सुवास निरौला 

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन एउटा सामान्य वित्तीय विवरण मात्र रहेन। 

यो त वर्षौँदेखि 'पर्दाभित्र' गुम्सिएका खराब कर्जाहरू बाहिर ल्याउने र बैंकिङ प्रणालीको वास्तविक स्वास्थ्य 'एक्स–रे' गर्ने एउटा ऐतिहासिक मोड साबित भएको छ। अहिले बैंकहरूले सार्वजनिक गरिरहेका रिपोर्टहरूमा एउटा अनौठो अवस्था देखिएको छ। खुद नाफा अर्बौँमा छ,तर शेयर धनीलाई बाँड्ने नाफा भने अर्बौँले ऋणात्मक छ। बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (NPL) एकाएक २–३ प्रतिशतबाट बढेर १५ प्रतिशतसम्म कसरी पुग्यो ? यसको सीधा उत्तर हो— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को 'विस्तारित कर्जा सुविधा' (ECF) अन्तर्गतको सर्त र सोहीअनुसार गरिएको 'कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा' (NPR)।

किन र कसरी भयो 'अपरेशन क्लिनिङ'?

आईएमएफले लामो समयदेखि नेपाली बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरमा शङ्का गर्दै आएको थियो। बैंकहरूले खराब हुन लागेको ऋणलाई नयाँ ऋण दिएर 'राम्रो' देखाउने अर्थात् 'एभरग्रिनिङ' (Evergreening) गरिरहेको आईएमएफको आरोप थियो। सोही शङ्का निवारण गर्न राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको 'हाउल्याडर युनुस एण्ड कम्पनी' मार्फत १० ठुला बैंकको विस्तृत अडिट गरायो।जसमा नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनएमबि बैंक रहेका थिए।

समीक्षाका लागि २८ अगस्ट २०२५ मा सम्झौता भई काम अगाडि बढाइएको थियो। उक्त अडिटले बैंकहरूको कर्जालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वर्गीकरण गर्न निर्देशन दियो। सोही अडिटको सुझाव कार्यान्वयनका क्रममा बैंकहरूले यो चौथो त्रैमासमा ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको अतिरिक्त 'कर्जा नोक्सानी व्यवस्था' (Provisioning) गर्नुपरेको छ।

एनपीएल (NPL) मा विस्फोट: 'एभरग्रिनिङ' को अन्त्य

अन्तर्राष्ट्रिय अडिटको पहिलो निसाना 'कर्जाको वर्गीकरण' मा थियो। बैंकहरूले 'गुड' वा 'वाच लिस्ट' मा राखेका धेरै कर्जाहरूलाई अडिटरले सिधै 'खराब' (Bad Loan) मा वर्गीकरण गरिदिए। यसको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका १० मा प्रस्ट देखिन्छ:

• प्रभु बैंक: यसको निष्क्रिय कर्जा (NPL) बढेर १५.५५ प्रतिशत पुगेको छ। यो नेपाली बैंकिङ इतिहासकै एक ठुलो 'स्पाइक' हो।

• ग्लोबल आइएमई बैंक: यसको एनपीएल पनि १३.९८ प्रतिशत पुगेको छ।

• हिमालयन बैंक र कुमारी बैंक: यिनीहरूको एनपीएल पनि ७ देखि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। जुन पहिले निकै कम देखिन्थ्यो।

यसरी एनपीएल बढ्नुको अर्थ बैंकहरूले अब पहिले नदेखाइएका खराब कर्जाहरूलाई स्वीकार्नु परेको छ। यसले 'एभरग्रिनिङ' को जालोलाई पूर्ण रूपमा च्यातिदिएको छ।

इम्पेयरमेन्ट चार्ज (Provisioning): नाफा निल्ने 'राक्षस'

जब कर्जा खराब भनी वर्गीकरण हुन्छ। बैंकले आफ्नो नाफाबाट त्यसका लागि सुरक्षा रकम छुट्ट्याउनुपर्छ। अडिटले पहिचान गरेका जोखिमहरूका लागि बैंकहरूले यो वर्ष ठुलो रकम 'इम्पेयरमेन्ट चार्ज' (Impairment Charge) मा राखेका छन्:

• ग्लोबल आइएमई बैंक: यसले मात्रै यो वर्ष २३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङमा खर्च गर्नुपरेको छ।

• राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक: सरकारी बैंक भए पनि यसले १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङमा छुट्ट्याएको छ।

• कुमारी र प्रभु बैंक: यिनीहरूले पनि क्रमशः ११ अर्ब ४९ करोड र १२ अर्ब ७५ करोड प्रोभिजनिङ गरेका छन्।

यही प्रोभिजनिङका कारण बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा अर्बौ भए पनि खुद नाफा भने निकै संकुचित हुन पुगेको छ। यो ५० अर्बको अतिरिक्त भार नपरेको भए बैंकहरूको नाफा यो वर्ष ऐतिहासिक रूपमा बढी देखिने थियो।

वितरणयोग्य नाफामा गहिरो चोट

यो अडिटको सबैभन्दा ठुलो 'हिट' शेयरधनीको खल्तीमा परेको छ। खुद नाफा धनात्मक देखिए पनि 'नियामक समायोजन' पछि बैंकहरूको बाँड्न मिल्ने नाफा ऋणात्मक भएको छ।

• हिमालयन बैंक: यसको वितरणयोग्य नाफा ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक छ।

• प्रभु बैंक: यसको वितरणयोग्य नाफा ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक छ।

यसको प्राविधिक अर्थ हो—यी बैंकले यो वर्ष नाफा कमाए पनि शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्दैनन्। उनीहरूले आगामी वर्षको नाफाबाट पहिले यो घाटा पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउन अझै लामो समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ।

१० बैंकको वासलातमा अडिटको प्रभाव: तुलनात्मक विश्लेषण

साउन मसान्तसम्म प्रकाशित रिपोर्टहरूको आधारमा तयार पारिएको यो तालिकाले अडिटको 'हिट' कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ:

 पूँजी पर्याप्तता र ब्याज आम्दानीमा 'हिट'

अडिटले बैंकहरूको  पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) लाई पनि ११ प्रतिशतको सीमा नजिक पुर्‍याइदिएको छ। यसले गर्दा बैंकहरूलाई अब नयाँ कर्जा लगानी गर्न  पूँजीको अभाव हुने देखिन्छ। अर्कोतर्फ, खराब कर्जाको ब्याजलाई आम्दानी मान्न नपाइने (Interest Income Reversal) नियमका कारण बैंकको वास्तविक आम्दानीमा पनि गिरावट आएको छ।

पारदर्शिताको नयाँ युग कि संकट ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार यो समीक्षाले प्रणालीलाई धरासायी बनाउने होइन, बरु थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाएको छ। उनी भन्छन्, "जोखिमहरू देखिएका छन् तर ती व्यवस्थापन गर्न सकिने खालका छन्।" बैंकरहरू पनि यो 'नमिठो ओखती' जस्तै भएको स्वीकार गर्छन्। 

अन्ततः, आईएमएफको सर्तअनुसारको यो 'सर्जिकल क्लिनिङ' ले तत्कालका लागि बैंकको नाफा र शेयर धनीको लाभांशमा ठुलो चोट पुर्‍याएको छ। तर, यसले वर्षौँदेखि बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको 'वित्तीय फोहोर' सफा गरिदिएको छ। अबका दिनमा बैंकहरूले 'कागजी नाफा' भन्दा पनि 'कर्जाको गुणस्तर' मा ध्यान दिनुपर्ने पाठ यो चौथो त्रैमासको रिपोर्टले सिकाएको छ।