नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा एसेम्ब्ली उद्योग विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले अब पार्टपुर्जाको स्थानीय उत्पादन र आपूर्ति शृंखला विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार, औद्योगिकीकरणको पहिलो चरणमा विदेशबाट पार्टपुर्जा ल्याएर नेपालमै सवारी साधन असेम्बल गर्ने र क्रमशः पार्टपुर्जाको उत्पादन स्थानीयकरण गर्दै लैजाने प्रक्रिया स्वाभाविक हो।
‘अटोमोबाइल क्षेत्रमा विशेषगरी ‘मेड इन नेपाल’भन्दा पनि पहिलो स्टेप ‘मेक इन नेपाल’ हो। ‘मेक इन नेपाल’ औद्योगिकीकरणको पहिलो चरण हो,’ उनले भने, ‘५–१० वर्षमा हामी ‘मेक इन नेपाल’बाट ‘मेड इन नेपाल’मा जान सक्छौँ र धेरै पार्ट कम्पोनेन्ट तथा डोमेस्टिक मटेरियल कन्टेन्टतिर जान सक्छौँ।’
नेपालमा पछिल्लो समय एक दर्जनभन्दा बढी एसेम्ब्ली उद्योग स्थापना भइसकेका छन्। चारपांग्रे सवारीतर्फ हुन्डाईको एसेम्ब्ली उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ भने दुईपांग्रे सवारीतर्फ प्रमुख ब्रान्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको एसेम्ब्ली नेपालमै हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।
तर,एसेम्ब्ली उद्योग स्थापना गरेर मात्र औद्योगिकीकरण पूरा नहुने भन्दै उनले आवश्यक पार्टपुर्जा तथा कम्पोनेन्टको स्थानीय उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए। यसका लागि सरकारले पनि स्पष्ट समयसीमा र औद्योगिक नीतिको निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताए।
उनले अटोमोबाइल क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्र र सरकारी राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८।२८३ को तथ्यांक हेर्दा अटोमोबाइल क्षेत्रको जीडीपीमा करिब ७ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने सरकारले यस क्षेत्रबाट करिब ८९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्दै आएको छ।
उनले नेपालमा विद्युतीय तथा अन्य स्वच्छ ऊर्जामा आधारित सवारी साधनको प्रयोग बढाउन सरकारले लिएको नीतिलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए। पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने नीतिले पनि आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउन र प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए।
नेपालले इथानोलको प्रयोग बढाउँदै लैजान सके स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने स्रोतको उपयोगसँगै पेट्रोल आयातमा बाहिरिने रकमसमेत केही हदसम्म रोक्न सकिने उनको भनाइ छ। अटोमोबाइल उद्योगको विस्तारले रोजगारीसँगै प्राविधिक सीप विकासमा पनि योगदान गरिरहेको ज्योतीले बताए। उनका अनुसार अहिले नेपालका धेरै एसेम्ब्ली उद्योगमा विदेशी कामदारको निर्भरता न्यून छ र व्यवस्थापनदेखि उत्पादन तथा गुणस्तर परीक्षणसम्मका क्षेत्रमा नेपाली जनशक्तिले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
उनले नेपालमा एकातिर दक्ष जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने र अर्कोतिर नेपाली दक्ष जनशक्ति विदेशिने अवस्था रहेको बताए। यसको प्रमुख कारण शैक्षिक संस्था र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय कमजोर हुनु रहेको उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो एकेडेमिया र प्राइभेट सेक्टरबीच ठूलो ग्याप छ। थियोरेटिकल नलेज छ तर वास्तविक उद्योगलाई चाहिने स्किल सेटमा ठूलो ग्याप छ,’ उनले भने। उद्योगको आवश्यकता अनुसार शैक्षिक पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनका अनुसार नेपालमा करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गरिरहेको छ भने निजी क्षेत्रले करिब ८२ प्रतिशत जीडीपीमा योगदान गरिरहेको छ। व्यक्तिगत रूपमा निजी क्षेत्रका उद्यमीलाई सम्मान र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सके आगामी दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्न सक्ने उनको विश्वास छ।
