विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीहरूले नेपालको सम्पत्ति बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम हालको कानुन अनुसार विदेश लैजान नपाउने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयक मार्फत नयाँ नीतिगत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हालको वैदेशिक विनिमय ऐनले व्यक्तिगत सम्पत्ति बिक्रीको पैसा विदेश लैजान अनुमति नदिँदा हुण्डीमार्फत पुँजी पलायन भइरहेको सरकारी निष्कर्ष रहेको छ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार एनआरएन परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले नेपालमा अंश, अपुताली वा खरिदबाट प्राप्त गरेको चल–अचल सम्पत्ति राख्न, उपभोग गर्न र व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार विस्तार गरिँदैछ। एनआरएनहरूले आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति बिक्री गरी सो रकम विदेश लैजान चाहेमा कुल सम्पत्तिको ५० प्रतिशत बराबरको रकम नेपाल सरकारलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, बैंकमार्फत लगानीका रूपमा भित्रिएको रकम र त्यसबाट आर्जित मुनाफा भने विना अवरोध फिर्ता लैजान पाइनेछ, तर यस्तो लगानीमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको अनुदान वा सहुलियत उपलब्ध गराउने छैन।
यस विधेयकले एनआरएनहरूलाई नेपालको शेयर बजारमा लगानी गर्ने र नेपाली बैंकहरूमा स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा खाता खोलेर कारोबार गर्ने बाटो पनि खुला गरिदिएको छ। यो व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपालीहरूको पहिलो पुस्तालाई नेपालमा फर्काउने र पछिल्लो पुस्तालाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूका अनुसार कानुनी बाटो नहुँदा लुकीछिपी रकम बाहिरिने क्रम बढेकाले यसलाई वैधानिक दायरामा ल्याउनु आवश्यक देखिएको हो।
सम्पत्ति र लगानीमा व्यापक अधिकार दिइए पनि एनआरएनहरूलाई राजनीतिक र केही विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारमा भने रोक लगाइएको छ। उनीहरूले नेपालमा मतदान गर्न पाउने छैनन् भने संवैधानिक पद, निजामती सेवा, नेपाली सेना र प्रहरी जस्ता महत्त्वपूर्ण सरकारी पदहरूमा नियुक्ति हुन पाउने छैनन्। हाल यो विधेयक अन्तिम मस्यौदाको चरणमा रहेको र चाँडै नै संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ। यो कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि मालपोत प्रशासन र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
