सर्वोच्च अदालतले उत्पादनमूलक उद्योगसँग १६ प्रतिशतभन्दा धेरै कर नलिन गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

वीरगञ्जमा रहेको केएनपी जापान प्रालि साबिक नेपाल सालिमार पेन्ट्स प्रालिले २०७४ सालमा दायर गरेको मुद्दा ८ वर्ष पछि २०८२ साल असार २४ गते फैसला भएको थियो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल, शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो । यो आदेशले एकातर्फ उत्पादनमूलक उद्योगले राहत त पाएका छन् नै, अर्काेतर्फ नेपालको न्याय प्रणाली कति सुस्त छ र पीडितले न्याय पाउन कति लामो समय पर्खनु पर्छ भन्ने कुरालाई फेरि छर्लंग पारेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले आयकर ऐनले उत्पादनमूलक विशेष उद्योगका लागि २० प्रतिशत करदर तोकेको भए पनि सोही करदरमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २२९१०(क) बमोजिम २० प्रतिशत छुट लागू हुने व्याख्या गरेको छ । त्यसअनुसार २० प्रतिशत करदरको २० प्रतिशत अर्थात् ४ प्रतिशत छुट भएपछि उत्पादनमूलक उद्योगले प्रभावकारी रूपमा १६ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्नुपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।

साथै सर्वाेच्चले अदालतले यसअघि एउटै विषयमा भएको आफ्नो व्याख्यासमेत भविष्यका लागि लागू हुने गरी अमान्य घोषणा गर्दै नयाँ कानुनी सिद्धान्त स्थापित गरेको छ ।

उक्त कम्पनीले आफू औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तर्गत कर छुट पाउने उद्योग भएकाले आयकर ऐनले तोकेको २० प्रतिशत करदरमा थप २० प्रतिशत छुट पाउनुपर्ने र त्यसअनुसार प्रभावकारी करदर १६ प्रतिशत हुने जिकिर ठूला करदाता कार्यालयसँग गरेको थियो । कम्पनीले सोही आधारमा स्वयं कर घोषणा गरी आय विवरण पेश गरेको थियो ।

तर ठूला करदाता कार्यालयले २० प्रतिशतकै दरमा कर निर्धारण गर्ने गरी संशोधित कर निर्धारणको सूचना जारी गरेपछि कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले आयकर ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका प्रावधानलाई एकअर्काको प्रतिकूल नभई सामञ्जस्यपूर्ण ‘Harmonious Interpretation’ ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संसदले बनाएका दुईवटै कानून संविधानसँग नबाझिएको अवस्थामा एउटालाई निष्क्रिय बनाउने गरी अर्को कानूनको व्याख्या गर्न नमिल्ने सर्वाेच्चले ठहर गरेको छ ।

फैसलामा औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रदान गरेको कर छुटलाई प्रशासनिक व्याख्याबाट निष्प्रभावी बनाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले उद्योगलाई दिइएको छुट र सहुलियत सीमित गर्ने गरी कुनै व्यवस्था नगरिने भन्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐनको उद्देश्यलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ ।