् ।

लामो समयदेखि रोकिँदै आएको जलविद्युतकाे पीपीए अनुमति सरकार गठन भएको लामो समय बित्दासमेत अघि बढ्न नसकेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले पीपीएको वर्तमान अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेका थिए । मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजन भट्टराइको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद पाएको थियो । उक्त कार्यदलले पीपीएसम्वन्धी समिक्षा प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । तर, मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भने छैन् ।

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले पीपीए खुलाउने दिसामा ठोस कदम भने चाल्न सकेका छैनन् । मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो उपलव्धि प्रतिवेदन तयार भएको जनाए पनि ठोस निर्णय भने गरेका छैनन् ।

पीपीए भएका कतिपय आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न आयोजनाको व्यवसायिक विद्युत् उत्पादन मिति(आरसीओडी) म्याद थप गर्न सरकारले आयोजनालाई चार वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । त्यसबाहेक पीपीए खुलाउने विषयमा ठोस् उपलव्धि देखिएको छैन् । पीपीएसम्वन्धी विषयमा अध्ययन गर्न एउटा कमिटी बन्नुबाहेक ठोस् उपलव्धि अहिलेसम्म हुन नसकेको निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायी बताउँछन् ।

विगत देखि नै ऊर्जा व्यवसायीहरु पीपीए खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । हालसम्म करिब १६ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरु पीपीएको पर्खाइमा छन् ।

पीपीए अनुमतिका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएको लामो समय हुँदा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऊर्जा व्यवसायी निराश छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले पीपीएसँगै भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘सरकारले पीपीए खुलाउने सन्दर्भमा कार्यदल बनायो, अध्ययन भयो । कार्यदलले प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ,’ भ्लोनले भने, ‘पीपीए खुलाएर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि भरपर्दो र सुदृढ प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार बनाउनुपर्छ ।’

इप्पानका अनुसार, हालसम्म १२ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरुको पीपीए भइसकेको छ । पीपीए भएर निर्माणको चरणमा करिब ५ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नो बाचापत्र मार्फत सरकार गठन भएको ६ महिना अर्थात १८० दिनमा पीपीएसम्वन्धी कानुनी विषय टुंग्याएर पीपीए अनुमति दिन सुरु गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

प्रतिवद्धताअनुसारको पीपीए विवाद ६ महिनाभित्र टुंगिन्छ कि टुंगिँदैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।