विगतका वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास र अन्तिम महिना (असार) मा रकमान्तर गर्न पाइने व्यवस्था थिएन । तर, आगामी आर्थिक वर्षदेखि कानुनको परिधि र बजेटको सीमाभित्र रहेर सबै त्रैमासमा रकमान्तर गर्न पाउने गरी मन्त्रालयले लचकता अपनाएको छ ।
बजेट अभावमा ठेक्का नरोकिने
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो त्रैमासमा बजेट नभएकै कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिएको भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न यो नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यो मार्ग प्रशस्त गरेको जनाएको छ । यसअघि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश बजेट र क्रियाकलापको त्रैमासिक संशोधन गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका लेखा अधिकृतलाई नै दिइएको छ । यद्यपि, रकमान्तर गर्दा वा कार्यक्रम संशोधन गर्दा स्रोत नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा भने अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले यसपटक बजेट कार्यान्वयनको धेरै जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै सुम्पिएको छ । खर्च गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले मार्गनिर्देश गरे अनुसार मन्त्रालयहरूलाई थप स्वायत्त र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरणमा स्पष्टता
ससर्त अनुदानका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण भई स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरूको हकमा वार्षिक उद्देश्यमा परिवर्तन नहुने गरी प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा विषयगत मन्त्रालयले रकमान्तर वा क्रियाकलाप संशोधन गर्न सक्नेछन् । तर, समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाहरूको हकमा भने राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले मात्र रकमान्तर वा अख्तियारी संशोधन गर्नेछ ।
खर्च नभए चैत १५ भित्र बजेट बुझाउनुपर्ने
गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमको करिब ४७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएपछि अर्थ मन्त्रालय यसपटक कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने पक्षमा देखिएको छ । मार्गदर्शनअनुसार फागुन मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुने सम्भावना नभएको बजेट आगामी २०८३ चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य समर्पण (सरन्डर) गर्नुपर्नेछ ।
मितव्ययिता र प्रक्रियागत कडाइ
सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा लचकता अपनाइए पनि प्रशासनिक खर्च र सुविधामा भने मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ ।
सवारी खरिद र वैदेशिक भ्रमणः नयाँ चारपांग्रे सवारी साधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ ।
दोहोरोपन हटाउनेः एलएमबीआईएसमा एउटै प्रकृतिका आयोजना दोहोरिएको पाइएमा एउटा मात्र कार्यान्वयन गरी बाँकी बजेट रोक्का राख्नुपर्नेछ ।
कार्यविधि निर्माणः कुनै कार्यक्रमका लागि कार्यविधि वा मार्गदर्शन आवश्यक भए २०८३ साउन मसान्तभित्रै निर्माण गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिसक्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाइएको ससर्त अनुदानको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको विवरण तोकिएको समय (मंसिर १५, चैत १५ र असार १५) भित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेटाउन यी कदमहरू चालिएको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
