समाचारमा आए अनुसार तिलकुमारी बोनम्यारो क्यान्सरका कारण गम्भीर स्वास्थ्य समस्यामा थिइन्, केदारनाथ आफै पनि बिरामी थिए ।
घटनापछि केही प्रारम्भिक रिपोर्टले यसलाई उपचारको खर्च र आर्थिक कठिनाइसँग जोडेर हेरे। तर परिवारका छिमेकी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ उद्धृत गर्दै आएका समाचार अनुसार परिवारिक अवस्था उपचार गर्नै नसक्ने किसिमको कमजोर थिएन, न त सन्तानहरुले नै उनीहरुलाई हेला, अपहेलना गरेका थिए । सन्तानले जग्गा बेचेर भए पनि उपचार गर्ने तयारी गर्दै थिए । त्यसमाथि गाउँपालिकाले पनि बेला बेलामा आवश्यक सहयोग गरेको थियो ।
तर, सन्तानको पीडा के हो उनीहरु घरमा बाबु आमासँग बस्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । छोरीहरु विवाह गरेर आफ्नै घरमा गएका थिए भने छोराहरु रोजगारीको सिलसिलामा घरभन्दा बाहिर काठमाडाैं वा अन्यत्र बस्नु पर्ने वाध्यता थियो । यसकाे अर्थ के हो भने पराजुली दम्पत्तीलाई उपचार गर्न नपाउने भय होइन कि उपचार पछि पनि स्याहार सुसार नपाउने मानसिक त्रास थियो ।
यो घटना आफैंमा एउटा दुःखद पारिवारिक घटना त हो नै हो। तर यसलाई नेपालको बदलिँदो जनसांख्यिकी र अर्थतन्त्रको ऐनामा हेर्दा यसले एउटा धेरै ठूलो प्रश्न उठाउँछ ।
नेपाल बुढिँदै त गयो, तर के नेपालले बुढ्यौलीलाई धान्ने अर्थतन्त्र बनाउन सक्यो ? कतै देश ‘सिल्भर इकोनोमी’मा प्रवेश गरेको गम्भीर संकेत त होइन यो घटना ?
नेपालको अर्थतन्त्रबारे बहस गर्दा अहिले पनि युवा जनसंख्या, वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, पर्यटन र पूर्वाधारलाई मुख्य आधार मानिन्छ। तर नेपालको आर्थिक भविष्यलाई विस्तारै बदलिरहेको अर्को शक्ति छ, जनसंख्याको उमेर संरचना ।
नेपाल अब केवल युवाको देश रहेन । देशको जनसंख्या विस्तारै बुढिँदै गएको छ र त्यससँगै एउटा नयाँ आर्थिक अवधारणा नेपालमा प्रवेश गर्दैछ—सिल्भर इकोनोमी ।
सिल्भर इकोनोमी भन्नाले वृद्ध जनसंख्याको आवश्यकता पूरा गर्न सिर्जना हुने वस्तु, सेवा, प्रविधि, वित्तीय उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा, आवास, पर्यटन तथा मनोरञ्जनसम्बन्धी सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई बुझिन्छ। संसारका विकसित अर्थतन्त्रले यसलाई अब सामाजिक सुरक्षा वा वृद्धभत्ताको विषय मात्र मानेका छैनन्, वृद्ध जनसंख्यालाई नयाँ उपभोक्ता वर्गका रूपमा हेर्न थालेका छन् । एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सिल्भर इकोनोमी विश्वकै तीव्र गतिमा बढिरहेको बजारमध्ये एक बनेको छ र २०२५ मा यसको आकार ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ।
हरेक १० नेपालीमा एक जना वृद्ध
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ काअनुसार नेपालमा ६० वर्ष वा त्यसभन्दा माथिका मानिसको संख्या करिब २९ लाख ७७ हजार पुगेको छ। यो कुल जनसंख्याको १०.२१ प्रतिशत हो । २०६८ मा यस्तो जनसंख्या २१ लाख ५४ हजार थियो । अर्थात् एक दशकमा वृद्ध जनसंख्या ३८.२ प्रतिशतले बढ्यो, जबकि सोही अवधिमा नेपालको कुल जनसंख्या वृद्धि करिब १० प्रतिशत मात्रै थियो।
यसको अर्थ हो—आज नेपालमा करिब प्रत्येक १० जनामध्ये एक जना ६० वर्षभन्दा माथिका छन् ।
तर अझ महत्वपूर्ण तथ्य आगामी पुस्तासँग जोडिएको छ।
UNFPAका अनुसार सन् २०२१ मा ६० वर्षमाथिको जनसंख्या करिब ९ प्रतिशत रहेकोमा आगामी दशकहरूमा यो हिस्सा निरन्तर बढ्नेछ र सन् २०६१ सम्म प्रत्येक पाँच नेपालीमध्ये एक जना अर्थात् करिब २२.४ प्रतिशत ६० वर्षमाथिको हुनेछ। त्यसबेलासम्म नेपालमा वृद्ध जनसंख्या अहिलेको तुलनामा केवल केही प्रतिशतले होइन,जनसंख्याको संरचनामै ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी बढिसकेको हुनेछ।
त्यसैले प्रश्न अब नेपाल बुढिँदैछ कि छैन ? भन्ने होइन।
प्रश्न हो, नेपाल बूढिँदै जाँदा त्यसबाट सिर्जना हुने नयाँ आर्थिक मागलाई कसले व्यवसायमा बदल्ने ? ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार करिब २२ लाख नेपाली विदेशमा बसिरहेका थिए। आगामी वर्षहरूमा युवा पुस्ताको ठूलो हिस्सा अवसर खोज्दै विदेश जाने प्रवृत्ति जारी रहनेछ । त्यसमाथि नेपालमा प्रजनन दर घटिरहेको छ, सन् १९९६ मा एउटी महिलाबाट औसत ४.६ सन्तान जन्मिने गरेकोमा सन् २०२२ मा यो दर करिब २.१ मा झरेको छ । परिवार साना हुँदैछन्, युवाहरू विदेशिँदैछन् र आयु बढ्दैछ ।
यी तीनवटा परिवर्तन एकै ठाउँमा जोडिँदा नेपालको पारिवारिक अर्थतन्त्र नै बदलिन्छ।
पहिले गाउँमा वृद्ध आमाबुबा, छोराछोरी र नातिनातिना एउटै घरमा हुन्थे । वृद्धको हेरचाह परिवारभित्रै हुन्थ्यो । त्यसका लागि छुट्टै उद्योग चाहिँदैनथ्यो । अब अवस्था फरक हुँदैछ ।
आमाबुबा नेपालमा छन्, छोरा कतारमा, छोरी अस्ट्रेलियामा र नातिनातिना काठमाडौंमा । वा यस्तै यस्तै शहरी क्षेत्रमा ।
यसरी परिवारको भौगोलिक दूरी बढ्दै जाँदा एउटा नयाँ आवश्यकता पैदा हुन्छ—पैसा पठाएर मात्र पुग्दैन, हेरचाहको सेवा पनि किन्नुपर्ने ।
यही ठाउँमा सिल्भर इकोनोमीको ठूलो बजार देखिन्छ ।
नेपालमा वृद्धाश्रमको अवधारणा अझै सामाजिक रूपमा संवेदनशील छ। धेरै परिवार आफ्ना बुबाआमालाई वृद्धाश्रम पठाउन चाहँदैनन् । तर विदेशमा रहेका छोराछोरीले दैनिक रूपमा घरमा उपस्थित भएर हेरचाह गर्न पनि सक्दैनन् ।
त्यसैले घरमै बसेर वृद्ध वृद्धाको स्याहार सुसार गर्ने अर्थात ‘Home-based Elderly Care’ नेपालको समामाजिक अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ । यसलाई राज्यको तर्फबाट सम्वोधन गर्नको लागि जति ढिलो हुन्छ, समस्या त्यति नै बढिरहेको हुन्छ, पराजुली दम्पत्तीका जस्ता घटना बारम्बार दोहोरोरिने खतरा रहिरहन्छ ।
त्यसैले ‘सिल्भर इकोनोमी’लाई राज्यले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा स्वीकार गरेर आवश्यक नीति नियमहरु लागू गर्नु जरुरी छ । ‘वृद्धभत्ता’ले मात्रै राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी पुरा हुन सक्दैन । त्यसको लागि वृद्ध वृद्धालाई स्वास्थ्य उपचारदेखि मनोरन्जन र खानपानका क्षेत्रमा समेत राज्यले आवश्यक नीति लागू गर्नु जरुरी छ । ताकि कुनै पनि व्यक्तिले बिरामी हुनासाथ औषधि खान दिने मान्छे पनि नपाएर मर्छु भन्ने अवस्थाबाट आतँकित हुँदै आत्महत्या गर्नु पर्ने भवितब्य नआओस् ।
समय अझै बाँकी छ
नेपालको राम्रो पक्ष के हो भने देश अझै पूर्ण रूपमा वृद्ध समाज भइसकेको छैन। १५–६४ वर्षको working-age population अहिले करिब ६४.६ प्रतिशत छ र सन् २०५१ मा यसको हिस्सा करिब ६९.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएकाे छ। त्यसपछि भने घट्न थाल्नेछ र सन् २०६१ मा करिब ६६.७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ।
अर्थात् नेपालसँग अहिले silver economy व्यवस्थित गर्ने समय छ। त्यसको लागि माथि भनिएझैं केवल औषधि उपचारमा छुट, वृद्धाश्रमको पहुँच र वृद्ध भत्ता मात्रै सम्झनु अर्काे बिडम्बना हुनेछ ।राज्यले वृद्ध वृद्धाको लागि आवश्यक पर्ने खानपानदेखि दैनिक हेरचाहा, स्वास्थ्य उपचार, मनोरंजन र पर्यटन क्षेत्रसम्मलाई जोडेर आवश्यक नीति नियम र पूर्वाधार बनाउनु पर्छ । तब बल्ल सन्तान टाढा भएपनि वृद्ध अवस्थामा हेर्नको लागि राज्य छ भन्ने विश्वास बढ्छ । र नेपाल वास्तविकरुपमै लोककल्याणकारी राज्य बन्ने बाटोमा अगाडि बढ्नेछ । अन्यथा अहिले जस्तै गरि घटना घटेपछि ‘गोहीको आशुँ’ झर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुने छैन, झन बल्झिनेछ । यसतर्फ सरोकारवाला सबै पक्षले गम्भिर भएर आवश्यक कदम चाल्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । पराजुली दम्पत्तीले नेपालका शासक वर्ग र समस्त नेपालीहरुलाई दिएको ‘अन्तिम सन्देश’ सम्भवतः त्यही नै हो ।