बैंकले "नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७८" लाई परिमार्जन गर्दै "छैटौं संशोधन, २०८३" जारी गरेको हो र यो विनियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस नयाँ विनियमावलीले बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई काउण्टरपार्टीका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

यस विनियमावली अन्तर्गत खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यहरू सुचारु रूपले सम्पादन गर्न डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा एउटा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिमा मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक र अर्थ मन्त्रालयका प्रथम श्रेणीका राजपत्राङ्कित प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् भने मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। यो समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने भए तापनि कम्तीमा हप्ताको एक पटक बस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ र अध्यक्ष सहित कम्तीमा तीन जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि त्यसमा उल्लिखित उद्देश्य र लक्ष्यका आधारमा खुला बजार कारोबार गर्ने, आवश्यक मौद्रिक उपकरणहरू छनोट गर्ने र भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। यसका साथै वित्तीय प्रणालीमा अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि रिपो, रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलन बोलकबोल जस्ता नियमित खुला बजार कारोबार चौध दिनसम्मका लागि सञ्चालन गर्न सकिनेछ। तरलता प्रवाहका आन्तरिक र बाह्य परिसूचकहरूका आधारमा दुई हप्ताभन्दा बढीको दीर्घकालीन तरलता असन्तुलन देखिएमा समितिले सोझै खरिद वा बिक्री बोलकबोल, दीर्घकालीन रिपो वा रिभर्स रिपो, दीर्घकालीन निक्षेप संकलन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जस्ता संरचनात्मक खुला बजार कारोबार गर्न सक्नेछ।

विभागीय स्तरको निर्णयबाट गरिने नियमित खुला बजार कारोबारको हकमा बक्यौता रकम रिपोतर्फ पैतालीस अर्ब रुपैयाँ र रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलनतर्फ कुल पैतालीस अर्ब रुपैयाँ ननाघ्ने गरी दैनिक बढीमा पन्ध्र अर्ब रुपैयाँसम्म मात्र कारोबार गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको छ। अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढाव न्यूनीकरण गरी ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीतिले तय गरेको ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत स्थायी तरलता सुविधा, ओभरनाइट रिपो र स्थायी निक्षेप सुविधा जस्ता उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइनेछ। खुला बजार कारोबारमा सहभागी हुनका लागि काउण्टरपार्टीहरूले तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातको न्यूनतम पचास प्रतिशत पूँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्ने र बैंकको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा नरहेको हुनुपर्ने जस्ता योग्यताका मापदण्डहरू निर्धारण गरिएको छ।