बाबुकृष्ण महर्जन

वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षमा गरेको कमाइको रिपोर्ट हेर्दा लाग्छ, देशको अर्थतन्त्रमा सुधार भएको छ। गत आवको चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा २० वटा वाणिज्य बैंकले कुल ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा कमाएका छन्।

तर, जब यो नाफाको फेहरिस्तभित्र छिरेर कसले कति पाउने भन्ने हिसाब हेरिन्छ, तब कागजी नाफा र वास्तविक लाभांशबीचको कहाली लाग्दो खाडल प्रस्ट हुन्छ।

ठूला लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेझैँ अवस्था अचम्मको छ— गज्जब छ मेरो देशको कर प्रणाली, जहाँ वासलातले सरकारलाई कर दिन्छ, कर्मचारीलाई बोनस तर लगानीकर्तालाई हात खाली !

बैंकहरूले करिब ७० अर्ब खुद मुनाफा कमाए पनि लाभांश बाँड्न मिल्ने रकम अर्थात वितरणयोग्य मुनाफा भने उल्टै एक अर्बले ऋणात्मक देखिएको छ। यसको मतलब सबै बैंकले लाभांश नदिने भन्ने होइन; केही बैंकको अवस्था राम्रो छ भने समग्रमा २० वटै बैंकको औसत वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक हुन पुगेको छ।

राम्रो क्षमता भएका बैंकहरूमा एभरेष्ट बैंकले करिब ३८ प्रतिशतसम्म र नबिल तथा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले १९ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने क्षमता राख्छन्। नेपाल बै‌ंक, सिद्धार्थ, सानिमा, ग्लोबल आइएमई र नेपाल एसबीआई बैंकको क्षमता पनि दोहोरो अंकमै छ। तर यसपटक एनआईसी एसिया, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र हिमालयन बैंकले भने कुनै पनि लाभांश दिन सक्ने छैनन्।

कानूनी बाध्यता र नियमहरूको कारणले गर्दा यो विरोधाभासपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको हो। बोनस ऐन, २०३० अनुसार नाफा हुने बित्तिकै १० प्रतिशत रकम कर्मचारीको बोनस कोषमा अनिवार्य छुट्याउनै पर्छ। यता आयकर ऐनले संस्थागत करको हिस्सा पहिल्यै खोसेर सरकारलाई बुझाउने निश्चित गरिदिन्छ। कर्मचारी र सरकारले आफ्नो हक मज्जाले पाइसकेपछि शेयरधनीले पाउने लाभांश चाहिँ केवल वितरणयोग्य मुनाफामा मात्र निर्भर हुन्छ, जुन अहिले खुम्चिएर ऋणात्मक बनेको छ।

वितरणयोग्य मुनाफा शून्य हुनुको अर्को मुख्य कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा नियम हो। बैंकहरूको कर्जा समयमै नउठ्दा र खराब कर्जा बढ्दा, नियम पालना गर्न बैंकहरूले आफ्नो आर्जित नाफाको ठूलो हिस्सा सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याउनै पर्छ। उदाहरणका लागि, एनआईसी एसिया बैंकले करोडौंको खुद नाफा देखाएपनि खराब कर्जाका कारण यसको वितरणयोग्य मुनाफा १४ अर्ब ८६ करोडभन्दा बढीले ऋणात्मक छ।

हिसाबमा देखिएको खुद नाफा सबै नगदमा भित्रिइसकेको हुँदैन। ग्राहकबाट उठ्न बाँकी ब्याज वा खराब कर्जाको जोखिमका कारण यो रकम नियामकीय जगेडा कोषमा थन्कन्छ र यसलाई तत्काल लाभांशको रूपमा बाँड्न पाइँदैन। तर, यसको मतलब त्यो पैसा सधैका लागि हरायो भन्ने होइन। त्यो रकम बैंककै सम्पत्तिमा सुरक्षित रहन्छ र लगानीकर्ताकै स्वामित्वमा हुन्छ। भविष्यमा कर्जा उठ्दै जाँदा यही पैसा फेरि लाभांशमा परिणत हुन्छ। त्यसैले अहिले शेयरधनीले लाभांश नपाए पनि उनीहरूको लगानी किताबी सम्पत्तिकै रूपमा सुरक्षित भने छ।

बैंकको नाफा उच्च हुँदा व्यवस्थापन र कर्मचारीले उत्सव मनाउने, सरकारले कर संकलन गरेर ढुक्क हुने, तर त्यही बैंकको शेयर किनेर जोखिम मोल्ने साधारण लगानीकर्ता चाहिँ लाभांशका लागि वर्षौंसम्म रित्तो हात बस्नुपर्ने? वित्तीय स्थिरताका लागि नियामकले अपनाएका नियमहरू ठिकै होला, तर त्यसको मारमा पर्ने शेयरधनीको लगानी सुरक्षामा राज्य गम्भीर नबने बैंकिङ क्षेत्रप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण तीव्र गतिमा ओरालो लाग्ने निश्चित छ।