सुवास निरौला 

नेपालको शेयर बजारमा पछिल्लो समय देखिएको निरन्तरको गिरावटले सडक मात्र होइन, अब देशको सर्वोच्च नीति निर्माण तह 'संसद' र 'संसदीय समिति' हरूलाई समेत तताएको छ। 

गत चैत १३ गते नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि लगानीकर्तामा जुन उत्साह देखिनुपर्ने थियो, त्यो निराशामा परिणत भएको छ। बजार पूँजीकरणमा साढे ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएपछि यसबारे संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले सरकारको कडा आलोचना गर्न थालेका छन्।

शेयर बजार घटेर लगानीकर्ताको अर्बौं सम्पत्ति स्वाहा हुन थालेपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सक्रियता देखाउँदै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई सुधारको स्पष्ट खाका पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

संसदमा गुन्जियो लगानीकर्ताको पीडा

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै विभिन्न दलका सांसदहरूले शेयर बजारलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा खोट रहेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सागर ढकालले 'नीतिगत अस्थिरताको चक्रव्यूह' का कारण लगानीकर्ता मारमा परेको बताए। उनले भने, "सरकार परिवर्तन भएपछि बजार बढ्छ भन्ने आशमा बसेका लगानीकर्ताले साढे ५ खर्ब रुपैयाँ गुमाइसकेका छन्। दैनिक १२ अर्बको कारोबार हुने बजार अहिले ३-४ अर्बमा खुम्चिएको छ, यसको जिम्मेवारी कसले लिने?"

त्यसैगरी, संसदमा सांसद विनीता देवी र अन्य सदस्यहरूले पनि शेयर बजारको गिरावटलाई 'आर्थिक संकटको पूर्वसंकेत' भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। लगानीकर्ताहरूले नयाँ सरकार र अर्थमन्त्रीबाट ठूलो अपेक्षा राखेका थिए। तर नीतिगत स्पष्टता नआउँदा ठूला लगानीकर्ताहरू बजारबाट बाहिरिन थालेको तथ्य संसदमा जोडतोडका साथ उठाइएको छ।

अर्थ समितिको कठोर कदम: धितोपत्र बोर्डलाई १० दिने 'डेडलाइन'

बजारमा देखिएको बेथिति र लगानीकर्ताको घट्दो मनोबललाई मध्यनजर गर्दै अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर सोधेको छ। समितिले बजार सुधारका लागि ठोस योजना नभएको भन्दै बोर्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

अर्थ समितिले धितोपत्र बोर्डलाई '१० दिनभित्र पूँजी बजार सुधारको कार्ययोजना पेश गर्न' कडा आदेश दिएको छ। समिति बैठकले पूँजी बजारको दीर्घकालीन विकास र लगानीकर्ताको विश्वास पुन: प्राप्त गर्न स्पष्ट  दीर्घकालीन सुधारको खाका तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। यसैगरि 'सर्ट सेलिङ', इन्डेक्स फण्ड, र नयाँ वित्तीय उपकरणहरू तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत समितिले निर्देशनमा भनेको छ। कपोरेट गभर्नेन्सका लागि सूचीकृत कम्पनीहरूको सुशासन र पारदर्शितामा कडाई गर्न, बजारको प्राविधिक पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउँदै रियल टाइम मनिटरिङ र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्न समितिको निर्देशन छ। 

सांसदहरूको प्रश्न: "किन डराए ठूला लगानीकर्ता ?"

अर्थ समितिको बैठकमा रास्वपाकी सांसद विदुषी राणाले ७९ लाख डिम्याट खाता र ६० लाख मेरो शेयर प्रयोगकर्ता भएको बजार किन यति कमजोर भयो भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले कर्पोरेट बण्ड, रियल इस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट, र भेन्चर क्यापिटल जस्ता उपकरणहरू सञ्चालनमा ढिलाइ भएकोमा आपत्ति जनाइन्। त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कण्डेलले आईपीओ र राइट शेयर स्वीकृतिमा भइरहेको अस्वाभाविक ढिलाइले बजारमा 'सप्लाई' र 'डिमाण्ड' को सन्तुलन बिगारेको दाबी गरे। धेरै कम्पनीहरू पाइपलाइनमा रहे पनि बोर्डको नेतृत्व अभाव र नीतिगत अल्झनले गर्दा पूँजी परिचालन हुन नसकेको उनको तर्क थियो।

'सम्पत्ति छानबिन' को त्रास र लगानीकर्ताको पलायन

संसद र समितिमा उठेको अर्को गम्भीर विषय भनेको 'सम्पत्ति शुद्धीकरण' र 'सम्पत्ति छानबिन' को त्रास हो। सरकारले उच्च सरकारी अधिकारी र व्यवसायीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने चर्चासँगै शेयर बजारका ठूला लगानीकर्ताहरू डराएको सांसदहरूको विश्लेषण छ। कतिपय नीतिगत व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाएको र उनीहरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न शेयर बेचेर ऋण तिर्ने होडबाजी सुरु गरेको देखिन्छ।

यही त्रासका कारण बैंकको ब्याजदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्दा पनि शेयर धितो कर्जाको माग बढ्नुको साटो उल्टै घटिरहेको छ। ठूला लगानीकर्ताले शेयर बेचेर ऋण घटाउँदा बजारमा ठूलो बिक्री चाप परेको र यसले साना लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा समेत पहिरो गएको छ।

धितोपत्र बोर्डको जवाफ र 'रोडम्याप २०८३'

आलोचनाको घेरामा परेका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूले बजार सुधारका लागि 'नेपाल पूँजीबजार विकास मार्गचित्र २०८३' सार्वजनिक  गरिएको जानकारी दिएका छन्। उक्त मार्गचित्रमा आगामी १० वर्षभित्र बजार पूँजीकरणलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को १५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको, साथै, आगामी एक दशकभित्र सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या ५०० नाघाउने र दैनिक औसत कारोबार २० अर्ब पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजना बोर्डले अघि सारेको बताए।

संसद र संसदीय समितिमा शेयर बजारको विषयले प्राथमिकता पाउनु सकारात्मक भए पनि केवल निर्देशनले मात्र बजार फर्कने अवस्था छैन। लगानीकर्ताहरूले अहिले 'भाषण' भन्दा पनि 'परिणाम' खोजिरहेका छन्। अर्थ समितिले दिएको १० दिनको समयसीमाभित्र धितोपत्र बोर्डले कस्तो सुधारको खाका ल्याउँछ र नीतिगत गाँठोहरू कसरी फुकाउँछ, त्यसैमा नेपालको पूँजी बजारको भविष्य निर्भर रहने देखिन्छ। यदि तत्काल ठोस कदम नचालिए साढे ५ खर्बको नोक्सानी अझै बढ्ने र यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा नै गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ।