यसअघि बैंकबाट उक्त संस्थालाई २०७७ साल फागुन १८ गते भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो। भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा (६) को व्यवस्थाबमोजिम सो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
उक्त संस्थाले जारी गरेका भुक्तानी उपकरणहरू प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूको सो संस्थासँग कुनै पनि किसिमको लेनदेन बाँकी रहेको भए यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित संस्थामा सम्पर्क राख्न समेत राष्ट्र बैंकले यसै सूचनाद्वारा अनुरोध गरेको छ।